बिएण्डसीलाई सम्बन्धनः आयोगको सहमितविनै कार्यान्वयन कति सहज ?

काठमाडौं विश्वविद्यालयले झापास्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

कानूनले तोकेका निकायबाट अनुगमन निरीक्षण हुँदै सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयले निर्णय गर्नुपर्नेमा विश्वविद्यालय अग्रसर भएर ‘हामी सम्बन्धन दिन्छौं’ भन्ने तहमै ओर्लियो ।

कलेजका संचालक दुर्गा प्रसाईको राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठकै संलग्नतामा गत बुधबार बालुवाटारमा बसेको सिनेटले एजेण्डामै नभएको सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णय गर्यो ।

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो के हो?

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो ।

प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै दिने भएपनि त्यसका लागि आयोगको सिफारिस चाहिन्छ ।

तर, बिएन्डसीको हकमा भने आयोगले कागजात नै नपुगेको भन्दै अध्ययन, अनुगमन प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन।

नयाँ मेडिकल कलेजका हकमा आसयपत्र लिँदा नै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिन्छौं भन्ने प्रतिवद्धता चाहिन्छ ।

आश्रयपत्र प्राप्त गर्नका लागि नै तोकिएको कागजातसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ ।

बिएण्डसीले सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले मनसायपत्र नवीकरण नभएको भन्दै सोविना सम्बन्धन दिन नमिल्ने लिखित जवाफ दिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन्।

‘बीएन्डसी कलेजको आसयपत्र नविकरण पनि भएको देखिँदैन। त्यसमा विद्यालयलयको सहमित पत्र पनि देखिएको छैन,’ उपाध्यक्ष डा.गिरीले भने, ‘आसयपत्रको लागि कागजपत्र नपुगेका कारण हामीले अनुगमनको पाट्टोमा छिरेकै छैनौं’

आयोगले आसयपत्रका लागि सबै कागजपत्र पुगेपछि मात्रै कलेजको पुर्वाधारको अनुगनको पाट्टोमा जान्छ।

केयुमा भने मेडिकल कलेजले २०७३ फागुन १५ गते चलानी नम्बर ४१९ मार्फत केयुमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिकका लागि निवेदन पेश गरेका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा निमावली २०७७ को परिच्छेद ३ को उपनियम २ मा निवेदन दिने संस्थाले ऐन बमोजिम मापदण्ड पुरा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा समिति आफैंले वा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूबाट अध्ययन गराउन तथा आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

आश्रय पत्र पाउनका लागि कलेज नविकरण नभएका कारणले थप प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ।

तर, बीएन्डसी भने निवेदन दिएपनि आयोगले प्रक्रिया पुरा नगरेको बताउँदै आएको छ।

आयोगले मेडिकल कलेजको मापदण्ड तथा अन्य पूर्वाधार पुरा गरेको निश्चित भएपछि मात्र विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनको सिफारिस गर्छ। आयोगले बिएन्डसीको हकमा अहिलेसम्म सम्बन्धनको सिफारिस गरेको छैन।

यस्तो अवस्थामा आयोगले तयार नभईकन सम्बन्धन प्रक्रिया टुंगिन कठीन छ । विश्वविद्यालयले उल्टो बाटोबाट सम्बन्धन दिएपनि आयोगले अन्य प्रक्रियामा कलेजलाई मान्यता नदिन सक्छ ।

सम्बन्धनका लागि पूर्वाधार प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन् प्रवेश परीक्षा संचालनदेखि भर्नासमेत आयोगले गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालयको निर्णयका आधारमा सम्बन्धनका लागि अदालत जाने र सम्बन्धन लिइ छाड्ने योजना संचालकको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐन जारी हुनुपूर्व पूर्वाधार पूरा गरेका र उपत्यकाबाहिरका कलेजको सन्दर्भमा भने, ऐनले केही लचक प्राब्धान राखेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत अहिले नै झण्डै दर्जन मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालनमा रहेकोमा नयाँ मेडिकल कलेजका लागि अनुमति दिनसक्ने क्षमाता केयुसँग नरहेको केयुका पूर्व सिनेटर एवं त्रिविका पुर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा बताउँछन्।

तत्कालिन कुलपति सुरेशराज शर्माकै समयमा विश्वविद्यालयले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्षमता नभएको भन्दै त्यतिबेला सम्बन्धन खोजेका कलेजलाई रोकेको थियो ।

तर, परिस्थितिका कुनै परिवर्तन नहुँदै नवनियुक्त उपकूलपतिले भोला थापाले कलेज संचालक र राजनीतिक दबाब थेग्न नसकी सम्बन्धन दिन तयार भए ।

एजेन्डा नै नभएको, पर्याप्त छलफल पनि नगरिएको विषय निर्णय भएर आएको र एक ढंगले निर्णय आएको प्रति विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सन्तुष्ट छैनन् ।

केयुको सिनेट बैठकमा स्कुल अफ मेडिकलका डिन डा. राजेन्द्र कोजुले भने यो विषय आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै नोटअफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए। तर, उपकुलपति थापाले जसरी पनि निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै जवरजस्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।

प्रचण्ड छाडेर ओलीतिर लागेका प्रसाईंको कलेजलाई कानुन छलेर सम्बन्धन

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय