लकडाउन : सर्वोच्चमा ४८ वटा कोरोनाका मुद्दा, के आदेश भए?

गत वर्षको चैत ११ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्‍यो। संक्रमणको त्राससँगै देशमा धेरै विषयमा अनियमितता र असहज स्थिति आइपरे। यसको समाधान तथा सरकार र सरोकालवालालाई खबरदारी गर्नका लागि अदालतमा थुप्रै मुद्दा दर्ता भए।

लकडाउन अवधिमा मात्र कोरोना रोकथामका लागि तथा सरकारका गतिविधिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ४८ वटा मुद्दा दर्ता भए। तिनीहरुमाथि तत्कालै सुनुवाइ गर्दै फैसला गरिएको थियो।

२०७६ फागुन १९ गते अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

यस मुद्धालाई न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले अग्राधिकार दिई सरकारलाई विपद्पूर्वको जोखिमको विश्लेषण, मूल्याङकन, विपद् रोकथाम तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्वतयारीका कामहरु गरी नसकेको भए तत्काल गर्न आदेश दिइएको थियो।

चैत १७ गते विष्णु लुइँटेलले न्यून आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदूर तथा विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराई पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विषम परिस्थितिमा ज्यालामजदूरी गरी जीवन व्यतित गर्ने व्यक्तिहरु राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैं आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएका थिए।

चैत २१ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले रिट दायर गरे। उनले कोरोना प्रभावितको उपचारको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालै गर्नुपर्ने, व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्ता बिरामीको उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

उक्त रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नेपाल सरकारलाई योजना प्रतिवेदनसहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

योसँगै न्यायाधीस हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टाईले छलफलका आधारमा कोही भोका नपरुन् भनेर राहत वितरण गर्न, देशको विभिन्न भागमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसरण गरी क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न र देश विदेशबाट आएका मानिसहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न, परीक्षण केन्द्रहरु बढाउन, ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा रहेका बिरामीहरुलाई तत्काल अस्पताल पु¥याउन हेलिकप्टरबाट एयरलिफ्ट हुने व्यवस्था गर्न, कोरोनाबाहेक अन्य रोगका आकस्मिक तथा आवश्यक उपचार प्रभाव नपर्ने व्यवस्था मिलाउन, र निजी अस्पतालहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पिपिईको व्यवस्था गराउन आदेश दिएको थियो।

त्यस्तै, किसानहरुलाई राहत दिन, आइसियु र भेन्टीलेटरको व्यवस्थापन गर्न चैत २४ गते आदेश दिइएको  थियो।

चैत २५ मा अधिवक्ता मीना खड्का बस्नेत र मनिषकुमार श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सरकारले रोक्न नपाउने, उनीहरु आफैं स्वदेश फर्कन चाहेमा निर्वाध प्रवेश गर्न दिनुपर्ने र आउन चाहेर पनि विदेशबाट आउन नसकेकालाई उद्धार गर्न भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

न्यायाधीस दिपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले विदेशमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका र विपदमा परेका नेपालीको पहिचान गरी उद्दार गर्न र यस्तो गर्न नसक्ने ठाउँमा सबैको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

२०७७ बैशाख ५ गते जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपालका सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर र विद्यार्थीलगायत बसिरहेको ठाउँमा आफ्नो घरबास नरहेको र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण घर फर्कन नपाएका तर इच्छुक रहेकालाई सुरक्षित घर फर्कने व्यवस्था गर्न माग गर्दै निवेदन पेश गरेका थिए। न्यायाधीस सपना प्रधान मल्ल र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारलाई यसको व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

बैशाख १६ गते ज्ञानेन्द्र शाही र शक्तिराज शाहीले लकडाउनको समयमा गरिब, दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने व्यक्ति तथा विद्यार्थीहरुलाई राहत बाँडेका थिए। ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २७ मा बस्ने करिब २०० जनालाई उनीहरुले राहत वितरण गरेका थिए। तर उनीहरुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँले पक्राउ गरेकाले रिहा गर्न निवेदन पेश गरिएको थियो। अदालतले उनीहरुको केही गल्ती नभएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

जेठ ४ गते अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन समेतले नेपाल सरकारले राहत लिनका लागि व्यक्तिसँग नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि वा गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र प्रतिलिपि वा सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि उल्लेख गनुृपर्ने नियमलाई हटाउनुपर्ने माग राखी निवेदन अदालतमा दर्ता गराएका थिए। दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले कसैलाई भेदभाव नगरी राहत वितरण गर्न आदेश दिएको थियो।

जेठ ८ मा अधिवक्ता शितलकाजी श्रेष्ठले लकडाउन तथा बन्दाबन्दीको समयमा पशु स्वास्थ्य तथा सेवामा असर परेको भन्दै भेटनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गर्न निवेदन दिएका थिए। उक्त आवश्यकताको व्यवस्था तत्काल मिलाउन न्यायाधीसहरुले अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

जेठ १४ मा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालको तर्फबाट दिइएको रिटमा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराईरहेका कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वयं मानसिक रुपमा प्रताडित रहने भएकोले यस्ता व्यक्तिलाई राम्रो व्यवहार गर्न माग गरिएको थियो। संक्रमित व्यक्ति भाग्न खोजेमा आवश्यकताअनुसार बल प्रयोग गर्दै नियन्त्रणमा लिने भनी जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र पर्साको बैठकको निर्णयलाई लागू नगरी क्वारेन्टिनलाई राम्रो व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको थियो।

कोरोना महामारीले देशमा हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित बनाएको र केही व्यक्तिले मृत्युबरण गर्नुपरेको (रिट दायर भएको समयमा) समयमा सुरक्षार्थ परेको रिटमा अदालतले पिसिआर विधीबाट निःशुल्क परीक्षण गराउन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार अग्रपंक्तिमा खटेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नर्स, चिकित्सक, कर्मचारीहरु, सफाईकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई पोसाक, उपकरण तथा चाहिने वस्तु उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको थियो। त्यस्तै निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिइएको थियो।

त्यस्तै जेठ २५ गते लकडाउनका बाबजुद पनि विद्यार्थीहरुको एसइई परीक्षा स्थगित गर्न नहुने र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै दायर रिट अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। महामारी तीव्र फैलिरहेको र सामाजिक दुरी कायम गरी बस्नुपर्ने अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै परीक्षा स्थगित गरिएको थियो।

महामारीको समयमा महिला हिंसा वृद्धि भएको र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको सन्दर्भमा अधिवक्ता रोशनी पौडेलसमेतले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले महिलामाथि घरेलु तथा अन्य किसिमका हिंसा भएको र सोही बमोजिम उजुरी पर्न आए तत्काल दर्ता गरी कानून बमोजिम आवश्यक कार्य गर्न आदेश दिएको थियो भने महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य उपचार कुनै हालतमा पनि रोकिन नहुने भनी आदेश दिइयो। गर्भवती महिलाहरुको समय समयमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र उनीहरु तथा नाबालक शिशु, बालबालिकाहरुले लिनुपर्ने खोप तथा सुइहरु प्राप्त गर्ने कुरालाई प्रभावित हुन नदिन आदेश दिइएको थियो।

अदालतले बन्दाबन्दीको समयमा जनतासँग कर नलिन र बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई आदेश दिएको थियो।

त्यस्तै बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि पनि नयाँ परिस्थिति सृजना भई देशभर वा कुनै क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएको कारण करदाताहरुले आ–आफ्नो पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको कठिनाई भए अवधिलाई पुनरावलोकन गरेर नयाँ समयावधि तोक्न आदेश दिइएको थियो।

महामारीकै समयमा बंगलादेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरु विचल्लीमा परेका थिए। बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले सेप्टेम्बर २०२० सम्म सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीहरु स्वदेश फर्कन चाहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीहरुलाई स्वदेश फर्काएर क्वारेन्टिनमा केही समय राखेर अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९को परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका लागू गर्दै आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई १४ दिन पूरा भएपछि पिसिआर परीक्षण नगराई घर पठाउने निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी कोरोना परीक्षण गरी रोगमुक्त भएपछि मात्र पठाउनू भन्ने आदेश दिएको थियो।

साउन १९ मा देशमा कोरोना संक्रमण उच्च रहेका बेला घरबेटीहरुले बहालवालाहरुसँग बहाल माग्ने र घरबाट निकाल्ने धम्की दिएको उदाहरण धेरै बाहिरिए। यसै विषयलाई उठान गर्दै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विराटनगरले रिट दायर गरेको थियो। अदालतले बन्दाबन्दी अवधिभर तत्काल बहाल दिन नसकेको अवस्थामा बहाल बस्ने र व्यवसाय गर्नेहरुलाई घरबाट निस्किन बाध्य नबनाउन, निक्लन तथा दुव्र्यवहार नगर्न आदेश दिएको थियो।

साउन १९मा कारागारमा रहेको भीडभाडका कारण कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने अवस्था भएकाले नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला, दुध खुवाइरहेकी महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी छोड्न वा सजाय कम वा छुट गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

लोक सेवा आयोगले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुँदा ८(१) ले परीक्षार्थी आफू कोभिड–१९ को संक्रमित भए नभएको स्वयंले घोषणा गर्नुपर्ने तथा संक्रमित परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

असोज २९ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोरोना संक्रमितहरुले विभेदित र लाञ्छित हुने डरले स्वघोषणा नगर्ने र अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि संक्रमण हुन सक्ने तथा संक्रमित व्यक्तिहरु मात्र परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुने र संविधानबमोजिम स्वास्थ्य, रोजगार, समानताको हकबाट वञ्चित हुने भन्दै, लोक सेवा आयोगलाई परीक्षा स्थगित गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

लकडाउनका कारण एसइई सुरु हुनु दुई दिनअघि स्थगित भयो। कोभिड १९ को समयमा एसइई सञ्चालन गर्न नहुने र आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर भयो। अदालतले एसईई आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा गर्नू भनेर आदेश दियो।

कोरोनाकालमा उठेका अधिकांश मुद्धामा बहस गरेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले सार्वजनिक मुद्धाहरु कोरोनाकालमा धेरै परेको बताए।

महामारीको समयमा परेका मुद्धाहरुमा छिटो आदेश भएको र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सहज भएको उनी बताउँछन्।

उनीसँगै अर्का अधिवक्ता अमिता गौतमले पनि कोरोनाकालमा थुप्रै बहस गरेकी छिन्।

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा १० अर्ब खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त खर्च कहाँ भयो भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अमिता र कीर्तिनाथ शर्मासहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले सरकारका नाममा हिसाब देखाउन आदेश गरको थियो।

‘सार्वजनिक सरोकारका मुद्धाहरुले अदालत प्रवेश गरेकै कारण जनताका हक अधिकारको पक्षमा फैसला भयो। यदि मुद्धा दर्ता नहुँदो हो त, जनताको दुःखसँगै अनियमितताले सीमा पार गर्ने थियो,’ शर्माले भने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय