आसयपत्र नवीकरण छैन, दुर्गा प्रसाईं भन्छन्- जसरी पनि मेरो कलेजलाई सम्बन्धन चाहिन्छ

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले झापास्थित विवादित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने दावी गरेका छन्। राजधानीमा पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रसाईंले बिएन्डसी कलेजलाई सरकारले सम्बन्धन दिनुपर्ने बताएका हुन्।

ऐनमा व्यवस्था अनुसार नै सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रसाईको तर्क छ।

एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ। तर, सो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिईसकेका र आसयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू नहुने उनको दावी छ।

तर, काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

बिएन्डसी कलेजले तोकिएकाे मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै आयोगले सम्बन्धनका लागि सिफारिस रोकिरहेको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको नियमवालीमा आसयपत्र नवीकरण नभएकाले सम्बन्धन दिन नसकिने आयाेगकाे भनाइ छ। तर, प्रसाईंले मनसाय पत्र नवीकरण नभए पनि आफूले सम्बन्धन पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

‘जति लेख्नु भयो। जानेर लेख्नुभयो, नजानेर लेख्नुभयो,’ प्रसाईंले भने, ‘यो पवित्र चिजलाई बिन्ति सम्बन्धनबाट दिन वञ्चित नगर्नुहोस् न।’

आयोगका पदाधिकारीले ऐन, नियम अनुसार नै जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयअन्तर्गत पर्छ।

प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै दिने भए पनि त्यसका लागि आयोगको सिफारिस चाहिन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो आदेशमा आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

आयोगले कागजात नै नपुगेको कारण अध्ययन, अनुगमन प्रक्रिया नै सुरू नगरे पनि राजनीतिक आधारमा ऐननियमलाई मिच्दै सम्बन्धन दिने तयारी भइरहेको छ।

नयाँ मेडिकल कलेजका हकमा आसयपत्र लिँदा नै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिन्छौं भन्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ।

आसयपत्र प्राप्त गर्नका लागि नै तोकिएको कागजातसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ।

बिएण्डसीले सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो। तर, आयोगले आसयपत्र नवीकरण नभएको भन्दै सम्बन्धन दिन नमिल्ने लिखित जवाफ समेत दिएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौतासमेत गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय