ओली सरकारले अस्थिर पारेको स्वास्थ्य मन्त्रालय : तीन वर्षमा चार मन्त्री र सात सचिव

हेल्थपोस्ट नेपाल

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सोमबार तीन वर्ष पुगेको छ। दुईतिहाइ नजिकको सरकार बन्दै गर्दा आमनागरिकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रमुख अपेक्षा थियो।

एकीकरणदेखि निर्वाचनमा समेत ओलीले नेकपालाई बहुमत दिएमा राजनीतिक स्थायित्वको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए। तर, ओली आफैंले गरेको प्रतिबद्धता स्वास्थ्य मन्त्रालयको सन्दर्भमा धज्जी नै उडाए।

निर्वाचनपछि सरकार गठनलगत्तै ओली सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन काम शृंखलाकै रूपमा देखापर्‍यो। फलतः तीन वर्षमा स्वास्थ्यमा चार मन्त्री र सात सचिव फेरिए।

महामारीबीच बारम्बार नेतृत्व परिवर्तनले सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त बन्यो। तीन वर्षमा स्वास्थ्यमा चार मन्त्री र सात सचिव फेरिए। स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधी व्यवस्था विभागदेखि मन्त्रालय र विभागका महाशाखाको नेतृत्वसमेत उस्तै अस्थिर बन्यो।

त्यसको असर स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यप्रगति र सूचकमा समेत परेका छन्। मन्त्री, सचिव र सहसचिव तहकै कर्मचारीको सरुवा चाँडो–चाँडो हुँदा उच्च तहका कर्मचारी नै धीर बनेर काममा लाग्न सकेकनन्।

ओलीले सुरुमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा २०७४ चैत ३ मा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पद्मा अर्याललाई दिए।

६ महिनाकै अन्तरालमा भूमि सुधारमा सारिएकी पद्मा यतिबेला कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छिन्।

स्वास्थ्यमै भने पद्मापछि २०७५ जेठ १८ गते उपेन्द्र यादवले जिम्मेवारी पाए।

पछि ओली सरकारमा कानुनमन्त्री रहेका भानुभक्त ढकालले २०७६ मंसिर ४ मा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पाए।

महामारीमा देश विकास, अर्थतन्त्र सबै थला पर्दा कामले आसाको केन्द्र बन्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै निरिह बन्यो।

महामारीका समयमा अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्यकर्मी तथा आमनागरिकको उपचार तयारी, अत्यावश्यकीय सेवाको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय नराम्रोसँग चुक्यो।

महामारीकै बीच ओलीले फेरि भानुभक्तलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सरुवा गरेर स्वास्थ्यको जिम्मा हृदयेश त्रिपाठीलाई दिए। त्रिपाठीले मन्त्रालयको कामलाई गति दिन सकेकै छैनन्।

तीन वर्षमा सात सचिव

राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीमात्रै होइनन्, प्रशासनिक नेतृत्व सचिवमा पनि मन्त्रालयमा उस्तै चलखेल भयो।

सुरुमै ओली सरकारले चिकित्सक सचिव हुने प्रावधानमा हस्तक्षेप गरेर प्रशासनका सचिवको दरबन्दी थप्यो। चिकित्सकतर्फ सचिवका रूपमा रहेकी डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरेर केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरियो।

त्यो निर्णयविरुद्ध चौधरी अदालत गइन्। अदालतले चौधरीको पक्षमा आदेश दिएपछि सरकारले चौधरीलाई स्वास्थ्यमा फर्काएपछि अधिकार दिएन। त्यसकै लागि सरकारले एकमात्र सचिव रहने विद्यमान व्यवस्थामा चलखेलको ठाउँ बनाउन प्रशासन सचिवसमेतको दरबन्दी थप्यो।

केही समयमा डा. चौधरीले राजिनामा दिएपछि चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त नै राखेर सरकारले स्वास्थ्य सचिवमा निरन्तर सरुवा जारी राख्यो।

तीन वर्षमा स्वास्थ्यले सात सचिव पायो। छोटो समयमै अधिकारीको पनि सरुवा भयो। यसबीच चन्द्र घिमिरे, रामप्रसाद थपलिया, खगराज बराल, यादव कोइरालादेखि पछिल्लोपटक लक्ष्मण अर्याल सचिव छन्।

‘नीतिगतरूपमै चुक्यो सरकार’

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजनीति र प्रशासनिक अस्थिरता निम्त्याएर सरकार नीतिगतरूपमै चुकेको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक बिडी चटौतको भनाइ छ।

‘दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले चाहेको भए गर्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर सरकार अस्थिरता र अन्तरकलहमै हरायो।’
सरकारले चाँडो–चाँडो कर्मचारी फेर्दा काम गर्न असहज हुने उनी बताउँछन्। ‘सरकारले यो समयमा थुप्रै सचिव फेरेको पाइयो। यो राम्रो होइन। यसले सुशासन ल्याउँदैन। मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

उनले चाँडो–चाँडो कर्मचारी फेर्दा मनोवैज्ञानिक त्रास हुने बताए। जसका कारण कर्मचारीले राम्रोसँग कामै गर्न सक्दैनन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि सरकार चुकेको उनको टिप्पणी छ।

सुरुमा सरकारसँग क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि मानिस ल्याउन थुप्रै समय पाइएको भए पनि सरकारले त्यो कुशलतापूर्वक गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। कुनै एक क्षेत्रमा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा सरकार मिहिनरूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको काम चित्त बुझ्दो भएन

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्मा छोटो समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र झन्– झन् धराशयी बनेको टिप्पणी गर्छिन्।

उनले अस्थिरताकै कारण हालसम्म स्वास्थ्यमा समायोजन समेत टुंगिन नसकेको भन्दै सेवा प्रवाह ‘झुर’ भएको प्रतिक्रिया दिइन्।

उनले संसारमा तहल्का मच्चाइरहेको महामारीसँग लड्न खोप व्यवस्थापनमा ढिलाइ तथा अनियमितताको खबर बाहिर आइरहेको भन्दै यो लाजमर्दो कुरा भएको बताइन्। सरकारको ढिलासुस्तीकै कारण कोरोनाबाट धेरैले ज्यान गुमाएको उनी बताउँछिन्। समग्र स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा सरकारको कार्य चित्त बुझ्दो नरहेको डा. शर्माको भनाइ छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रा नीति हुँदाहुँदै कार्यान्वयमा निकै ढिलाइ भएको उनी बताउँछन्।

‘स्वास्थ्य पुनर्संरचना हुँदा जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालय हटेका थिए। त्यसको बदलामा स्वास्थ्य कार्यालय बन्यो। तर, त्यो भूमिकाविहीन अवस्थामा छ,’ डा. शर्माले भनिन्, ‘पालिकास्तरमा काम गरिरहेका साथीहरूको क्षमता पुग्दैन। उनीहरूलाई उपचारात्मक रूपमा मात्रै खटाइएको छ। त्यसभित्रका सुधारका कुरा गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ।’

साँघुरो घेराबाट मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको उनले बताइन्। उनले अहिले जनताको स्वास्थ्य राम्रो नरहेको बताउँदै चिन्ता व्यक्त गरिन्।
‘मातृ मृत्युको कुरा गर्दा, नवजात मृत्युको कुरा गर्दा, नसर्ने रोगको कुरा गर्दा विकराल अवस्था छ। त्यसैले नीतिगतभन्दा कार्यगतरूपमा समस्या छ,’ उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिएनन् : पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण आफूले काम गर्न नसकेको बताउँछन्। उनले प्रधानमन्त्रीमा मन्त्रीसँग सल्लाह नै नगर्ने परिपाटी रहेको आरोप लगाए।

‘उहाँमा एउटा कर्मचारीले कानमा जे फुक्यो त्यही गर्ने बानी छ। उहाँमा दुर्दर्शिताको अभाव भयो। उहाँले स्वास्थ्यलाई कहिले महत्व दिनुभएन,’ यादवले भने।

उनले आफू मन्त्री रहँदा नीति निर्माण हुँदा पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था नबन्ने गुनासो गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा सुशासन समाप्त गरेको यादवको आरोप छ। ‘देशमा सुशासन होइन कुशासन छ। अराजकता मौलाएको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मौलाएको छ। यो राज्य कसले चलाएको छ त्यही खोज्ने बेला आएको छ।’

देश चलाउने साँचो कोसँग छ भन्दै खोज्नुपर्ने बेला आउनु देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य भएको उनले बताए। सचिव फेरिदिने, बजेट रोकिदिने प्रवृत्तिले आफूले योजनाअनुरूप काम गर्न नसकेको उनले बताए।

नेपालमा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा नै मूलआधार भए पनि सरकारले त्यो बुझ्न नसकेको उनको गुनासो छ।

‘प्रधानमन्त्री गलत व्यक्तिको सल्लाहमा लाग्नुभयो। उहाँलाई अक्षम व्यक्तिहरूले गलत सल्लाह दिए। उहाँ त्यसैमा लाग्नुभयो,’ पूर्वमन्त्री यादवले भने।

उनले नौवटा टर्सरी हस्पिटल बनाउने, सबै गाउँपालिकामा हस्पिटल बनाउने, डाक्टर, औषधी–उपकरणको व्यवस्था गर्ने, हेल्थ प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अपग्रेड गर्ने योजना नयाँ स्वास्थ्य नीतिमै समेटे पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाए।

ओलीका कारण मुलुक आर्थिक रूपमा दरिद्र, राजनीतिक रूपमा अस्थिर भएको र लोकतन्त्र धरापमा परेको उनको भनाइ छ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *