खोप कमिसनमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीबीच टकराव, फाइल कब्जा गरी त्रिपाठी भएनन् टसमस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह र स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीबीच खोप आयात कमिसनका विषयमा बखेडा हुँदा लाखौं नेपालीले गएको एक महिनाभित्र कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित बस्ने मौका गुमाएका छन्।मन्त्री त्रिपाठीले ५० दिनदेखि खोप उत्पादक कम्पनीले नेपालमा बिक्रीका लागि दिएका मूल्य स्वीकृति (रेट अप्रुभल) को निवेदन आफ्नो टेबुलकै घर्रामा थन्क्याएर राखेका छन्।

चिनियाँ दूतावासकै संयोजनमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भेरोसेल, रुसमा निर्मित स्पुटनिक–भी र भारतमा उत्पादित कोभ्याक्सिनका अलावा कमिसन विवादमा तानिइसकेको अर्को भारतीय खोप कोभिसिल्डको रेट अप्रुभल मन्त्री त्रिपाठीकै टेबुलमा अड्किएको हो।

कोभिसिल्डको कमिसनको विषयले त्रिपाठी र प्रधानमन्त्रीनिकट समूहबीच विवाद चर्केपछि त्यसको बदलामा त्रिपाठीले बाँकी खोपको रेट अप्रुभल रोक्दै आएको हेल्थपाेस्ट नेपालले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाएको छ।

त्रिपाठीले अर्डर गरेको एक महिनाभित्र खोप झारिदिन्छु भनेर वचनबद्धता गर्ने रुसी खोप स्पुटनिकको आयातकर्ता पक्षलाई समेत डेढ महिना घुमाएपछि अहिले यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभलाई बोलाएर कुराकानी गरेका थिए।

उक्त भेटवार्तामा नोभिकोभले नेपाललाई आवश्यक पर्ने जति खोप रुसले उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए।

लगत्तै ओली सरकारले रुसी खोप आयात प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा सार्वजनिक गरे पनि रेट अप्रुभलको फाइल फेरि पनि त्रिपाठीकै टेबलुबाट उठेको छैन।

स्वास्थ्य प्रशासनमा यतिबेला कोरोना खोप स्वीकृतिसम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी मन्त्री त्रिपाठी र सचिव लक्ष्मण अर्यालबाहेक अरू कसैसँग छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयका विशेष फाइलसम्बन्धी जानकारी सिधै सचिवसँग लिने परिपाटी चलाएकाले स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी रुष्ट छन्।

‘कसको हात माथि पार्ने भन्ने प्रधानमन्त्री पक्ष र स्वास्थ्यमन्त्रीको झगडाले जनता पीडित हुने भए। हामीलाई रेट अप्रुभल दिएपछि न कम्पनीहरूसँग खोप माग्ने हो,’ एक आयातकर्ता भन्छन्।

प्रक्रियामा ढिलाइ गरे पनि दुवै पक्षबाट सिधै भाग माग्ने काम हुन नसकेको, त्यो कुरा आयातकर्ताले नै मुख खोलुन् भनेजस्तो आशय अन्य व्यक्तिबाट सुनाउन लगाइने गरेको ती आयातकर्ता बताउँछन्।

‘तर सरकारले तोकेको मूल्यमा १० प्रतिशत बढाएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन हाम्रो हुने गरी बेच्दा दुवै पक्षलाई कति दिएर मुख बुझो लगाउने?,’ उनले भने, ‘त्यो कमिसन हामी निजी क्षेत्रले बेच्दा स्थानीय व्यवस्थापन, भण्डारण, जनशक्तिलगायतका लागि हो। र, यो सिधै कम्पनीले दिन्छ। सरकारले सिंहदरबारमा बोलाएर भागबण्डा गरिदिने होइन।’

तर, पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री समूह र स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीबीच रेट अप्रुभल चाँडै गरिदिने (आज–भोलि नै) भन्ने एकखाले धारणा बनेको खबर आएका हुनाले आफू कुरेर बसेको ती आयातकर्ता बताउँछन्।

स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीको पछिल्लो महिना खोपलगायतका कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधा संवादसमेत भएको छैन। यसले दुवै पक्षबीच बढ्दै गइरहेको चिसोपनको संकेत गर्छ।

नयाँ वर्ष लाग्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीनिकट मन्त्री र प्रशासकहरूले निजी विद्यालय खोल्न दिने मनसाय देखाइरहँदा स्वास्थ्यमन्त्रीले त्यसको विपरीत निर्णय गरेका थिए। विद्यालय बन्द गर्ने उनको सर्कलुरको प्रशंसासमेत भएको थियो।

‘तर, वास्तविकतामा प्रधानमन्त्री पक्ष र स्वास्थ्यमन्त्रीबीच कुरै मिलिरहेको छैन। अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रीले अर्घेल्याइँ गरिरहेको भन्ने बुझाइ भए पनि अहिले नै उनको विकल्प खोज्ने विषय अप्ठेरो छ,’ प्रधानमन्त्री समूहसँग निकट एक स्रोत भन्छ।

खोपकै आसा देखाएर स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए त्रिपाठी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पुरानो व्यक्तिगत स्तरको सम्बन्ध भएका त्रिपाठीले पछिल्लो आमनिर्वाचनमा एमालेको सूर्य चिह्नबाट जितेका हुन्।

चुच्चे नक्सा प्रकरणसँगै ओलीको नयाँदिल्ली सम्बन्ध अत्यन्तै बिग्रेको अवस्थामा त्रिपाठी ओलीसँग फेरि नजिकिएका थिए।

र, पुस ५ को संसद विघटनपछिको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। भारतसँग कोरोना खोपका लागि समन्वय गर्छु भन्ने आश देखाएर उनी स्वास्थ्यमन्त्री बनेको स्रोतहरू दाबी गर्छन्।

भारतले गत माघ पहिलो साता अनुदानको १० लाख डोज कोभिसिल्ड दियो।

ओलीले माघ दोस्रोे साता राष्ट्रिय खोप अभियान सुरु गर्दै तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीले खोप लगाइसक्ने भनेर घोषणासमेत गरे। त्रिपाठीले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा आफ्नो एकमात्र उद्देश्य खोप रहेको भन्दै आए।

कुरो कहाँ बिग्रियो?

प्रधानमन्त्रीको विश्वास जितेर स्वास्थ्यमन्त्री बने पनि अनुभवी राजनीतिज्ञ त्रिपाठीलाई प्रधानमन्त्री निकटवर्तीहरूसँग काम गर्न चाहिँ अप्ठेरो परेको देखिन्छ।

कर्मचारी प्रशासन चलाउने राम्रो अनुभव भएर पनि हरेक विषय प्रधानमन्त्रीनिकट समूहसँग ठोक्किन थालेपछि उनी अब ‘मन्त्री पद नै छाड्न परे छाड्ने’ मनस्थितिमा पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।

यसबीचमा त्रिपाठीको प्रधानमन्त्री निकटवर्तीहरूसँग निरन्तर टकराव हुँदै आएको छ।

उनले माघ दोस्रो साता अनुदानको खोप लगाउन सुरु गरिसकेपछि भारत सरकारसँग थप २० लाख डोज कोभिसिल्ड किन्ने सम्झौता अगाडि बढाए। त्यसको पहिलो लट १० लाख तत्काल काठमाडौं आइपुग्यो।

अब चाहिँ एजेन्टहरूको चलखेल सुरु भयो। कोभिसिल्ड उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका लागि स्थानीय एजेन्ट विजय दुगड (हुकुम इन्टरप्राइजेजका लागि) र उनका वित्तीय सहयोगी ऋतुसिंह वैद्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आफ्नो कमिसन सुरक्षित हुनुपर्ने दाबी गर्दै दबाब दिन थाले।

जबकि, एजेन्ट कमिसनको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय नै होइन। सरकार–सरकार (जिटुजी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा एजेन्टलाई कमिसन दिने नदिने, कति दिने भन्ने विषय विक्रेता कम्पनीको तजबिजमा पर्छ। तर, दुगड र वैद्यले नेपाल र भारत दुवैतिर लबिङ गर्दै आफ्नो कमिसन सुरक्षित नभए खोप रोक्नेसम्मको चेतावनी दिन थाले।

सोही क्रममा मन्त्रालयमा कमिसन छुटको माइन्युट नै गराएर उनीहरूको अनौठो ‘बैधता’ स्थापित गरिएको स्रोतहरू बताउँछन्।

‘एजेन्टको कमिसन छुटको माइन्युट मन्त्रालयमा कसरी हुनसक्छ? यो त नौटंकी हो, अबैध काम हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लामो समय आपूर्ति शाखामा बसेका एक प्रशासक भन्छन्।

एजेन्टहरूले सेरम इन्डियाबाट नेपाल सरकारलाई पत्र लेखाएर आफूहरूसँग काम गर भनेर दबाब दिन लाउनु चाहिँ यस खेलको सबैभन्दा रोचक पक्ष देखिन्छ।

सम्झौताअनुसारको बाँकी १० लाख दिइहाल्नुपर्ने अवस्थामा सेरमले स्थानीय एजेन्टको अत्तो लगाइदिएको थियो। त्यो विषय स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीबाट प्रधानमन्त्रीकहाँ समेत जाहेर गरिएको बताइन्छ।

यस्तो अलमल र दबाबबीचै थप ५० लाख डोज किन्ने प्रक्रिया रोकिँदारोकिँदै भारत सरकारले आफैंकहाँ महामारीको दोस्रो लहर चर्केपछि खोप निर्यातमा रोक लगाएको हो।

नेपालले सम्झौताअनुसार १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिसकेको १० लाख डोज अझै पाएको छैन। खोप अभियानअन्तर्गन पहिलो डोज लगाएका लाखौंलाई दोस्रो डोज कसरी दिने भन्ने धर्मसंकटमा ओली सरकार परिसकेको छ।

को हुन यी एजेन्ट?

सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका लागि कागजी एजेन्टका रूपमा देखिएका विजय दुगड औषधी उत्पादनका क्षेत्रमा शाख गिर्दै गएको हुकुम इन्टरप्राइजेजका मालिक हुन्। यस कम्पनीले नो कफ नामक खोकीको औषधिबाहेक अरू कुनै उल्लेख्य औषधी उत्पादन गर्दैन।

नेपालमा कुनै समय निकै ख्याति कमाएको जर्मन औषधी कम्पनी हेक्सले निर्माण गरेको भक्तपुर नयाँ ठिमीस्थिति फ्याक्ट्री दुई दशकअघि हुकुम इन्टरप्राइजेजले किनको हो। हेक्सले हुकुमका सञ्चालक दुगडका ससुराली खलकसँग मिलेर भारतमा औषधी उत्पादनमा राम्रो काम गर्दै आएको छ। नेपालमा द्वन्द्व, कानुनी जटिलतालगायत कारण हेक्सले आफ्नो फ्याक्ट्री दुगड परिवारलाई बुक भ्यालुमै छाडेको थियो।

नरिवल तेल, मिनरल वाटरको व्यवसाय गर्दै आएको दुगड परिवारले फर्मास्युटिकलमा राम्रो गर्न सकेको छैन। विजय दुगडलाई भारतीय सम्बन्ध प्रयोग गरेर सेरमको एजेन्ट लिएपछि पछिल्लो समय खोप आयातको इजाजत प्राप्त गर्न २० करोड रुपैयाँबराबरको बैंक ग्यारेन्टी देखाउन पनि हम्मे परेको थियो।

यही अवस्थामा उनले टोयोटा गाडीका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यको साथ मागेको स्रोतहरू बताउँछन्। वैद्यले वित्तीय पाटो हेर्ने सहमति भएपछि कोभिसिल्डका लागि सेरमसँग कुराकानी तीव्र भएको हो।

वैद्य प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकै निकट मानिन्छन्। ओलीले नै उनलाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ को संयोजक बनाएका थिए। उनकी पत्नी ऋतुसिहं वैद्य पूर्व मिस इन्डिया हुन्। कोभिसिल्डको मामिलामा ऋतुको सक्रियता बढी देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कोभिसिल्डको चक्करमा के गुम्यो?

कोभिसिल्ड कसले ल्याउने, सरकारले ल्याउँदा एजेन्टको कमिसन के हुने, कमिसनको विषयमा प्रधानमन्त्रीनिकट समूहको विशेष चाख रहने, स्वास्थ्यमन्त्रीलाई यसबारे ‘बाल’ नदिइने, स्वास्थ्यमन्त्री पनि बाइपास भएर काम गर्र्नै नचाहने–नसक्ने लगायत कारण ५०औं लाख डोजमा आउनसक्ने भनिएको कोभिसिल्ड गुम्न त पुग्यो नै।

त्यसबाहेक कोभिसिल्डको यो चक्करमा परेर ओली सरकारले अन्य भ्याक्सिन ल्याउने समय पनि खेर फालेको छ। अन्य भ्याक्सिन (स्पुटनिक–भी, भेरोसेल, कोभ्याक्सिन) का हकमा आयात इजाजत र रेट अप्रुभल समयमै दिइएको भए अहिलेसम्म नेपाल आइसकेको हुने स्वयं मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

‘कोभिसिल्ड पछाडि कसैको वा धेरैको स्वार्थ होला, तर अन्य भ्याक्सिन पनि राम्रा, उत्कृष्ट छन्। कोभिसिल्डकै पछि लागेर तिनलाई किन आउन दिइएन?,’ औषधी व्यवस्था विभागका एक उच्चाधिकारी प्रश्न गर्छन्।

यसबारे स्वास्थ्यमन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठीसँग जिज्ञासा राख्न खोज्दा उनी सम्र्पकमै आउन चाहेनन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले खोप व्यवस्थापनको विषय उच्च तहमा रहेकाले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय