विदेशमा महँगो उपचार गर्दा गर्व गर्ने, अनुभवी डाक्टरलाई ८ सय तिर्न धेरै हुने!

हेल्थपोस्ट नेपाल

व्यवसायी बसन्तकुमार चौधरीले मुलुककै एक प्रमुख निजी अस्पताल नर्भिक हाँक्न थालेको तीन दशक पुग्न लागेको छ।

निजी अस्ततालहरूको छाता संगठन एसोसिएन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन (अफिन) को नेतृत्व पनि लिइरहेको चौधरीसँग निजी अस्पतालले कोरोना महामारीमा पुर्‍याएका सेवा, अस्पताल सञ्चालनका अप्ठ्यारा र पछिल्लो समय ओपिडी शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयलगायत विषयमा हेल्थपोस्ट नेपालले गरेको कुराकानी :

ठूला लागानीमा निजी क्षेत्रका अस्पताल खुल्ने क्रम बढ्यो। तर, यति ठूला लगानी गरेका संस्था अहिले निकै संकटमा परेका देखिन्छन्। किन यस्तो?

निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूका सन्दर्भमा धेरैजसो बिरामी आफूले चाहेको चिकित्सक खोज्दै अस्पताल जाने प्रवृत्ति व्याप्त छ। भौतिक पूर्वाधार, अन्य प्रशासनिक संरचनाभन्दा मनले खाएको डाक्टर कहाँ छ, त्यहीँ नै बिरामीको विश्वास बढी देखिन्छ।

रोगका आधारमा यस्तो समस्याका लागि यो अस्पताल जानुपर्छ भन्ने तहका संस्था थोरैमात्र छन्। उदाहरण लिनुपर्दा दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि बिएन्डबीको नाम आगाडि आउँछ।

कुनै पनि क्रिटिककल केस र इर्मेजेन्सीका लागि नर्भिक अस्पतालको नाम अगाडि आउँछ। छाती तथा मुटुसम्बन्धी रोग भए नर्भिक पुगे बाँचिन्छ भन्ने छ।

अन्य अस्पतालका स्तर र विशेषज्ञता खासै देखिएका छैनन्। ह्याम्सले कोरोना भाइरसका कारण क्रिटिकल अवस्थामा पुगेका संक्रमितको उपचार गरेका कारण उसको नाम अगाडि आयो। अन्यले अहिले पनि आफ्नो उपचारको स्तर र पहिचान देखिएका छैनन्।

राज्यको नीति कि, अस्पतालहरूका व्यवस्थापनमै समस्या छ?

राज्यको नीतिभन्दा पनि आमसर्वसाधारणमा रहेको सोच र मनोविज्ञानका कारण नै यस्तो अवस्था आएको हो। यहाँ आवश्यक पर्ने सबै कुरा कमी छ। मानिसको अध्ययन अनुसन्धानमा क्षमता वा सूचनाको दायरा कमजोर छ।

मानिसहरू बिरामी पर्‍याे भने खर्च गर्न डराउँदैनन् तर नाम चलेको डाक्टर पहिले खोज्छन्। त्यसका लागि अनुभवी वा जानकारी भएका मान्छेसँगको कुराकानी वा गुगल गरेर पनि पहिला डाक्टर, अनिमात्रै संस्थालाई प्राथमिकता दिन्छन्।

कुनै विषयमा नाम चलेका डाक्टर त थोरै हुन्छन् र चलेको सबैले चिनेको डाक्टर सबै ठाउँमा हुँदैनन् नि! नर्भिकलाई सबैको विश्वास जित्ने अवस्थासम्म ल्याउन १५ वर्ष लाग्यो। १५ वर्षसम्म त नोक्सानमात्रै भयो।

अवसर ढिला आउने र नाफा गर्ने तहमा पुग्न धेरै वर्ष लाग्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीका लागि ठूलो धैर्यता आवश्यक पर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

मेडिकल साइन्स दैनिक एडभान्स हुँदै गइरहेको छ। नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेका छन्। तपाईंले टेक्नोलोजीमा लगानी गर्न सक्नुभएन भने नाम चलेका चिकित्सकलाई पनि टिकाउन सक्नुहुन्न।

संस्थाको आधार बनाउन गरेको लगानी नउठेका बेला नयाँ टेक्नोलोजी भित्र्याएर डाक्टरलाई पनि टिकाउन गाह्रो हुन्छ। तर, चल्न थालेपछि सर्वसाधारणले विश्वास गर्न थालेपछि घोडा दौडेजस्तो दौडिन्छ।

सर्वसाधारणले विश्वास नगरेसम्म स्वास्थ्य संस्था अगाडि बढ्न सक्दैनन्। संस्थाको संरचना र स्वरूप देखेर कोही मोहित भए पनि सबैभन्दा ठूलो कुरा डाक्टरप्रतिको विश्वास नै हो।

अहिले निजी अस्पतालले खेपिरहेको समस्या महामारी कति करक हो?

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी निजी अस्पतालका लागि चुनौती र अवसर दुवै थियो। संक्रमित प्यासेन्टहरूको उपचार गर्ने र विश्वास जित्ने अवसर निजी अस्पतालहरूले पाए।

तर अस्पतालहरूको खर्च निकै आकासियो। एक चिकित्सक–कर्मचारी–स्वास्थ्यकर्मी कसैलाई भाइरस संक्रमण देखिए कम्तिमा यो सिफ्टमा काम गरेका सबै स्टाफलाई आइसोलेसनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुप¥यो। त्यसको ठाउँमा अर्को स्टाफ तयार पार्नुपर्‍यो।

पुराना कर्मचारीको तलब नि रोक्नुभएन। नयाँलाई नदिई भएन। यसकारण अस्पतालमाथि दोब्बर–तेब्बर खर्च थपिँदै गयो। यो कुरालाई सरकारले कहिल्यै पनि बुझेन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि अपनत्वको हिसाबले हेर्दैन।

कोरोना संक्रमणको सेवा दिन नसक्ने स–साना अस्पताललाई धेरै गाह्रो भएको छ। तर, कोरोनाको उपचार गर्न सक्ने अस्पताल केही हदसम्म रहिरहे।

कोरोना भाइरस संक्रमितको उपपचार गरेका कारण ह्याम्सको भविष्य नै उज्ज्वल भयो। भर्खरै सेवा सुरु गरेको अवस्थाले लगानीको ठूलो हिस्सा उठायो पनि होला। तर, अन्य अस्पतालले कोरोनाकालमा त्यस्तो गर्न सकेनन्।

महामारीका बेला अस्पतालका ओपिडी लगायतका अन्य सेवा बन्द हुदाँ कुनै पनि अस्पतालले ३०–३५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार गर्न सकेनन्।

महामारीका सुरुका दिनमा त डरका कारण डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी नै नआइदिने भएका कारण अस्पतालहरूलाई समस्या भयो। त्यसैगरी नाम चलेका डाक्टरहरूको उमेर भइसकेको हुन्छ। उनीहरूलाई आफ्नै स्वास्थ्यको चिन्ता हुन्छ, जसका कारण बिरामीसमेत आउँदैनन्। यस्ता कुराले गर्दा अस्पतालका लागि एक वर्षको समय निकै कष्टकर रह्यो।

कोरोना उपचार गर्न सक्ने अस्पताललाई केही भरथेग भए पनि सेवासुविधा दिन नसक्ने अस्पताल नराम्ररी पछारिए।

महामारीमा थलिएको स्वास्थ्य सेवा पुरानै लयमा फर्किन कति समय लाग्ला?

बैंकबाट ऋण लिएकालाई निकै गाह्रो पर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकको महामारी लक्षित नीतिका कारण केही राहत भएको छ। तर, एक न एक दिन ऋण तिर्नुपर्छ र त्यति बेलासम्म तिर्नुपर्ने रकम ठूलो भइसकेको हुुन्छ जसका कारण झन् समस्या आउँछ।

धेरै अस्पतालले कर्मचारीलाई तलबसमेत दिन सकिरहेका छैनन्। बाहिरबाट आएका सर्वसाधारण कोरोनाकालमा यताउता गर्न नखोज्ने, इर्मेजेन्सी शल्यक्रियाबाहेक अन्य बिरामीका लागि अस्पताल नै जान नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने भएका कारण झन् समस्या आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्ववतः अवस्थामा फर्किन एक वर्ष लाग्छ।

महमारीले स्वास्थ्यजस्तै सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ, यस्तो अवस्थामा आमसेवाग्राहीलाई मार पर्ने गरी ओपिडी शुल्क बढाउने निर्णयमा पुग्नुभएको छ र लागू गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध पनि देखिनुहुन्छ नि!

ओपिडी शुल्क नबढेको सात वर्ष भइसक्यो। २०७१ सालमा सरकारले ५ सय रुपैयाँ निर्णय गरेको हो, र प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने सरकारी निर्णय नै हो।
२०७५ सालबाट कमिटी बस्यो, गृहकार्य ग¥यो, सिफारिससम्म ग¥यो। मन्त्रालयबाट स्वीकृति गरी निर्णय गर्नुपर्ने थियो कोरोना सुरु भयो। महामारीका बेला यस्तो नगरौं भनेर फेरि रोकियो।

अहिले सबै वस्तुको मूल्य बढेको भए पनि डाक्टरको शुल्कलाई मात्रै बढाएको भन्दै सरकारले अघि नबढाउने भएपछि सरोकारवाला संस्था बसेर निर्णय गर्न बाध्य भएका हौं।

२०७१ सालको ५ सयलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंककको मुद्रास्फीति जति प्रतिशत छ त्यसलाई आधार बनाएर ८ सय २५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको हो।

हामीले ओपिडी शुल्कमात्र होइन, चिकित्सकको तलब पनि बढाउने निर्णय गरेका छाैं। मेडिकल अफिसरको तलब एकदमै कम भयो, उनीहरू शोषित भए भनेर कम्तिमा ३० हजार पाइराखेकोमा ४२ हजार पाउने गरी तोकेका छाैं।

डाक्टरको तलब बढाएर ४२ हजार पाउने भन्ने कुरामा मन्त्रालयको टाउको दुखाइ भएन, त्यो लागू भइहाल्यो। यता, डाक्टरको कुरामा छलफल गर्नुपर्‍यो आउनुपर्‍यो भन्ने कुरामा जोड दिँदैनन्। बल्ल समिति बनेको छ, तर पनि लागू गर्ने कुरामा आलटाल नै देखिन्छ। सरकार यो निर्णय गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ।

तर, चैत १ गतेबाट यो समस्या समाधान भएन भने हामी आफैं लागू गर्छौं भनेका हौं। अब पनि आलटाल गरियो भने यो निर्णय लागू हुन्छ।

अब छलफल नै सुरु भएपछि समाधानको मध्यमार्गी बाटो पनि निस्केला नि!

२०७१ सालदेखि ५ सय रुपैयाँ लिइरहेकोमा ६ वर्षमा ३ सय बढी लिँदा कति नै बढी भयो र?

आज एउटा डाक्टरले ८ सय रुपैयाँ शुल्क लिनु कुनै ठूलो कुरा होइन। हामी बाहिर गएर फलानो अस्पतालमा फलानो डाक्टरलाई यति तिरेँ भनेर गर्व गर्छौं तर नेपालमा वर्षौ सेवा गरेका अनुभवी डाक्टरलाई ८ सय रुपैयाँ तिर्दा के हुन्छ र?

सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य नियमन तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डले दिएको समयावधि पनि सकिँदैछ। यो अवस्थामा निजी अस्पतालको सेवा प्रवाहमै कानुनी प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ, त्यतातिर के पहल भइरहेको छ?

सरकार आफ्नै काममा व्यस्त होला। निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्राथमिकता नदिएको हो कि, के हो?

अहिले कायम रहेको मापदण्ड परिमार्जन नगर्ने हो भने चैतपछि सबै अस्पताल अबैध हुन्छन्। अबैध अस्पतालले दिने सेवा सुविधाको अवस्था के होला? कसरी सेवा दिने?

निजीमात्रै होइन, मापदण्डअनुसार नभएका सरकारी अस्पतालले के गर्ने?

अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा सरकारको यस्ता मापदण्ड लागू हुनु आफैंमा अव्यावहारिक छ। काठमाडौंको महँगी धेरै छ। चक्रपथभित्र जग्गा नै पाइँदैन। पाइहाल्यो भने पनि प्रतिआना मूल्य ७०–८० लाखभन्दा बढी छ। अस्पताल खोल्न १५ रोपनी जग्गा चाहिने भन्ने नियम छ। त्यति जग्गाका लागि मात्रै ७५ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ।

अहिले नर्भिक, मेडिसिटीजस्ता अस्पताल बनाउन एक बेड बराबर एक करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ।

ठूलो लगानी गरेपछि लगानीकर्ताले प्रतिफल खोज्छ नै। यति ठूलो लगानीमा खोलेका अस्पतालले नेपाली रकम बाहिर जान नदिन धेरै योगदान गरेको छ। नेपालमै उपचार

गर्दा बाहिर जाने नेपाली रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ।

सरकारले संकटका बेला निजी स्वास्थ्य क्षेत्र काम लाग्छन्, सेवा दिन्छन् र दिन सक्छन् भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ।

अहिले सरकारले प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति लगानी गरेको छ त्यसको हिसाब निकालौ।

त्यसबाट प्रतिबिरामी र सरकारबाट सेवा पाइरहेकाहरूको हिसाब निकालौं। सरकारी लगानीका आधारमा यो निजीले दिइरहेको सेवा सरकारीभन्दा ५० प्रतिशत सुलभ छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको वैदेशिक सहयोगको हिसाबकिताब नराख्ने चोखो तलब खुवाएको हिसाब गरेर सरकारी सस्तो र निजीलाई महँगो भन्न मिल्दैन।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *