स्वास्थ्य समायोजन टुंगो : मन्त्रीका कुरा चिल्ला, कामले जिल्ल!

स्वास्थ्यका क्षेत्रका कर्मचारी समायोजनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले कार्यभार सम्हालेकै दिन स्वास्थ्य समायोजन टुंग्याउनु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको दावी गरेपनि व्यवहारतः समायोजन झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।

मन्त्री त्रिपाठीले अधिकांश बैठक तथा छलफलमा समेत खोपपछिको प्राथमिकता स्वास्थ्य समायोजन टुंग्याउनु भएको दोहोर्याउँदै आएका छन्।
सोअनुसार मन्त्रालयले पहिलोपटक २०७६ मा मन्त्रालयले समायोजनका लागि कर्मचारीको बिवरण माग गरेको थियो। जसमध्ये वाँकी ३ हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका टुंगिन बाँकी छ।

तर, समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। पछिल्लोपटक मन्त्रालयले २०७७ फागुन १ मा फेरी १६ दिनको समय दिएर समायोजनका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन माग गर्‍यो।

पछिल्लोपटक जारी सूचनाअनुसारको मिति सकिएकै दिन १६ गते आइतबार फागुनभरका लागि आवेदन दिन मिल्नेगरी समय थप गरेको छ।
तर, सरकारले तोकेको समय अपुग भएको र पहिले नै समायोजनका लागि निवेदन दिएका ३ हजार कर्मचारीको टुंगो लाग्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालयको कदमप्रति असन्तुष्ट छन्।

मन्त्रालयले समय अपुग भएको गुनासो आएको भन्दै आज फेरी फागुन महिनाभरी नाम दर्ता गर्न सकिने थप गरेको जनाएको छ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे मन्त्रालयले पटक–पटक स्वास्थ्यकर्मीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर धोका दिने गरेको बताउँछन्।

‘सरकारले स्वास्थ्यका संघसंस्थासँग एक महिना पहिले १९ बुदे सम्झौता गरेको थियो। तर, त्यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। सरकारले हामीसँग समायोजनको नाममा झुक्याउँने काम गरिरहेको छ’, उनले भने।

उनका अनुसार २०७६ सालमा मन्त्रालयमा समायोजनका लागि दर्ता भएका निवेदनलाई पोको पारेर थन्क्याएर बारबार सूचना जारी गरिरहेको छ।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन सकेर ऐन संशोधन गरिसक्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था उस्तै छ’, उनले भने।
उनले मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट समायोजनका लागि स्वीकृति ल्याउन भन्ने र मेयरले राज्यमन्त्री सरहको स्वीकृति दिँदैन भन्ने गरेकाले समस्या झनै विकराल बनिरहेको गुनासो गरे। ‘तर, भित्रभित्रै राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई सरुवा दिने काम भइरहेको छ’, उनले भने।

समायोजन नसकिँदै स्थानीय तहले लोकसेवा माग्दा कर्मचारीहरू झन् समस्यामा परेको उनीहरू बताउँछन्। ‘समायोजन भएकाहरूले कहाँ हाजिर भएर जाने? कहाँ गएर हाजिर गर्ने? महिनौं भयो तलब खान नपाएको’, उनले भने।

उनले मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई देखाउँदै पन्छिने काम गरिहरको बताए। उनी कि स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले राजनीतिमा आउन भन्नुपर्ने कि आफूहरू समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी स्वास्थ्यलाई हेर्ने सरकारको नजर ठिक नभएको आरोप लगाउँछन्। ‘स्वास्थ्य सेवामा स्तरवृद्धि रोकिएको तीन वर्ष भइसक्यो। स्वास्थ्यको स्तरवृद्धि रोक्न कहाँबाट अधिकार आयो’, उनी भन्छन्, ‘सचिवले हामीले भनेको कुरै सुन्नु हुन्न।’

के भन्छ मन्त्रालय?

मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर रेग्मी समायोजन मिलान सम्बन्धी २०७७ भदौं ५ गतेको निर्णयले दिएको गाइडलाइनअनुसार अगाडी बढिरहेको बताए।

उनले भने, ‘त्यसपछि २०७७ माघ ७ मा संघीय मामिला मन्त्रालयले एउटा मार्गदर्शन ल्याएर आयो। त्यसमा स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नसक्ने भन्ने आयो। हामीले क्याविनेटको निर्णय र सामान्य प्रशासनको मन्त्रालयको मार्ग निर्देशनका आधारमा काम गरिरहेका छौं।’

रेग्मीले पछिल्लोपटक मन्त्रालयले फागुन १ गते समायोजनका लागि कर्मचारीको विवरण माग गरिएकोमा निवेदन पेस गर्न समय अभाव भएको गुनासो आएपछि फागुनभरीका लागि समय थपिएको बताए।

‘सबै निवेदन आएपछि मात्रै समायोजन संशोधन, मिलानको आंकक्षा के/कस्तो छ थाहा हुन्छ’ उनले भने।

उनले पहिला दर्ता भएका ३ हजार निवेदनको प्रसंग नै सकिएको भन्दै थन्क्याएको भन्न नमिल्ने बताए। ‘नयाँ गाइडलाइन आइसकेको अवस्थामा त सोहीअनुसार नै हुन्छ’ उनले थपे ‘पुराना निवेदकले पनि फेरी जान चाहेको ठाउँबारे खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय