कडा–कडा कुरा बोल्नु खुसी नभएर बाध्यता थियो : डाक्टर जागेश्वर गौतम

हेल्थपोस्ट नेपाल

आज चैत ११ गते। गत वर्ष कोरोना कहरले यो समयमा मुलुकलाई आक्रान्त बन्यो। गत वर्ष आजकै दिनबाट सरकारले मुलुकमा ‘लकडाउन’ जारी गरेको थियो। लकडाउन पाँच महिनासम्मै चल्यो। देशभरि सबै क्षेत्र ठप्प भयो।

जसले मानिसको दैनिकी निकै कष्टकर बनाइदियो। तर, अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। तर फेरी पनि महामारी सकिएको छैन्। पछिल्ला दिनमा महामारीसम्बन्धी नराम्रा संकेतहरू देखिन थालेका छन्। यो एक वर्ष कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले के–के गर्‍यो? यही विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमसँग हेल्थपोस्ट नेपालकर्मी यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानी:

चैत ११ मा लकडाउन भएको एक वर्ष पुग्यो, एक वर्षको अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?

कोरोना विश्वकै लागि नयाँ रोग थियो। संसारलाई नै यसबारे अनुभव थिएन। नेपाललाई त झनै यसबारे थाहा हुने कुरै भएन।

तर, प्यान्डेमिक रोगहरूको म्यानेज गर्ने प्रक्रिया एउटै खालको हुन्छ। त्यो ट्रान्समिसनको चेन हुन्छ। एकजनालाई संक्रमण हुँदा त्यो कुनै माध्यमबाट अर्को मानिसमा सर्छ।

हामीलाई संक्रमण फैलिने त्यो चेन रोक्नु थियो। त्यसका लागि हामीले थुप्रै काम गर्‍यौं। बोर्डरमा क्वारेन्टिन राख्यौं। स्वास्थ्य परीक्षण गर्‍यौं। नेपालमा एउटा पनि कोरोनाको परीक्षण हुँदैन थियो। हामीले ८१ भन्दा बढी ल्याब राखेर परीक्षण गर्‍यौं।

यसबाट हामीले गर्न चाह्यो भने गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा सिक्यौं। अन्य देशका तुलनामा नेपालमा हामीले यिनै प्रयासबाट कोरोनालाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्यौं।

हामीले इन्फेक्सनको दर एक प्रतिशतभन्दा माथि जान दिएनौं। मृत्यु पनि एक प्रतिशतकै हाराहारीमा रह्यो। मृत्यु पनि धेरैजसोको अस्पतालमै भयो। एकाध घटनाबाहेक मानिसले उपचारै नपाएर मर्नु परेन।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा जनताको सहभागिताबिना कुनै पनि प्यान्डेमिकहरू नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको शिक्षा पायौं।

अब दोस्रो लहरको आशंका गर्दै गर्दा जनतालाई सहभागी नगराइ नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने महसुुस गरिसकेका छौं।

हामीले ३ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई संक्रमणकै कारण गुमाउनुपर्‍यो। त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालिमा निकै प्रेसर क्रिएट गर्‍यो। हामीले आइसोलेसन बनायौं। अस्पतालमा हाइडिपिडेन्ट बेड थप्यौं, आइसियु बेड थप्यौं। सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालमा परिणत गर्‍यौं। ठूलो संख्यामा विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकलाई म्यानेज गर्‍यौं।

अर्को कुरा सरकारी स्वास्थ्य सेवा नै बलियो चाहिँदो रहेछ भन्ने महसुस गर्‍यौं। नेपाल सरकारले ३ सय ९६ पालिकामा सरकारी अस्पताल शिलान्यास गर्‍यो। अन्य पालिकामा आगामी आर्थिक वर्ष शिलान्यास गर्ने छौं।

अन्य देशभन्दा हामीले नेपालमा खोप केही पहिला ल्यायौं। हामीले स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र पत्रकारलाई पहिला खोप लगायौं। किनकि, यो ग्रुप पहिला अनिवार्य थियो। यो समूहले धेरैलाई सार्न सक्ने जोखिम थियो। कोरोना सर्ने साइकल रोक्न हामीले पहिलो चरणमा यो समूह छनोट गरेका हौं। त्यसपछि ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगायौं। ठूलो संख्यामा खोप लगाउन अझै बाँकी छ।

यो खोप लगाएर पनि हामीले धेरै कुरा सिक्यौं। खोपमा धेरै साइड इफेक्ट छैन। मजाले लगाउन सकिँदो रहेछ र जनताले सहयोग गर्दारैछन् भन्ने कुरा सिक्यौं।

एक वर्षमा गरेका पूरै काम यसरी भन्न नसकिएला। त्यसको हामी केही दिनमा एक रिपोर्ट ल्याउँछौं।

महामारी सुरुवातका दिनमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमै सरकार चुक्यो भन्ने छ, के लाग्छ?

क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मा पालिकाहरूलाई दिएका थियौं। दुःखसाथ भए पनि पालिकाहरूले त्यो कुरा म्यानेज गरे। क्वारेन्टिनभित्रैबाट पनि इन्फेक्सन एकबाट अर्कोमा सर्‍यो होला। तर, उहाँहरूले बाहिर ननिस्किकन भित्रै बसेर अरू मान्छेलाई सार्नबाट जोगाउनुभयो। त्यसमा भारतबाट वा अन्य देशबाट आउने नागरिकहरूले राम्ररी सघाउनु भयो।

स्थानीय तहले पनि राम्रोसँग म्यानेज गरे। कुनै ठाउँमा गाह्रो भए पनि अप्ठ्यारै सहेर जनताले म्यानेज गर्नुभयो। त्यसले गर्दा रोग धेरै फैलिन पाएन। त्यसले हामीलाई दुइटा कुरा फाइदा गर्‍यो। एउटा रोग फैलिएन। अर्को स्थानीय पालिकाहरूको पनि क्षमता विकास भयो।

सबै मानिसलाई संथागत क्वारेन्टिनमा राख्न सम्भव थिएन। हामीले होम क्वारेन्टिनमा राख्यौं। मान्छे घरमा गएर पनि बसे। पछि हामीले होम आइसोलेसनमा राख्यौं। यसबाट सिकाइ पनि भयो। जति दुःख पाए पनि मानिसहरूले सहयोग गर्नुभयो। र, रोग नियन्त्रण गर्न सकियो।

भदौपछि संक्रमण र मृत्यु दर बढेको थियो, त्यस समयमा व्यवस्थापन कसरी सम्भव भयो?

यसको व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्लैले गरेको होइन। सरकारका अन्य मन्त्रालय र अफिसहरूको पनि त्यत्ति नै योगदान छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्‍यो। हाम्रो र्‍यापिड एक्सन प्लान थियो। त्यो प्लानमा हामीलाई चाहिने आर्थिक रिसोर्सहरू अर्थ मन्त्रालयले जुटाइदियो। हामीले खुरुखुरु काम गर्‍यौं। कसले के भन्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिएनौं। खुरुखुरु काममात्रै गर्‍यौं।

देशभरि हाम्रो जनशक्ति परिचालन गर्‍यौं। हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने ठाउँमा अनुरोध गर्यौं। हामी विचलित नभइकन नडराइकन हामी हतोत्साहित नभइकन मेहेनतका साथ काम गर्‍यौं।

त्यतिबेला हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्नुपर्छ भनेका थियौं। यसले मात्रै रोग नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। रोग लागिसकेपछि ज्यान पनि जान सक्छ भनेका थियौं।

प्रेस ब्रिफिङ गर्दा मैले कतिपय कडा–कडा कुरा बोल्नुपरेको थियो। त्यो मेरो खुसी नभएर बाध्यता थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम गर्‍यो। हरेक क्षेत्रमा कन्सल्टेन्ट गर्‍यो। अस्पतालहरू मजबुत गर्‍यो। स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दियो। ल्याबहरूलाई अपग्रेड गर्‍यो। र, राम्रो प्लानका साथ काम गर्‍यो। यो स्ट्रक्चर्ड थियो। यो एकदम प्लानिङका साथ गरेको काम थियो।

मान्छेहरूले यसो भएन, उसो भएन भन्छन्। भन्न सजिलो छ। तर, त्यसलाई कति मेहेनतका साथ गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। हामीले त्यसरी नै काम गर्‍यौं। त्यसमा सबैको साथ रह्यो। हामी सरकारको अंग हौं। हामीले सरकारका अन्य अंगसँग मिलेर काम गर्‍यौं।

जिल्लामा प्रहरीहरू, बोर्डरमा काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, स्थानीय पालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, प्रदेश सरकारहरू, केन्द्रमा पनि सबै सरकारी संयन्त्रले हामीलाई राम्रै सघाउनुभयो। त्यसैले हामीले काम गर्न सक्यौं।

कोरोनाको आँकडा बढ्दै गर्दा मन्त्रालयले कस्तो तयारी अपनाएको थियो?

जो मान्छे हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिममा हुनुहुन्थेन, उहाँहरूलाई धेरै डर थियो। तर, हामी धेरै डराएका थिएनौं। हामीले बुद्धिमतापूर्वक प्लानअनुसार काम गरिरहेका छौं। र, हाम्रो प्लान सरकभर इन्फेक्सनको दर घटाउने र मृत्यु दर घटाउने, हामी त्यतातिर लाग्यौं। हामीले सोचेभन्दा अझ बढी हाम्रो इस्टिमेट पनि थियो। वाच सिनारियोमा कति पुग्ला भन्ने हामीले इस्टिमेट गरेका थियौं।

मिडियम केस सिनारियोमा कति होला? वस्र्ट केसमा कति होला? त्यहीअनुसार हामीले साधनस्रोतको तयारी थियो। तर, हामीले मोडलिङ गरेअनुसारको वस्र्ट केस सिनारियो आएन। मिडियम केस सिनारियोमै हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौं। तर, हामी वस्र्ट केस सिनारियोको लागि पनि थियौं।

समय र महामारीको स्वरूप फेरिँदा निर्देशिकाहरू परिमार्जन गर्नु नै पथ्र्यो, अर्कोतिर त्यही कुराले आलोचना पनि भइरहेकै थियो, कसरी लिनुहुन्छ?

संसारभरि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाव दिएअनुसारका गाइडलाइन हुन्। ती गाइडलाइनहरू देश, काल परिस्थितिअनुसार मोडिफाइ हुन्छन्। सबै समयमा तिनै गाइडलाइने काम गर्दैनन्। मापदण्डहरू, ती गाइडलाइनहरू, ती निर्देशिकाहरू हामीले आवश्यकताअनुसार बनाउँदै गयौं।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सुरु–सुरुमा प्रत्येक दिन मिटिङ हुन्थ्यो। हामीले त्यसमा पूरै तयारी गरिरहेका थियौं। पछि हामीले हप्ताको दुई दिन पत्रकार सम्मेलन गर्‍यौं। त्यो धेरै लामो समयसम्म चल्यो। पछि गएर एक दिन गर्न थाल्यौं।

अरू पाँच दिन हामी होमवर्क गथ्र्यौं। र, दुई दिन मिटिङमा वृहत छलफल गथ्र्यौं। कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्दा तत्कालै पनि बैठक बस्थ्यौं। हामीसँग विज्ञ टिम छ। देशभरि स्वास्थ्यमा म्यानेज गरेर आएको म्यनपावर हामीसँग छ। हामीले त्यही टिमसँग मिलेर स्वास्थ्यका गाइडलाइन बनायौं। र, ती निकै उपयोगी ठहरिए।

उपचार र परीक्षणमा बेला–बेला सरकारले विभिन्न नीति ल्यायो, त्यसले जनता अन्योलमा परे, त्यस्तो किन गर्नुभयो?

कोरोनाबाट संक्रमितमध्ये आफूले खर्च गर्न नसक्नेहरूको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय सधैं सगज थियो। कतिपय कुराहरू हामीले राम्रोसँग व्याख्या गर्न नसकेको भएर मन्त्रिपरिषदबाट ठिक निर्णय आउँदा आउँदै पनि त्यसबाट हामीले जनमानसमा लैजान नसकेर कुनै–कुनै समयमा दुविधा उत्पन्न भएको थियो। यो नयाँ कुरा भएकाले दुविधा हुनु स्वाभाविकै पनि हो। पछि हामीले यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्दै गयौं।

देशमा कोरोनामात्रै होइन। अरू पनि समस्या छन्। अरू समस्याहरू पनि म्यानेज गर्नुपर्छ। हामीले जो सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले पैसा तिरिदिनुस् भनेका थियौं। तपाईंले तिरेको पैसाले नसक्नेहरूका लागि उपचार गर्न मिल्छ र अरू रोगमा पनि खर्च गर्न मिल्छ भनेका थियौं।
सरकारले निर्णय गरेको यो कुरामा हामी पनि कन्भिन्स भएका थियौं। तर, त्यो कुरालाई निकै नकारात्मकरूपमा प्रचार गरियो। हामीले त्यो कुराबारे जानकारी दिन नपाउँदै हामीले गरेको काम मन नपराउनेहरूले धेरै पहिला उचालेर हामीलाई समस्या भयो। तर, हामी त्यो कुराले विचलित भएनौं। किनकि हामी जेनुइनली राम्रो काम गरिरहेका थियौं।

हामी बिहान ८ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मन्त्रालयमा बसेर काम गरिरहेका थियौं। हामी कुनै भत्ता पाइन्छ, पैसा पाइन्छ भनेर काम गरिरहेका थिएनौं। हामी मानव जातिको सेवा र जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भावमा मोटिभेटेड थियौं। र, त्यसमा कुनै खालका भ्रमले हामीलाई विचलित पारेन।

कोरोना कहरमा सरकारी अस्पतालले मात्रै थेग्न सक्दैन, निजी अस्पताललाई पनि कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल तोक्नुपर्छ भन्ने विषय आमरूपमा उठेको थियो, तर मन्त्रालयले त्यसलाई सुन्दै सुनेन नि किन?

नेपाल सरकारका अस्पताल र अरू साना अस्पतालहरूमा जुन हामीले कोरोना अस्पताल भनेर परिवर्तन गर्‍यौं, त्यसले पुगेको हुनाले हामी धेरै मेहेनत गर्नतर्फ लागेनौं। किनकि, कोरोनालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सके नन्–कोभिडका बिरामी निजीमै गएर भने पनि वा सरकारीमै गएर भए पनि उपचार गर्छन् भन्ने हो। नन्– कोभिड बिरामीको पनि त उपचार गर्नुपर्‍यो। त्यसैले हामीले सबै अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा परिवर्तन गरेका होइनौं। वैज्ञानिक आधारमा त्यस्तो गरिएको हो।

विज्ञकै सुझावविपरीत पनि कोभिड र नन्–कोरोनाका बिरामीको उपचार पनि त एउटै अस्पतालमा गर्दै पेलेरै अगाडि बढ्नुभयो नि!

धेरै अस्पताललाई हामीले कोभिड अस्पताल नै भनेका थियौं। केही–केही अस्पतालले मात्रै कोभिड र नन्–कोभिड बिरामीको उपचार गरेका थिए। तर, जुन अस्पतालमा ब्लकहरू छुट्ट्याउन सकिन्छ। छुट्टाछुट्टै राख्न सकिन्छ त्यसमा दुईथरी मिसाएर केही हुँदैन।

धेरै संक्रमण सर्ने काम कोरोना अस्पतालभन्दा अन्य अस्पतालबाट भयो। कोरोना अस्पतालमा काम गर्ने मान्छेले त राम्रो प्रि–कसन लिन्छ। मास्क लगाउँछ, ग्लोभ्स लगाउँछ। अरू पिपिइहरू लगाउँछ। र, बच्छ। कोभिड, नन्–कोभिड एउटैमा भयो भन्ने निजी अस्पताल र सरकारी केही काम गर्न नचाहने अस्पतालले उचालेका कुरामात्रै हो।

पाटन अस्पताललाई नै हामी उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौं। उहाँहरूको उपचार गर्ने ब्लक नै छुट्टै थियो। उहाँहरूले छुट्टै वान अफ दी बेस्ट म्यानेज गर्नुभयो। के फरक पर्‍यो र? त्यसैले कुरा नबुझेर बोल्नेको पनि ठूलो जमात हुन्छ।

धेरैले इटालीको उदाहरण दिए। इटालीमा कोरोना फैलिँदा त्यहाँ मानिस तयार नै थिएनन्। कोभिड, नन्–कोभिडका बिरामी एउटै अस्पतालमा हुँदा संक्रमण धेरै फैलियो। र, धेरै मानिस मरे। त्यो कोभिड, नन्–कोभिड मिसाएर भएको थिएन। थोरै समयमा धेरै मानिसहरू अस्पताल आएर सेवा नपाएर मानिसहरू मरेका थिए। हाम्रोमा त त्यो समस्या थिएन। तीन–चार महिना लकडाउन गरेर सरकारले पूरा तयारी गरेको थियो।

हामीले अरूबाट शिक्षा पनि पायौं। स्पेनमा जे गल्ती भयो, इटालीमा जे गल्ती भयो त्यो हामीले गरेनौं। त्यहाँ भीडभाड गरे। वाटर फेस्टिभल गरे। फुटबल गेम गरे। अमेरिकाले कोरोना केही होइन भनेर मास्क पनि लगाएन। त्यस्ता गल्ती अरूले गरे र हामीले त्यसबाट पाठ सिक्यौं।

तपाईंको अनुभवका आधारमा भन्दा महामारी नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपाल कुन–कुन ठाउँमा चुक्यो। र, अझै योभन्दा राम्रो के गर्न सकिन्थ्यो?

सरकारी पक्षबाट भन्दा पनि केही नागरिकको पक्षबाट र केही मिडियाको पक्षबाट हामीलाई असहयोग भयो। मैले काठमाडौंमा संक्रमण फैलियो भने ठूलो क्षति हुन्छ भनेको थिए। किनकि, कोरोनाको इन्फेक्सन र भीड एकापसमा प्यारलल्ली जान्छ।

काठमाडौंमा त ठूलो जनसंख्या थियो। सहरी एरियामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जसरी फलो गर्नुपथ्र्यो, कतिपय ठाउँमा त्यसरी फलो गरिएन। त्यसमा स्वास्थ्यभन्दा पनि अरू मन्त्रालयलाई कसैले मास्क लगाउँदैन भने त्यसलाई संक्रामक रोग ऐनअनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर गृहलाई आग्रह गरेका थियौं। उहाँहरूले गर्नुभयो। तर, गति ठाउँमा गर्नुभएन। त्यो अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।

अर्को कुरा, हामीले क्वारेन्टिन म्यानेज गर्दा त्यसलाई अझ राम्रो म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। पहिलोपटक लकडाउन गर्दा तुरुन्तै गरियो। कम्तिमा पाँच–सात दिनको टाइम दिएर लकडाउन गर्न पाएको भए मान्छेले काठमाडौंबाट हिँडेर धनगढी जानुपर्ने थिएन। अब हामीले लकडाउन गर्नुपर्‍यो भने समय दिएर गर्छौं। ती कुरामा कमजोरी रहन गयो भन्ने कुरामा हामीले पछि महसुस गर्यौं।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सरसामान किन्ने कुरामा सम्बन्धित सामान किन्न जुन संस्थालाई जिम्मेवारी दिइएको छ, मन्त्रालयमा व्यवस्थापन महाशाखा छ त्यसले किन्ने हो। सुरुमा सामान किन्ने बेलामा सामान किन्नेबारे मन्त्रालयमा मिटिङ हुँदा त्यो कुरा नगरेको भए पनि सकिन्थ्यो। ओम्नीलगायत केसमा कुरा उठ्यो। अलि सामान ल्याइयो।

त्योभन्दा दसौं गुणा बढी सामान पछि ल्याइयो। कतै हल्ला भएन। मन्त्रालयले रिसोर्स जुटाइदियो, स्वास्थ्य सेवा विभागले मजाले किन्यो।

आजसम्म पनि म्यानेज भइरहेको छ। सुरुको घटना हामीलाई अनुभव नभएर घटेको हो। देशैभरि पिपिइ नभएर स्वास्थ्यकर्मीले कामै छाड्लान कि भन्ने अवस्था थियो। तर, अहिले सुरुमै त्यो काम फरक तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो भन्नेमा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै मानिस कन्भिन्स छौं।

हामीले यो चाहिँ गर्न सकेकै हो भनेर सन्तुष्टि लिने विषय के–के छन्?

एउटा कुरा मात्रै गरेर खुसी हुने अवस्था थिएन। समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा ल्याबको एक्सपान्सन निकै छिटो गर्‍यौं। जिरोबाट ८१ पुर्‍यायौं। त्यो धेरै राम्रो काम थियो। अर्को कुरा, सरकारले कोरोनाका बिरामीलाई भर्ना गर्‍यो भने आइसियुमा राख्यो भने १५ हजार, अलि सिक बिरामी छ भने ७ हजार प्रतिदिन प्रतिबिरामी, वार्डमा छ धेरै सिक छैन भने ३ हजार ५ सय दिने डिसिजन गरेर प्राइभेटलाई पनि त्यसमा इन्भल्ब गरेर पैसा दियौं नि! जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि त्यो निकै राम्रो काम गरेका थियौं।

अर्को कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो। हाम्रो कुरा नियमति भनिरह्यौं। मानिस डराएका पनि थिए। कसले के भन्छन् भन्ने हामीले धेरै वास्ता गरेनौं। हामीले सचेतना जगाउने काम गरिराख्यौं। अहिले पनि कोरोना धेरै नहुँदा हप्ताको दुई दिन पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौं। कोरोना खोप ल्याउँदा हरेक दिन प्रेस ब्रिफिङ गर्‍यौं। अर्को धेरै राम्रो काम खोप समयमै ल्याएर लगाउन सुरु गर्‍यौं। त्यो धेरै राम्रो काम थियो।

एकातिर महामारी बढिरहेको छ, अर्कोतिर खोप अभियान अलि सुस्त भएको छ, खोपबारे भनिदिनुस् न!

नेपाल अलि चाँडै कोरोना खोप ल्याएर लगाउन सफल भयो। हामीले कूल जनसंख्याको ५.४ प्रतिशत अर्थात साढे १६ लाख मानिसलाई खोप लगाएका छौं। त्यो राम्रो काम थियो। तर, अहिले संसारभरि नै खोप अभाव छ।

सबैले खोप पाउने अवस्था अझै छैन। ८५ भन्दा बढी देशले अझै खोप लगाउन पाएका छैनन्। त्यता पनि खोप जानुपर्छ। उत्पादन कम भएकाले खोप अभाव भइरहेको छ। खोपको उत्पादन बढ्दै जाँदा हामी पनि सहज बनाउँदै जाने छौं। यसमा हामी पूर्णप्रतिबद्ध छौं।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ?

कोरोना संक्रमण अझै अन्त्य भइसकेको छैन। छिमेकी देश भारतमा संक्रमण बढ्दै गर्दा नेपाल त्यसको उच्च जोखिममा छ। सबैभन्दा सुरक्षित भनेको स्वास्थ्य सावधानी नै हो। स्वास्थ्यका मापदण्ड सबैले सधैं पालना गरौं।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *