एसईई परीक्षा भौतिक रुपमा गर्ने सम्भावना न्यून : शिक्षामन्त्री

हेल्थपोस्ट नेपाल

 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसईई परीक्षा भौतिक रुपमा गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। यसका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय हुने जानकारी दिए ।

एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो जानकारी दिएका हुन्। संगठनका अध्यक्ष ऐन महर सहितको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यसै महिनाभित्र जानकारी दिने उल्लेख गर्दै भने–सबै परीक्षाको विषयमा चाडै निर्णैय गर्नेछौ ।

उनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्न सक्ने आँकलन गर्दै नयाँ नयाँ योजना आउनसक्ने उल्लेख गरे।
श्रेष्ठले अबको शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारमुलक हुनुपर्ने बताए। ‘अब परम्परागत शिक्षा अहिलको आवश्यकता होइन, प्रयोगात्मक र प्रबिधियुक्त शिक्षा आजको आवश्यकता हो’मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझदै मन्त्री श्रेष्ठले सबै विश्वविद्यालयको रोकिएको परीक्षा, अनलाईनमा कक्षा लिएवापतको शुल्क घटाउनुपर्ने, सबै सामुदायीक विद्यालयमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भैरहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले एसईई र कक्षा १२ को विषयमा मन्त्रालयले चाँडै निर्णय गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘दुई तीन दिनभित्रमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय गर्नेछौ ।’

उनले अब बस्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसईईको बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिए।

मन्त्रालयले यो वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयमा बजेट विनियोजन गरेर विद्यालय शिक्षामा ठूलो उपलब्धि गरेको बताए । उनले कोभिडको समयमा मन्त्रालयले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले मन्त्रालयले एसईई, कक्षा १२ र तीन वर्षदेखि स्थगित विश्वविद्यालयको परीक्षा बैकल्पिक विधिबाट भएपनि सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

उनले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये करिब ८० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँच बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘अनलाईन कक्षाको नाममा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको तर्फबाट विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिनुपर्ने, एसईई परीक्षाको विषयमा यही हप्ताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठान गरेको थियो।

सो अवसरमा विद्यार्थी नेता महेश वर्तौलाले शिक्षा मन्त्रालय स्कुल मन्त्रालय जस्तो भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरुको अवस्थाबारेमा समेत जानकारी लिनुपर्ने बताए।

‘परीक्षाको सवालमा विश्वविद्यालयमा धेरै समस्या देखिएको छ । मन्त्रालयले सबै विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी काम गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले मागको विषयमा आफू गम्भीर भएको बताउँदै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरे।

संगठनले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुचारु गर्ने, विद्यार्थीहरुलाइ शैक्षिक क्रियाकलापहरु सँग कसरी अद्यावधिक गराइराख्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा कक्षा ८ र स्थानीय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार १ गतेदेखि नया शैक्षिकसत्र शुरु गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको पहुँच पुग्ने गरि अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भइ पठनपाठन हुने अबस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्मको अबधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने, एक परिवार एक कम्प्युटरको निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना विशेष छात्रवृत्ति कोर्स निर्माण गरि सोहीमार्फत् विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा सहजता र निरन्तरताको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने , विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई कोभिडविरुद्ध खोप लगाउने कार्यक्रमको प्राथमिकता सूचीमा राखी छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउन पाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग राखेको छ ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *