बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन केयु र बिपी प्रतिष्ठानबीच गोप्य समझदारी

झापास्थित विवादित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौ विश्वविद्यालयबीच सम्झौता गराएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन १८ गते एउटै सञ्चालक रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटनपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउने बचन दिएका थिए।

त्यसअघि नै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले केयु सभामा ठाडो प्रस्ताव लगेर बिएन्डसीलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गराएका थिए।

बिएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं हुन्।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा बिपी प्रतिष्ठान धरानका उपकूलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. भोला थापालाई बोलाएर समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गराएका छन्।

मन्त्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको विषय गोप्य राख्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कुनै एउटा संस्थालाई सम्बन्धन दिने भनेर सरकारका फरक मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राज्ञिक संस्थाबीच समझदारी गराउनु प्राज्ञिक मर्यादाविपरीत हो।

कुनै पनि कलेजलाई वा शैक्षिक संस्थालाई अनुमति दिने निर्णय विशुद्ध छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित प्राज्ञिक संस्थाहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो।

त्यसका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया, अनुगमन, फ्याकल्टी बोर्डको मूल्यांकन तथा सहमति चाहिन्छ।

तर, उकपूलपतिहरूले समेत आफ्नो प्राज्ञिक मर्यादा र अधिकार भुलेर यस्तो समझदारी गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।

उपकूलपतिद्वय डा. गिरी र थापा दुवै सम्बन्धनका लागि तयार देखिएका छन्।

डा. थापा सम्बन्धन दिने सर्तमै केही साताअघि मात्रै उपकूलपति बनेका थिए। त्यसैगरी डा. गिरी गत निर्वाचनअघि ओलीको हातबाट टिका लगाएर औपचारिक कार्यक्रमबाटै एमाले प्रवेश गरेका थिए।

उनै गिरीलाई सरकारले उपकूलपति बनाएको थियो।

बिपी प्रतिष्ठान धरान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रतिष्ठान हो।

ऐन नै परिवर्तन गर्ने र विद्यमान कानुनविपरीत निजी मेडिकल कलेजको प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी समझदारी गर्न डा. गिरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै सहमति नलिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रतिष्ठानसँगको समझदारीपत्रमा केयु र धरानका राजिस्ट्रार र डिनसँगै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

समझदारीपत्रमा तत्काल केयुले सम्बन्धन दिने र त्यसको प्राज्ञिक गतिविधि परीक्षा, निरीक्षण प्रतिवेदन धरानले तयार गर्ने उल्लेख छ।

यसैबीच बिपी प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गरेर सम्बन्धनको बाटो खोलेपछि केयुमा रहेको सम्बन्धनलाई धरानमै सार्नेसमेत उल्लेख छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समझारीपत्रको बेहोरा पढेर सुनाइएपछि हस्ताक्षरपछि सम्बन्धित उपकूलपतिहरूले नै लिएर हिँडेका थिए।

समझदारी गर्दा हस्ताक्षर स्थलमा उपस्थित नभए पनि बिएन्डसी सञ्चालक प्रसाईं दिनभरि शिक्षा मन्त्रालयमै थिए।

त्यसको मस्यौदा प्रसाईंका कानुनी सल्लाहकारले नै तयार गरेको र पछि मन्त्रीले दुवै संस्थाका पदाधिकारीलाई देखाएका थिए। समझदारीपत्रको प्रतिलिपी मन्त्रालयका सचिवलाई समेत दिइएको छैन।

सोही गोप्य बैठकमा मन्त्रीले मन्त्रालयका प्रवक्तालाई समेत यसको जानकारी नगराउनू भन्ने निर्देशन सचिवलाई दिएका थिए।

बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई समेत बोलाइएको थियो। गिरीले भने साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने भन्दै नमानेको स्रोतले बतायो।

बैठकमा बिएन्डसीले लिएको मनसायपत्रको नवीकरण फेल भएको भन्दै यो अवस्थामा सम्बन्धन दिन कठिन हुने प्रश्न उठेको थियो।

तर, मन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेरै तत्काल प्रक्रिया थाल्न दुवै विश्वविद्यालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।

‘सबै कुरा प्रक्रियाभन्दा दबाब र प्रभावबाट टुंग्याउने सोच मन्त्रीमा देखिन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

बिएन्डसी सञ्चालक प्रसाईंले नेकपा एकीकरण हुने समयमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भक्तपुरस्थित निवासमा भेट गराएका थिए।

नेकपा विवाद र विभाजनसम्म आइपुग्दा प्रसाईं ओलीसँग नजिकिएका छन्।

प्रचण्डले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट सम्बन्धनका लागि ‘इलिजिबिलिटी’ दिलाउँनसमेत पदको दुरुपयोग गरेका थिए।

सुरुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाटै सम्बन्धनको निर्णय गराएका थिए। तर, व्यापक दबाबपछि प्रचण्ड त्यो निर्णयबाट पछाडि हटेका थिए।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माणका समयमा एमाले नेता योगेश भट्टराई, खगराज अधिकारी र तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत नेता लागेर प्रसाईंको कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन मिल्ने प्रावधान राखेका थिए।

सोही प्रावधान देखाएर प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिए पनि आयोगले मनसायपत्र नवीकरण नभएको भन्दै रोकेको थियो।

यो घटनापछि प्रसाईंले आयोगका उपाध्यक्ष गिरीमाथि सम्बन्धनका लागि घुस मागेको आरोप लगाएका थिए।

गिरीले उनीविरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा हालेपछि प्रसाईं केही समय सार्वजनिक रूपमा देखापर्न छाडेका थिए।

प्रसाईं पछिल्ला दिनमा प्रचण्डसँग टाढिएर ओलीसँग निजिकिँदै सत्ताको बलमा सम्बन्धन लिइछाड्न लागेका छन्।

प्रसाईको यो प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको बलियो साथ रहेपछि सम्बन्धनजस्तो प्राज्ञिक निर्णयमा विश्वविद्यालय र उपकूलपतिहरू निरिह र राजनीतिको छाया बनेको बुझाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय