प्रदूषण फैलाउने झापाका तीन नगरपालिकाले १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने

फोहोरमैला विसर्जनको दीर्घकालीन प्रबन्ध नगर्ने, जथाभावी फोहोर फाल्ने, वातावरण प्रदुषित बनाइ मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने झापाका तीन नगरपालिका न्यायालयको कठघरामा उभिनु पर्ने भएको छ।

फरक-फरक पहिचान बोकेर पनि जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्न चुकेका मेचीनगर, भद्रपुर  र बिर्तामोड नगरपालिकाले न्यायालयको कठघरामा उभिनु पर्ने भएको हो।

मेचीनगर नगरपालिका-७ का होमनाथ प्रसाईंले गत सोमबार ती नगरपालिकाले वातावरणमा प्रदूषण फैलाएको दाबीसहित विराटनगर उच्च अदालतको इलाम इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सो रिटलाई अदालतले अग्राधिकार दिँदै परमादेश किन जारी नगर्ने भन्दै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफसहित अदालतमा हाजिर हुन आदेश गरेको हो।

प्रसाईंले मेचीनगर, बिर्तामोड र भद्रपुर नगरपालिकासहित प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका थिए।

उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाले सोमबार नै पहिलो सुनुवाइ गर्दै मेचीनगर, बिर्तामोड र भद्रपुर नगरपालिकालाई अदालतमा जवाफसहित हाजिर हुन आदेश दिएको छ।

तर, अहिलेसम्म अदालतमा हाजिर नभएको जनाइएको छ। ती नगरपालिका र विपक्षीले हाजिर हुन आनाकानी गरिरहेका निवेदक प्रसाईंले गुनासो गरे।

जनसंख्याको हिसाबले मेचीनगर मुलुककै ठूलो नगरपालिका हो। यो पूर्वी सीमानाका पनि हो। भद्रपुर मुलुककै पुरानो मध्येको एक र झापाको सदरमुकाम रहेको नगरपालिका हो। बिर्तामोड मेचीको प्रमुख व्यापारीक केन्द्र र तीव्र शहरीकरण भइरहेको नगरपालिका हो।

मुलुकमा नै भिन्न महत्व र फरक पहिचान बोकेका नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा हेल्चक्रयाइँ गरेपछि अदालत जानुपरेको निवेदक प्रसाईंको भनाइ छ।

अदालतमा रिट हाल्नुअघि प्रसाईंसहित भद्रपुर-९ का कमलप्रसाद राजवंशीले ती नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र दिएका थिए। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा  चरम लापरवाही गर्दै आएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएर आफूहरूले नगरपालिका धाएको राजवंशीले बताए।

आफूहरूको प्रयत्नलाई बेवास्ता गरिएपछि अदालत जानुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। निवेदकको माग बमोजिम आदेश हुनुपर्ने जिकिरसहित मुद्दाका अधिवक्ता हेमकला कट्टेल र पदमबहादुर श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।

बहसको सुनुवाइ गर्दै  विषयवस्तुको  सम्वेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेशसमेत गरेको अधिवक्ता कट्टेलले बताइन्।

निवेदकले वातावरणमा प्रदूषण फैलाउने ती नगरपालिका र प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई परमादेश आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट हालेका हुन्। रिटमा ती नगरपालिकाले राजमार्ग छेउछाउमा फोहोर फ्याक्ने र डढाउने  गर्दै आएको, नदी किनारमा फोहोर फ्याक्ने गरेको, फोहोर डढाएर वातावरण विषाक्त बनाएको र ल्यान्डफिल्ड साइटको कुनै व्यवस्था नगरेको उल्लेख  छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय