कोभिसिल्डमा बढेन काम, स्वास्थ्यमन्त्रीमा दोहोरिँदा पनि त्रिपाठी ‘मूडअफ’

हेल्थपोस्ट नेपाल
६५ वर्षभन्दा माथिका ९ लाख जेष्ठ नागरिकलाई तत्काल लगाउनुपर्ने कोभिसिल्ड दोस्रो डोजबारे सरकारले अझै अन्योलमै छ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको यो उमेर समूहले गत फागुन अन्तिम साता कोभिसिल्ड पहिलो डोज लगाएको थियो।

नेपाल सरकारले कोभिसिल्ड उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई भुक्तानी पठाइसकेको १० लाख डोज आयात गर्न सकिए वृद्धवृद्धालाई जोगाउन सकिने भए पनि सरकारले यसबारे ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन।

स्वास्थ्य सेवा विभागले सेरमसँग गरेको खरिद सम्झौताअनुरुप खोप भित्र्याउन अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयासले मात्र सम्भव नभएको प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले स्वीकारे।

‘भारत सरकारले नै अर्को देश निर्यातमा बन्देज लगाएको स्थितिमा हामीले मात्र प्रयास गरेर हुने भएन। यसका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक तहमै कुराकानी भइरहेको छ। मेटेरियलाइज भएपछि तपाईंहरुलाई भनुँला,’ उनले हेल्थपोस्टसँग भने।

उच्चस्तरीय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले हात उठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्यौता खोप आयातनिम्ति कूटनीतिक पत्राचार गरिरहे पनि त्यसबाट कुनै नतिजा निस्केको छैन।

‘मार्च अन्तिम सातायता हामीले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई भारत सरकारसँग कुरा गरेर समस्या सल्टाउन तीन चोटी पत्राचार गर्‍यौं। एकचोटि प्रयास गर्दैछौं भन्ने जवाफ आयो, त्यसपछि शून्यशान्य नै छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।

संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानको धारा ७२ (३) अनुसार ठूलो दलका नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री पुननिर्वाचित भएपछि केपी ओलीले अब आफ्नो सरकारको पूर्ण ध्यान महामारी नियन्त्रणमाथि केन्द्रित हुने उद्घोष गरेका थिए। ‘अब प्रधानमन्त्री आफैं अघि सरे केही होला, कूटनीतिक तहबाट केही हुने देखिएन,’ ती परराष्ट्र अधिकारी भन्छन्।

भारतमै उत्पादित अर्को खोप कोभ्याक्सिनको १० हजार डोज स्याम्पल लटका रुपमा ल्याउन व्यापाारिक स्तरमै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावाससँग लविङ भइरहँदा कोभिसिल्डको विषयचाहिं अलपत्र नै छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले पछिल्लो पटक भारतीय दूतावासका अधिकारीहरुलाई कोभिसिल्ड आपूर्तिका विषयमा अनुरोध गरेका थिए। ‘छिट्टै समाधान होला भन्ने खालको जवाफ आएको छ रे,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।

कमिशनको छिनाझप्टीले विथोलेको खोप चक्र

सेरमका नेपाली एजेन्टद्वय सुरज वैद्य र विजय दुगडले कमिशनको किचकिच गर्दै कोभिसिल्ड आयातमा भाँजो हालेको भन्ने आरोप स्वयम् स्वास्थ्यमन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठीले लगाएपछि खोप ढिलाइ प्रकरणले नयाँ मोड लिएको हो।

वैद्य प्रधानमन्त्रीसँग अति निकट व्यापारी हुन् भने खोप आयातमा उनका कमिशन पाटर्नर दुगड चाहिं सेरमसँग सिधा सम्पर्क भएका औषधि व्यवसायी हुन्।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कमिशनसँग अनर्गल रुपमा जोडेको भन्दै खण्डन गरे पनि न उनले अहिलेसम्म स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीलाई कारबाही गरेका छन् न आफ्ना प्यारा व्यापारीका विषयमा शब्दै ओकलेका छन्। मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनमा उनले उल्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्रिपाठीलाई नै निरन्तरता दिए।

खोप कमिशनलाई लिएर त्रिपाठी र प्रधानमन्त्री निकट व्यापारीबीच विवाद भएको, त्यसैका कारण भुक्तानी भइसकेको आपूर्ति पनि प्रभावित भएको समाचार र त्यसको सेरोफेरोका अन्य विषयलाई हेल्थपोस्टले लगातार प्रमुखताका साथ छापेको हो।

व्यापारीद्वयले आफ्नो दाबीअनुसारको ‘कमिशन रकम’ मन्त्रीका कारण लिन नपाउने भएपछि सेरमबाट मार्च ३ मा मगाएको पत्रको व्यहोरा पनि झुटो भएको हेल्थपोस्टले सप्रमाण पुष्टि गरिसकेको छ। । यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका कुनै पनि सरकारी निकायले प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखिएको उक्त पत्रमा सेरमले आफ्नो कम्पनीको भवनमा आगजनी भएका कारण समयमै खोप आपूर्ति गर्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो। कमिशन प्रकरण बाहिरिएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि उक्त पत्रलाई आधार बनाई विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

खासमा एजेन्टद्वयसँग क्षुब्ध मन्त्री त्रिपाठीले ‘आफूबाट सस्तोमा खोप ल्याउने प्रयास हुँदा शक्तिशाली भूतहरु जागेको’ मिडियाहरुसँगको अन्तर्वार्तामै बताएका थिए। त्यसबाट सरकारको छविमै असर परेपछि प्रधानमन्त्री समूहले त्रिपाठी र वैद्य पक्षलाई चूप लगाएर क्षति न्यूनिकरण गर्न खोजिरहेको छ।

फेरिएन मन्त्री त्रिपाठीको पारा

खोप कमिशनको विवाद र विश्वास मतको प्रक्रिया एकैसाथ जुध्दा जसरी पनि स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीलाई थामथुम पार्नु ओलीका लागि वाध्यता बन्न पुगेको थियो।

प्रधानमन्त्रीका प्रियपात्रहरुसँग सिंगौरी खेल्दा पनि पद नगुमाएका त्रिपाठीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई पछिल्लो साता झन् अलपत्र पारेका छन्।

कोरोना संक्रमणले दैनिक २ सय जनाभन्दा बढीको ज्यान गइरहेको, अक्सिजन, आइसियूको चरम अभाव भइरहेको स्थितिमा उनी कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु परेपछि ‘अब मलाई टेन्सन भयो’ भन्दै उठ्ने गरेको एक अधिकारीले बताए।

त्रिपाठीले दुई साताअघि रुसी भ्याक्सिन स्पुटनिक-भी खरिदसम्बन्धमा नेपालस्थित रुसी राजदूत एए नोभिकोभसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

नोभिकोभले वार्तामा नेपाललाई चाहिने जति खोपका लागि द्वीपक्षीय सम्झौता नै गरेर काम अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए। कुराकानीका क्रममा त्रिपाठीले ८० लाख डोजको खाँचो रहेको उल्लेख गरेका थिए।

त्यसको चरणवद्ध आपूर्तिका लागि समय तालिकासहितको सम्झौता गर्नुपर्ने राजदूत नोभिकोभको प्रस्ताव थियो। ‘त्यो कुरा भएको पनि १३–१४ दिन बित्यो, स्वास्थ्य मन्त्रीले बिर्सनुभयोजस्तो छ,’ एक अधिकारी भन्छन्।

हरेक महत्वपूर्ण खरिदका निर्णयमा आफैं संलग्न हुन रुचाउने त्रिपाठीले मन्त्रालयमा खोपका फाइललाई सकेसम्म टार्ने प्रवृत्तिमात्र देखाएको अधिकारीहरुको दाबी छ।

उनले नेपाल आयातका लागि सैद्धान्तिक अनुमति पाएका चारैवटा खोप कम्पनीलाई ‘रेट एप्रुभल’ दिन झण्डै २ महिना लगाएका थिए।

स्वास्थ्य प्रवक्ता डा गौतमचाहिं ‘स्पुटनिक भी’ले दर्ता पाएको तर आयातका विषयमा उच्चस्तरमा कुराकानी भइरहेकाले निर्णय नभइ केही भन्न नसकिने बताए।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *