स्वास्थ्य मन्त्रालयको महाशाखाबाट चल्ने भए चिकित्सा शिक्षा आयोग किन चाहियो?

हेल्थपोस्ट नेपाल

डा. श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्षको कार्यभार सम्हालेकोे डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यो अवधिमा आयोगले शुल्क निर्धारण, पिजी साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत काम सुरु गरेको छ। सुधारका काम गरिरहँदा उनले विभिन्न चुनौति सामना गर्नुपरेको छ।

पछिल्लो समय सरकारी चिकित्सकको कोटा विषयलाई लिएर मन्त्रालय र आयोगको टकराव सुरु भएको छ। आयोगका समस्या र समाधानका विषयलाई लिएर हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले डा. गिरीसँग गरेको कुराकानी

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापनाको सुरुको डेढ वर्षको कामबाट कतिको उत्साही हुनुहुन्छ?

चिकित्सा शिक्षामा व्यापक विकृति भएकै कारण त्यसलाई सुधारका लागि महत्वपूर्ण संस्था चाहिन्छ भनेर आयोग बनाउनुपरेको हो।

ती विकृति निराकरण तथा सुधार गर्ने लक्ष्यसाथ चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भयो। यसको मूलभूत उद्देश्य गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हो। राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य हो।

चिकित्सा शिक्षामा सर्वसाधारणलगायत विपन्नको पहुँच होस् भन्ने उदेश्य छ। यस्ता कुरा कार्यान्यवन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनमा उल्लेख भएका छन्।

सर्वसाधारणलगायत विपन्नको पहुँचको सन्दर्भमा छात्रवृत्तिमा सरकारी शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत सिट छन्। त्यस्तै निजीतिर नेपालीले लगानी गरेका हकमा १० र विदेशीले लगानी गरेका हकमा २० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ।

अहिले सहर केन्द्रित शिक्षण संस्था छन्। त्यसलाई भौगोलिक हिसाबले पनि सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन जरुरी छ। त्यसलाई मापन गरी देशको आवश्यकता निर्धारण गरी गर्नुपर्छ। कुन ठाउँमा शिक्षण संथा स्थापना गर्न उपयुक्त छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्न आयोगको काम हो।

खासगरी, विवादित र समस्याका रूपमा आएको शुल्कको कुरा छन्। लामो समयदेखि बेथिति भयो भन्ने कुरा थियो। लाखौंदेखि लिएर करोडौंसम्मको चलखेल हुने गरेको पाइएको थियो। गुणस्तरीय विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने ठाउँमा पैसाको चलखेलले भर्ना हुने धेरै गुनासो अभिभावकले भन्दै आएको विषय थियो। शुल्कका विषयमा वैज्ञानिक सुधार गर्ने जिम्मा आयोगले लियो।

गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने अरू पाटोको साथसाथै सुलभ गरी नियगमन गरेर वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण महत्वपूर्ण काम थियो। त्यो काम आयोगले गर्‍याे।

आयोग स्थापना हुनुअघि निर्धारण भएको शुल्क सरकार वा विश्वविद्यालयले निर्णय नमानेर जथाभावी शुल्क लिएको स्थित थियो। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी शिक्षा मन्त्रालयले आयोगलाई अनुरोध गर्दै २०७२ सालभन्दा पछाडिको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। त्यहीअनुसार आयोगले शुल्क निर्धारण गरेर लागू गर्‍याे।

आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने कानुनी मान्यता स्थापित भएको छ। धेरै हदसम्म शिक्षण संस्थाले शुल्क बढी लिएकाले फिर्ता गर्ने अथवा तिर्नुपर्ने छ भने समायोजन गर्ने काम गरेका छन्।

अहिले कुनै पनि संस्थाले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन्छन् भन्ने सुनिएको छैन। विद्यार्थी भर्नाका सन्दर्भमा एकीकृत प्रवेश परीक्षाका माध्यमबाट केही मापदण्ड तय गरेर त्यो पास नभई देश वा बाहिर अध्ययन गर्न जान नपाउने व्यवस्था गर्ने क्रममा छ।

विकृति, विसङ्गतीविरूद्ध आयोगले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो। तर, चिकित्सा शिक्षाको विकृतिविरुद्ध लड्दै तपाईंलाई पटक—पटक धम्की तथा ज्यानै मार्नेसम्मको दबाब आइरहेको भन्ने सुनिन्छ नि? सत्य हो?

मैले माथि नै भनेको कुरालाई लागू गर्ने क्रममा धेरै दबाब खेप्नुपरेको छ। एक वर्ष अगाडि पुस २३ गते एकजना आफूलाई मेडिकल कलेजको लगानीकर्ताका रूपमा उपस्थित भएर विभिन्न लान्छना लगाउनुभयो। यो विषयवस्तु धेरै मिडियामा पनि आएको थियो।

उहाँहरूको भनाइ के छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन, नियम, काननु मलाई लाग्दैन। आयोगका पदाधिकारीले नबुझेर हामीलाई ऐन कानुन पल्टाउनुहुन्छ। तर,

मेरो हकमा यो नियम लाग्दैन भन्ने उहाँको कुरा थियो। त्यसमा पनि धम्कीले आफ्नो काम नभएको हुँदा विभिन्न लान्छना पनि लगाउने कोसिस गर्नुभयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले नियम कानुनभन्दा विचलित भएका छैनौं।

हालै माघको ६ गते म घर जाँदै गर्दा राति ८ बजेतिर गेटमा बियरको बोतलमा सुतली हालेर बमजस्तो बनाएर राखेको रहेछ। नजिकै लुगा—कपडामा पेट्रोल राखेर गेटमा राखिएको रहेछ। गेटमा पर्चा पनि छरिएको थियो। त्यस पर्चामा यो घटनाको म जिम्मेवारी लिन तयार छु भनेर नाम पनि उल्लेख गरिएको थियो।

जुन पर्चामा वियज थापाको नाम थियो। त्यो घटनाबारे जे कुरा मिडियामा दोष लगाउने, नराम्रो कुरा थियो त्यस पर्चामा उल्लेख गरिएको थियो। साथै अहिलेको अवस्थामा पनि आयोगले पिजीको परीक्षामा त्यस्तै बेथिति गरेको छ, किन कारबाही नगर्ने भन्ने पर्चामा थियो।

यो दृश्य राति देखेको हुनाले त्यति धेरै जानकारी भएन। तर, मैले राति नै नजिकको पुलिसलाई खबर गरेको थिएँ। तर, त्यसको कारबाही के भयो अहिलेसम्म जानकारी छैन।

आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा कस्ता–कस्ता दबाब आइरहेका छन्?

विभिन्न व्यक्तिले आयोगमा धम्की दिन्छन्। फोनबाट आउने धम्की प्रत्यक्षरूपमा ती व्यक्तिको छैन। तर, फोनबाट जोडिएर आउने विषयसँग छन्। तपाईंहरूले परीक्षा लिएको मनलाग्दी गर्नुभयो, त्यही समाजमा हिँड्नुपर्ला, बाहिर निस्कन डर छ कि छैन जस्ता धम्की आउँछन्। अज्ञात नम्बरबाट फोन आउने गरेको छ। जुन केही समयदेखि बढ्दै गरेको छ।

जब यो पिजीको प्रवेश परीक्षाका कुरा आए। त्यति बेलादेखि यस्ता धम्की आउने गरेको छ। मैले त्यसबेला ८–१० दिन नै फोन अफ गरें।

केही व्यक्तिहरू यस्ता कुरामा लागिपरेका छन् भन्ने जानकारीमा छ। मेरो सुरक्षाकर्मीलाई पनि तेरो डाक्टरलाई मलाई जुन बेला मन लागेको पनि कुटपिट गर्न सक्छु।

भेटेरै भौतिक रूपमा पनि कुराहरू आएका छन्। अनियमित काम र बेथिति गरेर फाइदा उठाउने समूह चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अस्तव्यस्त पार्न लागिपरेका छन्।

यसो गरे भन्दैमा आयोग हिसाबले नियम, कानुनभन्दा बाहिर गएको छैन। आयोग एक स्वायत्त संस्था पनि हो। तर, आयोगले गरेको निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक असन्तुष्टि देखाउँदै आएको छ।

बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालकले सुरुदेखि नै आयोगलाई दबाब र प्रभावमा पार्न खोजे जस्तो देखिएको थियो, पछिल्ला घटनामा पनि यो भूमिका फ्याक्टर नै प्रभावकारी होला त?

उहाँको कुरा सुन्दा त्रास देखाएर काम बन्छ कि जस्तो देखिन्छ। तर, त्यो सन्दर्भमा नियम, ऐनले दिन मिल्ने अवस्थामा आयोग कुनै पुर्वाग्रह राख्दैन। सम्बन्धनलाई दिने कुराहरू नियमसंगत, मापदण्ड मिलाएको अवस्थामा सम्बन्धन दिन्छ। कुनै व्यक्ति तथा संस्थाप्रति आयोगको पूर्वाग्रह छैन। तर, उहाँहरूको व्यवहार नियम कानुन नै मलाई लाग्दैन भन्ने देखियो।

मलाई नियम कानुन लाग्दैन भनेर अदालतमा जानु भएको पनि छ। मलाई यो नियम लाग्दैन त्यसकारण अन्तरिक आदेश पाउँ भनेर सर्वोच्चमा जानुभएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएर मुद्दा कायम नै छ।

यदि उहाँ अन्यायमा परेको भए पक्कै पनि अदालतले न्याय दिन्छ होला। व्यक्तिहरू आफूले भनेको अनुसार काम गर्न पाएनौं, मनलाग्दी चलेन भनेर आयोग ध्वस्त पार्ने हिसाबले लागेको देखिन्छ।

सम्बन्धन दिन कागजपत्र तथा भौतिक पुर्वाधार छ भनेर दाबी गरिराख्नुभएको छ त?
उहाँले कागजपत्र पेस गर्नुभएको छ। पेस गरेको कागजपत्रमा के–के पुगेन भनेर हामीले तत्कालै भनेका छौं।

कानुनले सम्बन्धन दिने बाटो खोलेको छ, तर किन सम्बन्धन नपाउने भन्ने सञ्चालकको भनाइ असान्दर्भिक छ र?

यो अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा प्रवेश नगरौं जस्तो लाग्छ। अब सर्वोच्चबाट केही निर्णय आउला। मलाई अन्याय भयो भनेर अदालत जानुभएको छ। अदालतले नै गरेको निर्णय आयोग मान्न तयार छ।

पछिल्ला दिनमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच राम्रो समवन्य हुन नसकेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, यसमा कतिको सत्यता छ?

केही नियमावली बन्दाखेरी मन्त्रालयले सोचेको भन्दा फरक खालको बन्यो। त्यसमा पनि सकारात्मक हिसाबले पहल हुन सकेन। किनभने ती नियमावलीमा सरकारी कोटा सन्दर्भमा अस्थायी र करार बसेका चिकित्सकलाई पनि सरकारी कोटाको निर्धारण भयो।

तिनीहरूलाई दुर्गममा नम्बर पनि दिने व्यवस्था गरियो। दुर्गमको नम्बर अस्थायी र करारमा बसेकाले सरकारीको स्थायी सरह नै पाउने व्यवस्था गर्दा यसमा गलत खालका व्यक्तिले पनि सरकारी कोटा पाउने सम्भावना रहन्छन् भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा सही नै लागेको हो।

तर, नियमावली बनिसकेको अवस्थामा नियमावलीभन्दा फरक जान सक्दैनाैं। जुन नियमावली नै संशोधन गर्न जरुरी छ। नियमावली संशोधन गर्न आयोगले ऐन, नियम मान्न कार्यदल नै बनाएर त्यसलाई सुझावसहित मन्त्रालय नै पठाइसकेको छ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा कस्तो देखिएको छ भने जुन कुरा नियमावलीमा रहेको छ। त्यसभन्दा फरक किसिमको कार्यान्वयन गर्नैप¥यो भनेर लेखेर पनि पठाउने, कहिँलेकाहीँ छलफलमा हुँदा पनि भनिराख्नुभएको छ।

जुन कुरा नियमवालीभन्दा बाहिरको कुरा आयोगले गर्न सक्दैन। उहाँहरूको मनसाय कस्तो देखियो भने मन्त्रालयले सचिव स्तरको निर्णय गरेर पठाउँदा पनि आयोगले मानेन भन्ने हिसाबले उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको देखियो।

तर, वास्तवमा आयोग आफैमा यो स्वायत्त संस्था हो। यसको आफ्नै ऐन, नियम र कार्यविधि छन्। आयोले आफ्नो कार्यविधि हुँदाहुँदै मन्त्रालयले भनेको कसैको निर्णय र तोकआदेशको हिसाबमा काम गर्ने परिस्थिति आएको छैन। त्यो कुरालाई मन्त्रालयले नबुझे जस्तो गरेर अलि खटपटको वातावरण बनाएको हो।

चिकित्सा शिक्षा सुधार प्रयासमा भइरहेको अवरोध व्यक्तिगत तवरबाट भइरहेको हो कि, कानुनी र संस्थागत तहमै छ?

ऐनमा भएको विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्दा केही संस्थाले मान्न तयार नभएको देखिन्छ। आयोगलाई जुन किसिमको सहयोग सरकारी संयन्त्रको चाहिँन्थ्यो, त्यो क्षेत्रमा सहयोग नभएको दुई–चारवटा विषयवस्तु छन्।

सिटिइभिटीअन्गर्तको टिएसएलसी र अनमीका प्रोगामहरू ऐनलाई खारेज गरेको छ। ती संस्थाहरू करिब १ सय ५० जति छन्।

लागू गर्ने क्रममा कार्यक्रम अनमीको खारेज गर्ने र जुन संस्थाहरू त्योभन्दा माथिल्लो तहको कार्यक्रम गर्न सक्छन्, तिनीहरूलाई अपटेड गर्ने आयोगले निर्णय गरेर कार्यविधि पनि बनायो। तर, ती संस्था पूरै पहुँचका आधारमा यो कुरा अन्याय भयो भनेर आयोगको ऐनको फरक छुट्टै खालको व्यवहार हुर्नुपछ भनिरहेका छन्।

जुन सिटिइभिटीको अन्तर्गतका कार्यक्रम हुन्। वार्षिक अनमी, सिएनएम १०, १२ हजार उत्पादन हुने हुन्छ। देशमा अहिले उत्पादन भएका जुन किसिमका अनमी, सिएनएम बेरोजगार छन्। त्यो जनशक्ति उपयुक्त छैन भनेर ऐन निमार्ण भएको हो। ऐनलाई हामीले कार्यान्वयन भएको हो। तर, त्यसको असतुष्टि सबै आयोगप्रति नै छ।

दोस्रो, शुल्कसम्बन्धी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न संस्थाले केही विषयमा पठनपाठन गर्न सक्दैनाैं भनेका छन्। अहिले कोभिडका सन्दर्भमा अभिभावकको पनि आम्दानी नभएको अवस्थामा शुल्क वृद्धि सकिँदैन भनेर मध्यनजर गरेर आयोगले शुल्क वृद्धि गरेन।

शिक्षण संस्थाहरू एक वर्षका लागिमात्रै होइन। सम्रग मानिसको आर्थिक अवस्था सुधार भएपछि शुल्क वृद्धि पनि हुन सक्ला।

आयोग आफैं स्थापना भयो। यसको भौतिक संरचना हामीले निमार्ण गर्न सकेका छैनौं। हाम्रो आफ्नै जनशक्ति छैन। हामी भौतिक हिसाबले त्यहीअनुसार बसेका छाैं।

१० जनाभन्दा बढी भएमा छलफल गर्ने ठाँउ छैन। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले शून्यबाट सुरु गरेका हौं। आजको दिनमा हामीले धेरै मेहनत गरेर यो अवस्थामा आएका छौं। यसमा मन्त्रालयको जुन किसिमको सहयोग आसा गरिएको थियो। त्यो नेगेटिभ बन्न पुग्यो। खटपटको वातावरण सिर्जना बन्न पुगेको छ। मन्त्रालयले जनशक्ति उपलब्ध गराउने, प्राविधिक कुरामा सपोर्ट गर्ने त्यो लेभलमा आएको छैन।

हामीले भनेको नमान्ने आयोग आयो। कस्तो आयोग हो भन्ने खालका कुरा उठेको छ। आयोग देशभरिको राष्ट्रिय संस्था हो। कुनै एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको महाशाखा होइन। तर, मानिसकरूपमा के देखियो भने मन्त्रालयको हामी अन्तर्गतको रूपमा चल्नुपर्ने संस्था चलेन भन्ने दृष्टिकोण देखिन्छ। जुन गलत हो।

Dr. Shrikrishna Giri

कतिपयले आयोगको नेतृत्व क्षमतामा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् नि!

हामी लठ्ठी बोकेर हिँड्ने पुलिस त होइनाैं नि! ऐन, नियमले दिएकोमा म पछि हटेको छैन। केही व्यक्तिले आफ्नो तवरको काम नहुँदा यस्तो आक्षेप लगाउनुभएको होला। कानुन बाहिर एक इन्च तलमाथि नगरेको हुनाले विकृति गर्ने तत्व फैलाएको पाइन्छ।

कडा भन्ने हिसाबमा लठ्ठी लिएर हिँड्ने निकाय होइन। कानुनअनुसार म कहीँ कमजोर भएको छैन।

आयोगको भौतिक पुर्वाधार र जनशक्ति हिसाबले कमजोर छ। तर, निर्णय प्रक्रिया तथा काममा कानुनअनुसार गएको छैन। चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्नका लागि ठूलो सोच लिएर आएको व्यक्ति हुँ। केवल जागिर खान आएको व्यक्ति होइन।

मानिस शारीरिक मांसपेशी कमजोर भएको देखेर भन्नुभएको भए अलग कुरा हो। कानुनविपरीत आयोगको प्रस्तुति छैन। छ भने भन्नुहोस। म चुनौति नै गर्छु। यदि कमजोर मानसिकता हुन्थ्यो भने आयोग घेर्न जुलुस लिएर आउने, घरमा बम राख्ने खालका अपराधिक क्रियाकलाप हुन्थ्यो र? हामी त्रास देखाउनलाई लठ्ठी लिएर गएका छैनौं। त्यसलाई लिडरसिप मान्ने हो छुट्टै कुरा भयो।

आयोगले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको सरकारी चिकित्सकलाई समेत छोडेन नि किन?

जे नियममा छ । त्यही नै हुन्छ,जसले गलत विवरण भरेर नाम लेखेका थिए, त्यस्तालाई कारवाही गरियो।

केही व्यक्तिको अलि लचकता भइदिए हुन्छ भन्ने खालको सोचाई होला। गैर कानुनी काम गर्ने व्यक्तिलाई छोड्ने कुरा भएन, गलत काम गर्न नदिनको लागि आयोग बनेको हो । यो टालटुल गरेर काम चलाएर, कोटा मिलाउनको लागि आयोग बनेको होइन नि ?

हिजो दिनमा यस्तैं गतिविधि भएकाले आयोगको बनेको हो।

जे हुने स्थिति हिजो दिनमा थियो र त्यही गराउने भए आयोग किन चाहियो र ।

वर्षौदेखि वहस भएको साझा प्रवेश परीक्षा पहिलोपटक आयोगले गरेर देखायो नि ?

प्राविधिक कुराले अहिले गरिएको परीक्षा त्यो भन्दा अझै अगाडी छ।

उदाहरणको लागि भन्दा परीक्षा भौतिक रूपबाट गराउनुपर्ने स्थिति भयो। यदी प्राविधिकरूपमा अझैमाथि जानसक्ने हो भने अनलाइन परीक्षा लिन सक्ने अवस्थामा पुग्थौँ। अबको भविष्यको जाने बाटो यही हो।

व्यवहारिक हिसाबले हेर्ने हो भने देश संघीयतामा गएको छ। सबै कुराहरू केन्द्रमा हुने हो भने कुनै औचित्य हुँदैन।

प्रदेशमा जहाँ जहाँ सम्भावना छ। त्यो ठाउँमा शाखा विस्तार भएको खण्डमा विद्यार्थीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरा पिजी परीक्षाले सिकाएको छ।

सम्भव भए सम्म स्नातक तहको परीक्षामा लागू गछौं। काठमाडौं सबैलाई नबोलाएर जहाँ सम्भव छ त्यही नै परीक्षा लिन्छौ।

यस्तै, आन्तरिक रूपमा धेरै सिकाइ भएको छ। अहिलेसम्म भएका नेपालका परीक्षाहरू तुलनामा पिजीको परीक्षा कमजोर भएन।

कमजोर नहुनुमा विश्वविद्यालयका डिन कार्यालय जस दिन चाहन्छु। आयोग भनेको ठुलो संरचना हो। आयोगले एक्लै काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ।

त्यसकारण अहिले भइरहेको विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका भन्दा कमजोर भएनन। चाहिँ चोरी, प्रश्न पत्र आउटका भएन।

किनभने हिजो दिनमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेको कारणले हो।

हामीले सफ्टवयर र म्याचिङ विषयमा सिकेर लागू गर्‍यौं।  आइओएममा गत बर्ष लागू भएको म्याचिङ व्यवस्था जसरी लागू भयो। त्यो सम्पन्न गर्न उहाँहरूलाई ६ महिना लाग्यो।तर, हामीले त्यो कुरा सिकेर म्याचिङ स्टिम, साइकल फेजको छ।

एउटा समूहको लागि तीन हप्ताभन्दा बढी नलाग्ने गरी डिजाइन गर्‍यौं। जसले गर्दा चैत्र २ गते पठनपाठन सुरू हुन्छ। जुन हाम्रो ठुलो सिकाई हो।

अहिले पुरानो ढाँचा र अवसरमा चलिरहेका मेडिकल कलेज र सरोकारवालाहरुलाई अहिले आयोगको अस्तित्व स्वीकार्न कठीन भएको हो जस्तो लाग्छ ?

आयोग स्वतन्त्र संस्था हो। केही संस्थाहरूले स्वीकार नगरेका छन्।

आयोग चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सर्वोच्च निकाय हो। चिकित्सा शिक्षाको विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान काउन्सिललगायत अन्य संस्थाको सन्दर्भमा नियगमनकारी भूमिका निवार्ह गर्नकोलागि माथिल्लो निकाय हो।

हिजोका दिनमा अन्य संस्था जुन खालको भुमिका खेल्दै आएका थिए। अहिले जुन ट्डकारो रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय आएको छ।

तर, अन्य संस्था विवादमा आएका छैइनन्। ऐनको व्यवस्था गरेको हुनाले विवादमा जान उचित छैन।

सुरूका दिनमा भएकाले केही हदसम्म राम्रोसँग ग्रहण नगरेको अवस्था हो।  यस्ता कुराले विभिन्न समस्या देखापरेको छ।

नयाँ आएको संस्थाले विभिन्न चुनौतिलाई सामना गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्दै अगाडि बढेका छौं।

फरक सन्दर्भमा कुरा गरौं, सम्बन्धन र पिजी सिट थप्नुपर्ने कुरा गर्दा धेरै चिकित्सक गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर वा देशमा काम गर्ने राम्रो वातावरण नभएको कारण बाहिर गइरहेका छन्। यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यो कुरा मुख्यतया गुणस्तरीय शिक्षा कुरा हो । गुणस्तर कन्ट्रोलका लागि हामीले अहिले गरेको माध्यम अपनाउने हो।

भर्ना भएपछि भौतिक संरचना, पठाउने फ्याकल्टी, पढाउने विधि, शैक्षिक संस्थाको वातावरणमा धेरै कुराहरूले प्रभाव पार्छ।

पहिलो फेजमा भएको विकृतिलाई नियम गरी सही बाटोमा ल्याएर त्यसको साथ—साथै हामी गुणस्तर बढाउनका लागि प्रवेश गछौं।

अहिले पनि गुणस्तरमा ध्यान दिएका छौ। तर, बेथितिलाई नै थितीमा ल्याउनका धेरै कसरत गरेका छौ। त्यो थितीमा ल्याउने र गुणस्तरीय सुधार सँग—सगै लैजान्छौ।
जुन देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्दछ।

कुन—कुन विधामा कति जनशक्ति आवश्यकता त्यसको निक्र्योल गरेर सरकारलाई सुझाव दिने काम आयोगले गर्छ।

त्यही अनुसार जनशक्तिण् कति चाहिन्छ, कुन संस्था कुन ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सिमाङ्कन गर्ने काम आयोगले गरिरहेको छ।

आयोगको नेतृत्वमा चिकित्सा क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ?
आयोग स्थापना भएको समयको हिसाबले हेर्ने हो धेरै समय भएको छैन। राम्रो सँग काम गरेको २०७७ साउनदेखि हो।

त्यो भन्दा अगाडि आयोगले जे कुरा ऐन नियममा परिकल्पना गरेको छ। सबै सञ्चालन गर्न नसक्ने नभएको हुनाले जुन–जुन निकायले गर्दै आएका थिए। त्यही अनुसार नै आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो।

अब अहिले आयोगले सबै काम गर्ने थालेको ६ महिना जति भयो। यो अवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। अबको अगामी दिन यहीअनुसार राम्रो सँग आयोगले काम गर्ने हो भने भविष्य राम्रो नै देखेको छु।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *