‘२०७७’ स्वास्थ्यमा अवसर गुमाएको वर्ष

स्वास्थ्यमा २०७७।

संसारले नै यो वर्षलाई महामारीले आक्रान्त पारेको वर्षको रुपमा सम्झिरहनेछ।

झण्डै चार महिना लामो लकडाउन।

लकडाउन सकिँदा पनि दैनिकी सामान्य बन्न सकेन।

नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा ठूलो ब्रेक लाग्यो।

पुरानो वर्ष समाप्ति र नयाँ वर्षको सुरुवातको संघारमा एकवर्षका समीक्षा भइरहेको छ।

एकातिर महामारीजन्य रोगको समयमा व्यवस्थापन र उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो नै छ।

तर, त्योभन्दा ठूलो असर नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा उत्पन्न समस्याबाट निम्तिएको छ।

प्रत्यक्ष रुपमा महामारीको असर जसरी स्वास्थ्यसँग अन्य क्षेत्रमा देखिएको छ, त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमै पनि यसको नकारात्मक प्रभावहरु धेरै पछिसम्म भोग्नुपर्ने निश्चित प्रायः छ।

खासगरी जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा हाम्रा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकमा नै यसको दीर्घकालिन प्रभाव परिरहेको छ।

देशभर गरिएको बन्दाबन्दीको कारणले नेपालमा नियमित संचालन हुने बालवालिका, गर्भवती महिलाहरू र अन्य व्यक्तिहरूलाई दिइने खोप कार्यक्रम प्रभावित हुन पुग्यो।

यस्ता कार्यक्रम प्रभावित हुँदा अघिल्ला बर्षहरूभन्दा मृत्युदर बढ्न पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारको अप्रयाप्तताकै बीचमा आइपरेको महामारीको व्यवस्थापनका नाममा सरकारले नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिने ठोस काम गर्न सकेन।

संसारका लागि त्रासको विषय बनाएको महामारीको व्यवस्थापनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरणको अवसर पनि थियो। त्यो अवसरलाई पनि स्वास्थ्य नेतृत्वले सदुपयोग गर्न नसकेको बुझाई विज्ञहरुको छ।

महामारीको समयमा स्वास्थ्य राजनीतिको केन्द्रमा रहँदा पनि स्वाभाविक बाहेक उल्लेखनीय सुधार गर्न नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘संघीयतामा गएकै समयमा तीन तहका सरकारले समन्वयत्मक रुपमा काम गर्न सकेको भए। संघीयताप्रति पनि नयाँ आशा जाग्थ्यो, संसारकै लागि मोडल बन्न सक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यो अवसर स्वास्थ्य नेतृत्वले ग्रयाब गर्नसकेन।’

डा. प्याकुरेलको अनुसार एक वर्षको भोगाईबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो खालको मोडल चाहिने रहेछ त भन्ने वोध नै गर्न सकेकाे छैन।

‘प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउँनुपर्थ्र्यो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिले भएको प्रदेश निर्देशनालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई जोड्नुपर्ने थियो।’

प्रदेश मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिव राखेर काम गर्ने हो भन्ने धेरै हदसम्म प्रणालीमा सुधार हुने डा. प्याकुरेल बताउँछन्।

त्यसैगरी, उनका अनुसार स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ।

सरकारले दुई दशक बितिसक्दा पनि स्वास्थ्यका दरबन्दी थप गर्न सकेको छैन।

हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३३ हजार कर्मचारी छन्।

‘यो माहामारीमा स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप गर्ने ठुलो मौका थियो। तर, यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेन,’ डा. प्याकुरेलले भने।

‘अहिले वडा तहसम्म स्वास्थ्य संस्था निमार्ण हुने क्रममा छन्। त्यसलाई लागि ठुलो संख्यामा हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ,’ उनी थप्छन्,

‘अर्गनाइजेशन एण्ड म्यानेजमेन्ट (ओएनएम) सर्वे मार्फत स्वास्थ्यका संरचना पास गर्नुपर्छ।’

महामारीमा समेत नपाएको प्राविधिक नेतृत्व

सुरुमा स्वास्थ्यमा प्राविधिक सचिवको अवधारणा नै स्वास्थ्यजस्तो विशिष्ठीकृत र संवेदनशील विषयमा बुझेको नेतृत्व होस् भन्ने थियो।

३५ हजार प्राविधिक कार्यरत मन्त्रालयमा एउटा विशिष्ठ सचिवको दरवन्दी पनि महामारी चलेको वर्षभर नै रिक्त रह्यो ।

प्रशासनीक नेतृत्व दिने सचिव, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रीसमेत बारबार बदलिए।

नेतृत्व सचिवमा पनि मन्त्रालय भित्रैबाट चलखेल भएको बुझाई स्वास्थ्य अधिकारीहरुको छ।

सुरुमै ओली सरकारले चिकित्सक सचिव हुने प्रावधानमा हस्तक्षेप गरेर प्रशासनका सचिवको दरबन्दी थप्यो।

चिकित्सकतर्फ सचिवका रूपमा रहेकी डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरेर केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरियो।

त्यो निर्णयविरुद्ध चौधरी अदालत गइन्।

अदालतले चौधरीको पक्षमा आदेश दिएपछि सरकारले चौधरीलाई स्वास्थ्यमा फर्काएपछि अधिकार दिएन।

त्यसकै लागि सरकारले एकमात्र सचिव रहने विद्यमान व्यवस्थामा चलखेलको ठाउँ बनाउन प्रशासन सचिवसमेतको दरबन्दी थप्यो।

केही समयमा डा. चौधरीले राजिनामा दिएपछि चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त नै राखेर सरकारले स्वास्थ्य सचिवमा निरन्तर सरुवा जारी राख्यो।

२०७६ पुस २१ गते स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिव पद रिक्त छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औं तहका डा रोशन पोखरेल, डा दीपेन्द्ररमण सिंह र महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तीन प्रमुख विशेषज्ञ छन्।

पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य सचिवको पद नै हटाइएको विषय बाहिर आएको छ।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बुझेको व्यक्ति नै माथिल्लो निकायमा हुन नसक्नु दुखत कुरा भएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन्।

‘३५ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी भएको मन्त्रालयमा भएको एउटा सचिव पद डेढ वर्षदेखि रिक्त रहनु दुर्भाग्य हो,’ कार्कीले भने।

‘विगतमा एक जना पात्रले काम गर्न सकेन भनेर व्यवस्थालाई दोष दिनु गलत कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसभन्दा अगाडी केही चिकित्सकले कशुलता पूर्वक काम गरेका छन्।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम प्राविधिक खालको हुने भएकाले चिकित्सक सचिव हुनपर्ने डा. कार्कीको भनाई छ।

बढाउन नसकिएको स्वास्थ्यकर्मीको उत्साह
यति ठूलो महामारीको व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको समेत मनोवल सरकारले बढाउँन सकेन्।

तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सचिवालयमा नियुक्त गरेका कार्यकर्ता र सहयोगीलाई समेत जोखिम भत्ता दिलाए । तर, दुरदराजमा काम गरेको सयौं स्वास्थ्यकर्मी अहिले पनि रिक्त हात छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटेको सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई मनोबल बढाउनका लागि जोखिम भत्ता दिने निर्णय गर्यो।

मन्त्रालयले जोखिमभत्ता पाउनका लागि कार्यविधि नै जारी थियो।

तर, पटक–पटक कार्यविधि परिवर्तन भयो।

फ्रन्टलाइनका खटेका अधिकाश स्वास्थ्यकर्मी भत्ता पाउन सकेनन्।

जसका कारण उनीहरूमा निरासा पैदा भएको छ।

मन्त्रालयले जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएपछि विभिन्न स्वास्थ्य संगठनले खुलेर आन्दोलन उत्रिए।

तर, यसबिचमा स्वास्थ्य संगठन तथा मन्त्रालयबीच व्यापक द्धन्द्ध समेत पैदा भयो।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेटेको दजानौँ स्वास्थ्यकर्मीको कोभिडका कारण मृत्यु भयो।

तर, सरकारले आफैंले बोलेको बचन समेत पुरा गर्न सकेन।

माथिल्लो निकायबाट स्वास्थ्यकर्मीका कारबार्ही गर्ने समेतको चेतावनी आयो।

‘स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर काम गरे। तर, सरकारले उल्टै धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरह्यो,’ डा. कार्कीले भने, ‘सरकारले देखाएको काम प्रति स्वास्थ्यकर्मी निरास छन्।’

अनियमियता बढेको वर्ष

सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन। न्युन बजेट, कमजोर व्यवस्थापन एवं खरिद प्रणालीका बीचमा सरकार वर्षैभरी विवादमा तानियो ।

विशेषगरी स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा स्वास्थ्य अधिकारीहरुले आम जनताले महसुस गर्नेगरी अनियमितता गरे । भलै राज्यका नियमनकारी निकायबाट उनीहरुले उन्मुक्ती पाइरहेका किन नहुन ?

कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘ओम्नी’ कम्पनीसँगको खरिदमा संसदीय लेखा समितिले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कारवाहीको सिफारिससमेत गरिसहेको छ।

यसबर्षको कार्यक्रमका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको पनि तेस्रो चौमासिक सकिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमित कार्यक्रम प्रभावति बनेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक अनुसार भिटामिन ‘ए’ प्राप्त गर्ने सुत्केरीको संख्या घटेको देखिएको छ।

गर्भअवस्थाको जाँच गर्ने दरमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ एक सयमा मध्ये ५७ जनाले सेवाले लिएका थिए। तर, सो संख्या यो बर्ष घटेको छ।

०७७ फागुन सम्मको तथ्यांकमा सो एक सयमा ४२ जनाले मात्रै सेवा लिइएका छन्।

त्यस्तै, मातृमृत्यु पनि बढेको देखिएको छ।

२०७६–७७ मा २१७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने, यो बर्षको फागुन सम्म २१९ मृत्यु भएको तथ्यांक छ।

परिवार नियोजन आधुनिक साधनको प्रयोग गर्नेको संख्या तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसुति सेवा लिने संख्यामा पनि बढेको देखिएको छैन।

कोरोनाकै रोकथाम र उपचार तयारीमा लाग्नुपरेकोले नियमित कार्यक्रमका असर परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

केही त भयो पनि …

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोना माहामारीले केही सकारात्मक काम पनि भए।

पछिल्लो समय महामारी नियन्त्रणमा एउटा आशा बनेको कोरोना खोप व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार अगाडि नै देखिएको छ ।

सरकारले अपेक्षाभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको खोप नेपालमा ल्याएर दिन सफल भएको उपलब्धि मान्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्।

‘नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सरकारी सेवा नै जरूरी पर्ने महसुस भयो। त्यही अनुसार सेवा विस्तार गर्ने ३९६ आधारभुत अस्पताल स्थापना, ६४९ अस्थायी अस्पतालको निमार्ण भयो,’ डा. गौतमले भने।

सरकारले संघीय अस्पताललाई पाँच सय बेडमा पुर्याउने, प्रदेश स्तर अस्पताल २ सय र जिल्ला स्तरका अस्पताललाई कम्तीमा ५० बेडमा पुर्याउन लागि साधन–स्रोतको व्यवस्थापन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोरोना माहामारीलाई मध्यनजर गर्दै संघमा ३०० बेडको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

‘एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सक’को प्रस्ताव अघि बढेको छ।

‘हामीले आइसोलेसन बनायौं। अस्पतालमा हाइडिपिडेन्ट बेड थप्यौं, आइसियु बेड थप्यौं। सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालमा परिणत र्गयौं। ठूलो संख्यामा विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकलाई म्यानेज गर्यौं,’ उनले भने।

‘नेपालमा एउटा पनि कोरोनाको परीक्षण हुँदैन थियो। हामीले ८४ भन्दा बढी ल्याब राखेर परीक्षण गर्‍यौं,’ डा. गौतमले भने, ‘ एक वर्षको माहामारीले गर्न चाह्यो भने गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा सिक्यौं। अन्य देशका तुलनामा नेपालमा हामीले यिनै प्रयासबाट कोरोनालाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्यौं।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय