बेहाल ‘ईश्वर’को सिसिएमसी

हेल्थपोस्ट नेपाल

कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि गठित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का संयोजक हुन् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल।

साविक नेकपा एमाले र यसअघिको नेकपाभित्रको शक्ति समीकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सर्वनिकट पोखरेल लगातार उपप्रधानमन्त्री रहिरहँदा नेपाली जनतालाई कोभिडको मारबाट बचाउने सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी भूमिकामा छन्।

तर, उनी यो भूमिकाबाट प्रशंसित हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को विवादमा मात्र मुछिँदै आएका छन्।

गत वर्ष महामारीको सुरुआतमै पहिलो लटको स्वास्थ्य सामग्री मगाउँदै गर्दा उनी विवादास्पद ओम्नी ग्रुपले गरेको घोटालामा नजिकबाट मुछिए।

ओम्नीले वदमासी गरेको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकार गरि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट छानबीनको सिफारिस भइसक्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै चासो दिएको छैन। ओम्नी प्रकरणलगत्तै नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा उनको उल्टै सेनासँगै सम्बन्ध बिग्रन पुग्यो र ओलीलाई उनलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको मौका पारेर रक्षा मन्त्रालयबाट हटाए। तर, उपप्रधानमन्त्री पदचाहिँ कायम राखी आफ्नै मुकामका नियमित कामकाज हेर्ने गरी खटाए।

जनताको जिउधन बचाउने विहंगम जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्रीकै छायाँ बनेर काम गर्न पाइरहेको अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा पोखरेलको कार्यव्यवहारचाहिँ उस्तै छ। यसको प्रमाण हो, सिसिएमसीले अस्पतालहरुलाई अक्सिजन वितरण कोटा प्रणाली लागू गर्दा सृजित हाहाकार। अक्सिजन वितरणमा थुप्रै प्रश्न उठेपछि, अक्सिजन अभावले दर्जनौं संक्रमित दिनहुँ मृत्यु हुँदै जाँदा, यतिसम्मकि ठूला सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुले नै सार्वजनिक रुपमा विलौना गर्न थाल्दामात्र बल्ल अक्सिजन वितरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सम्हाल्न थाल्यो। अहिले केही सहज भएको छ।

जे जस्तो भए पनि ओलीले पोखरेललाई न हटाउन सक्छन् न सुधार्न सक्छन्। पार्टीभित्रको अन्तरकलहले पोखरेल आफ्नो समूहमा अपरिहार्य रहने अवस्थाका कारण होस् या ओली समूहका अन्य धेरै निकटवर्तीहरु पनि राज्यस्रोत दुरुपयोगमा उद्यत रहेको देखिँदा यी सबै घटना–परिघटना आपसी सहमतिमै भइरहेको बुझ्नुपर्ने होस्, पोखरेल वास्तवमै ओलीको संरक्षणमा पुलपुलिएर बसेको देख्न सकिन्छ।

जब सेना नै फस्यो, झस्क्यो र रिसायो
पहिलो लटकै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै झण्डै अर्बको घोटाला हुने तथ्य सार्वजनिक भएपछि एक कदम पछाडि हटेका पोखरेल (तत्कालीन रक्षामन्त्रीसमेत) कै चाहनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेर नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दियो । प्रारम्भमा जंगीअड्डा औषधि खरिदको जिम्मेवारीबाट तर्किन खोजेको थियो तर कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट पन्छेको आरोप लाग्न सक्ने देखेर सेनाले त्यो जिम्मेवारी लियो।

तर, सेना नै अन्ततः यसमा फस्न पुग्यो।

हुन त सुरुमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छल्ने गरी सेनाबाट खरिद गर्न खोजिएको आरोप लागेको थियो । तर सेनाले विवादरहीत र पारदर्शी ढंगले औषधि खरिद गर्ने भनिरह्यो।

जब खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भयो, पोखरेल र सेनाबीच कुरा बाझिन थालिहाल्यो।

त्यतिबेला सिसिएमसीसँग निकट रहेर काम गरेका वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरुका अनुसार पोखरेलको स्वार्थ पहिलो दृष्टिमै ‘आँखा बिझाउने’ गरी अगाडि तेर्सिहाल्थ्यो। ओली र पोखरेलका वरपर घुम्ने स्वार्थ समूह र एजेन्टहरुको मिलेमतोमा अगाडि ल्याइएको ओम्नी गु्रपले चीनमा किनेर अलपत्र परेको सामान नै नेपाल भित्र्याउन सेनालाई प्रयोग गर्न खोजिएको देखियो। पहिलो लटमा एकथरी सामानको सूची पठाइएकामा अर्कै सामान आएपछि, त्यसमा सिसिएमसीकै भूमिका देखिएपछि सेनाले आफूलाई ‘माध्यम’ मात्र बनाइएको बुझ्यो।

खरिद प्रक्रियाको अर्को नमिल्दो कुरो त झनै अहिलेसम्म सार्वजनिक भएकै छैन। ती सैनिक अधिकारीका अनुसार खरिद विवादरहित होस् भनेर सेनाले सरकारी कोष प्रयोग गर्नै चाहेको थिएन। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले २०७६ असारमा आफ्नो चीन भ्रमण दौरान सम्झौता भएको १५० मिलियन आरएमबी बराबरको सैन्य सहयोगअन्तर्गत नै राखेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गराई ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। तर पोखरेलले त्यसमा सहमति दिएनन्।

सेनाले त्यसरी चीनसँग लिनुपर्ने घोषित अनुदानबाट कटाएर खरिद गर्दा आफूलाई फाइदा नहुने, ओम्नीको लगानी परेको सामान खेर जाने भएपछि पोखरेलले भाँजो हालेको सेनाको बुझाइ छ। प्रधानसेनापति थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै यसबारे आपत्ति जनाएका थिए। यो विषय सार्वजनिक हुँदा आफूलाई ठूलो राजनीतिक घाटा हुने भएपछि ओलीले बरु पोखरेललाई मन्त्रालयबाट हटाएर थामथुम पार्ने बाटो रोजे। पोखरेलले रक्षा मन्त्रालय गुमाए।

अक्सिजन पनि सम्हाल्न सकेनन्
सिसिएमसीले पछिल्लो समय अस्पतालहरुलाई अक्सिजन वितरणनिम्ति कोटा प्रणाली लगायो, तर त्यसमै धेरै गडबड देखिएपछि पोखरेलकै दल एमालेका सांसदहरुले आपत्ति जनाए। केही दिनमै सिसिएमसीले कोटा प्रणाली खारेज गर्‍यो।

अक्सिजनका हाहाकारका कारण सीसीएमसीले लागू गरेको कोटा प्रणाली भएको आरोप एमालेकै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संसदीय समितिमै आरोप लगाए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैं व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएपछि समस्या केही हदसम्म समाधान भएको बताइन्छ।

‘कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापन हरेक दिन चुनौतीपूर्ण भइरहँदा पोखरेलले सिसिएमसीमा लिने हरेक महत्वपूर्ण निर्णयमा उनको सोच र स्वार्थ के कसरी निहितार्थ भइरहेको छ भनेर सोच्दासोच्दै ढिलो भइसक्छ,’ एक सैनिक अधिकारी भन्छन्।

सेनालाई सुन्दैनन्, सचिवहरु कुरै पुर्‍याउन डराउँछन्
सिसिएमसीमा नेपाली सेनाले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन र आँकलनलाई समेत पोखरेलले गम्भीरतापूर्वक नलिएको अधिकृतहरु गुनासो गर्छन्। सेनाले महामारीको दोस्रो लहर सुरु हुनसक्ने आँकलनसहित पटकपटक प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सेनाले दोस्रो लहर सुरु हुनु दुई महिनाअघि नै सीमामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण र अक्सिजनको अभाव हुन नदिन पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर पोखरेलले त्यो प्रतिवेदन पल्टाउन पनि चासो दिएनन्।

‘स्थिति गम्भीर भएपछि बल्ल उहाँले सेनालाई होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा दिनु भएको छ’ सिसिएमसीका एक पदाधिकारीले भने, ‘कोभिड उपचारमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउने सुझाव पनि बल्ल कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।’

सेनाले दिएको सुझाव समयमै कार्यान्वयन भएको भए दोस्रो चरणको महामारीको प्रतिकार्यमा सहज हुने सिसिएमसी सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

‘सेनालगायत हामी सबैले सचिवहरुलाई भन्ने हो, डिपिएमको पहुँच मिल्ने उहाँहरु नै हो। तर सचिवहरु नै कुरा पु¥याउन डराउनुहुन्छ,’ एक कर्मचारी भन्छन्।

बादललाई किन अघि सारियो?
अरु त अरु पछिल्लो समय अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा पनि पोखरेलको भूमिका कमजोर बन्दै गएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सक्रियता देखाउन थालेका छन् । बादलले गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख जनकराज दाहालको नेतृत्वमा कोभिड–१९ सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन समन्वय तथा अनुगमनका लागि एउटा समिति बनाएका छन्। सिसिएमसी जतिको सर्वशक्तिशाली निकाय हुँदाहुँदै काममै ‘डुप्लिकेसन’ हुने गरी गृहले अर्को समिति बनाउनुपर्ने कारणबारे गृहका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्–‘प्रधानमन्त्री तहबाटै इश्वर पोखरेलबारे कुनै गुनासो नल्याउनु, आवश्यक काम खुरुखुरु गर्नु भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले यो समिति बनाउनु परेको हो।’

समितिमा उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिर अधिकारी, नेपाल प्रहरीका डीआईजी उमेश रञ्जितकार, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा सदस्य छन् ।

समितिको उद्देश्य महामारी नियन्त्रणमा अन्तर मन्त्रालय–निकाय समन्वय गर्नु हो। समितिले अक्सिजन सिलिण्डरको व्यवस्थापनदेखि शव व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक ठाउँको खोजी गर्नेसम्मका कार्य गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हैरान
भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त बनिरहँदा समेत सिसिएमसीको कुनै चालचुल थिएन। त्यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल लकडाउन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पठाएको थियो, विद्यालय बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिबेलै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठचाहिं निजी स्कुल सन्चालकहरुको भर्ना शुल्क उठाउने मुद्धामा आकर्षित थिए र विद्यालय बन्द गर्न दिएनन्। श्रेष्ठ र पोखरेलबीच भूमिगत कालदेखि नै घनिष्ठ सम्बन्ध हो। ‘हामीले त्यतिबेला सिसिएमसीले हस्तक्षेप गर्ला भन्ठानेका थियौं। तर केही भएन। अहिले सम्हालिनसक्नु अवस्था बनिसकेको छ,’ स्वास्थ्यका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *