ओलीले सिधै मोदीलाई नभनी कोरोना खोप आउँदैन

नेपालले भुक्तानी पठाइसकेको १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप कहिले आउँछ? यो प्रश्नको उत्तर नेपाली प्रशासनिक तप्काका कसैले दिइरहेको छैन–स्वास्थ्य, परराष्ट्र वा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कोही पनि। र, अबको समस्या, केही दिन वा बढीमा डेढ साताभित्र आएन भने मुलुकका ९ लाख जेष्ठ नागरिकमाथि कोरोना भाइरस महामारीले थोपरेको जोखिम गहिरिन्छ मात्रै। अक्सिजन, आइसियु र अत्यावश्यक औषधिको अभावले हायलकायल भइसकेको मुलुकमा एउटा मानवीय संकट पनि निम्तिन्छ। राज्यमाथि नैतिक प्रश्न पनि–त्यति जाबो परिमाणको खोप ल्याएर बुढाबुढी जोगाउन सकेनौ है?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम निकै पटकको प्रयासपछि घाँटी–घाँटी आइसकेको यो संकटबारे खुलेर बोल्न तयार हुन्छन्। कसले चाहिं हस्तक्षेप गर्दा यो संकट टर्ला त?

‘मचाहिँ २५ किलो भारी बोक भने बोक्छु, सय किलो बोक भन्यो भने सक्दिनँ भनेर लम्पसार पर्दिन्छु। परेको बेहोर्छु,’ डा. गौतम मौलिक पारामा आफ्नो तहको असमर्थता व्यक्त गर्छन्। सय किलो बोक्नुपर्ने कसले त?

‘मभन्दा माथि सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उनीहरुले बुझ्नु भएको होला, गर्दै हुनुहोला,’ उनी झन प्रष्टिन्छन्, ‘के कुरा बुझ्नुस् भने यो विषय व्युरोक्रेटिक लेवलबाट माथि गइसक्यो। अब उच्चस्तरीय कूटनीतिक तहबाट मात्र यसको पारा लाग्छ।’

नेपाल सरकारले सम्झौता मूल्य (प्रति डोज ४ डलर) अनुसारको ८० प्रतिशत रकम कोभिसिल्ड उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाको खातामा पठाइसकेको अवस्थामा एक्कासी खोप रोकिएको हो। भारतमै महामारी अनियन्त्रित भएको भन्दै मोदी सरकारले खोप निर्यातमा बन्देज लगाउने निर्णय त्यतिबेलै गर्नपुग्यो।

अब त्यसो भए नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सिधै फोन वार्ता गरे भो नि त? एकै मिनेटमा कुरो टुंगेला!

‘म कर्मचारी भएर आधिकारिक रुपमा त्यसो भन्न मिल्दैन होला। तर तपाईंको भनाइ नै व्यक्तिगत रुपमा मेरो पनि भनाइ हो,’ डा. गौतम झन् खुल्छन्।

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई कहिले कसरी गर्ने भन्ने थाहा होला? जेष्ठ नागरिकहरुले समयमै खोप नपाउँदाको जोखिमबारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ रहने कुरै अनौठो हुन्छ। ‘उहाँलाई थाहा भए नभएको मैले कसरी जान्नु? तर सचिव र मन्त्री (स्वास्थ्य मन्त्रालय)ले कुरो पुर्‍याएको हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्।

प्रधानमन्त्री तहमै कुरा गर्न पनि ढिलो भइसक्यो। जबकि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच राजनीतिक मुद्दामा त गजब समझदारी चलिरहेको अवस्था छ।

‘प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन लगाएर हाम्रा मान्छे वेट गरेर बसिरहेका छन्, हामीले पेमेन्ट दिइसकेका छौं, हामीलाई १५ लाख डोज चाहिया छ, १० लाखको पेमेन्ट दिइसकेको छ र अरु पाँच लाख पनि थपेर भोली नै पठाइदिनोस हजुर भन्नसक्नुपर्छ?’ डा. गौतम ‘सफा’ बोल्छन्।

त्यसो भएन भने नेपाल एउटा गहिरो मानवीय संकटमा पर्ने नै भयो। ‘संकटै हो। अन्यथा हामीले अर्कै अर्थ लगाउन पर्ने भो भनेर पनि भन्नसक्नुपर्‍यो। यो त नेपाल इण्डिया रिलेसनका हिसावले के हो र? इट इज पिनटस्। हाम्रो लागि ठूलो कुरा होला, उनीहरुका लागि इट इज नट विग थिङ,’ उनी थप्छन्।

सेरमले नेपाललाई तीन सातामा ढुवानी गरिदिने भन्दै २० लाख डोजका लागि एक अर्व भुक्तानी मगाएको थियो। जसमध्ये १० लाख डोजमात्र आयो। अड्केको बाँकी १० लाख मात्रै हो। जसपछाडि स्वास्थ्यमन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठी र प्रधानमन्त्रीका प्रिय व्यवसायी सुरज वैद्य (जो सेरमका स्थानीय एजेन्ट हुन्)बीचको कमिशन झगडाले काम गरेको पुष्टि भइसकेको छ।

१० लाख डोज हाललाई दिन नसक्ने कारण उल्लेख गर्दै सेरमले मार्च ३ मा पत्र पठाएको थियो। जसमा सेरमका मालिक अदार पुनावालाले सरासर झुट बोलेका छन्। उनले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पठाएको उक्त पत्रमा सेरमको एउटा भवनमा आगलागी भइ उत्पादन प्रभावित हुँदा अर्को जानकारी नआउन्जेलका लागि खोप पठाउन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। जबकि आगलागीलगत्तै सेरमको मुख्यालय पुनामै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चाहिं उनले उक्त घटनाको कोभिसिल्ड उत्पादनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको जनाएका थिए। विभागलाई ‘लेखाइएको’ उक्त पत्रबाटै एजेन्टहरुले कमिशन ग्यारेन्टीका लागि गरेको झेल प्रष्ट भएको थियो ।

सेरम र विभागबीच उक्त पत्रपश्चात् कुनै दोहोरो पत्राचार पनि भएको छैन। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन लामो समय मौनता साँध्यो भन्ने पनि रहस्य नै हो। तर कमिशन प्रकरण पटाक्षेप भइसकेपछिको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई सेरमसँग संवाद गर्न तीन पटक पत्राचार गरेको थियो। सेरमले कुनै जवाफ नदिएपछि दूतावासले निष्फलताको व्यहोरा मात्रै जवाफ पठाउन सक्यो।

डा. गौतम सेरमले भुक्तानी लिइसकेको रकमको खोप नेपाल नपठाएर ‘अनइथिकल’ (अनैतिक) काम गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘हामीले त्यो १० लाख डोज आउँदैन भन्ने जनाउ दिइएको भए अहिले भेरोसेल झैं दोस्रो डोजका लागि स्टक राखेर दिन्थ्यौं। तुरुन्त पठाइदिन्छु भन्ने अनि नपठाउने?’ उनले भने।

यस्तो ‘अनइथिकल’ काम गर्ने आँट एउटा कम्पनीले कसरी गर्न सक्छ?जबकि यो दुई असल छिमेकीबीचको मामलासमेत हो। खोपको वितरण अहिलेको विश्व परिवेशमा एउटा भूराजनीतिक औजार समेत हो।

अझ यो त जनताको ज्यानै बचाउने विषय पर्‍यो। तर यस्तोमा पनि ‘ब्लकेज’?

डा. गौतम यसमा लाक्षणिक जवाफ दिन्छन्–‘सामान ल्याउने कुरामा ल्याउने र उताबाट दिने दुवैको अण्डरस्टयाण्डिङमा देयर इज ग्याप। ग्याप केही छ, त्यो ग्यापचाहिं ओभरकम गर्‍यो भने केही सोलुसन निस्केला।’

यो सरकारी तहकै कुरा भएको, यसमा एजेन्टहरुको कुनै भूमिका नभएको डा. गौतमको दलील छ। ‘एजेन्टहरु जो आउनुभएको थियो, उहाँहरुलाई हामी डाइरेक्ट खरिद गरिरहेका छौं, तपाईहरु यो बीचमा नछिर्नोस् भनेपछि उनीहरु गएका हुन्,’ भन्छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय