सरकारले आइतबारबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरू गरेको छ। बाँकी भएको ३ लाख डोज ७ दिनभित्रमा सक्ने सरकारको योजना छ। यो खोप जनप्रतिनिधि, छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, सिपाही आदिलाई दिनेछ।

अहिले प्रयोग भइरहेको खोप भारत सरकारले उपहारमा दिएको हो। खोप लगाउन मानिसको चासो कम भएकाले सरकारले लक्ष्य अनुरूप खोप अभियान सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

सरकारले थप खरिद गरेर आमसुमदायलाई कहिलेसम्म खोप दिन्छ भन्ने सबैलाई चासोको बिषय बनेको छ।

धेरै मानिसको टिकाटिप्णी पनि सरकार अनुदान वा उपहारको खोप कुरेर बसिरहेको छ भन्ने छ। सरकारको खोप खरिद प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो? सबै नागरिकले कहिलेसम्म खोप पाउँछन्? भन्ने विषयको सरोफेरोमा रहेर हेल्थपोस्ट नेपालले स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिंह तिँकरीसँग गरेको कुराकानीः

सरकारको कोराना खोप खरिद प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो?

भारतले हामीलाई १० लाख डोज कोरोना खोप ‘कोभिसिल्ड’ उपहार दिएको थियो।

त्यसमा हामीले ५ लाख जनालाई खोप दिने योजना बनाएका छौं।

अहिलेसम्म करिब २ लाखले खोप लगाइसकेका छन्। अब बाँकी ३ लाखलाई खोप दिने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं।

कभरेजको आधारमा खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने हाम्रो योजना रहेको छ। कोभिसिल्ड खोप खरिदका लागि सरकार आफ्नो हिसाबाट लागिपरेको छ।

तत्कालै आज–भोली खोपको आवश्यकता छैन। ५ लाख व्यक्तिले पहिलो डोज खोप लगाएपछि दोस्रो डोजको खोप हामीसँग मौजुदा छ।
खोप खरिद गर्ने प्रक्रियामा सस्तो रकममा स्वास्थ्य तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा ल्याउन पहल भइरहेको छ।

मूल्यको हकमा हेर्ने हो भने अरू देशले सप्लाई गरेकोभन्दा हामी कममा ल्याउने छौं।

उसो भए थप खोप एक हप्ताभित्र खरिद गर्नुहुन्छ?

एक हप्ताभित्रमा खोप ल्याउनपर्छ जस्तो लाग्दैन।

आजबाट पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकतामा परेका मानिसलाई खोप दिइँदै छ। कति मानिसले खोप लगाउँछन् त्यहि हिसाबले खोप खरिद गर्ने हो।

अहिले लगाउनको लागि हामीसँग खोप छ। तुरुन्त खोप नल्याउँदा कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन। अहिले हामी कम्पनीसँग छलफल गरिरहेका छौं।
कति दिनमा हामीलाई उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

सरकारले लक्ष्य अनुसार खोप लगाउन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा मानिसमा खोपप्रतिको चासो कम भएको देखिन्छनी?

पहिलो कुरा त मानिसलाई नयाँ खोप भएकाले डर लागेको हुनसक्छ। नेपालमा खोप लगाएका कसैलाई पनि गम्भीर ‘साइड इफेट’ देखिएको छैन।

खोप लगाउन इच्छा हुनेले लगाउने हो। खोप लगाउन इच्छा छैन भन्नेले नलाए पनि हुन्छ। लगाउनु पर्ने बाध्यता छैन नि!

त्यस हिसाबले सन्तुलन गरेर खोप खरिद गर्ने हो।

खोप खरिद गर्नको लागि हामी हतारमा छैइनौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा ‘कोभिसिल्ड’ खोप सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौं। त्यो बाहेक अन्य खोपको लागि तयारी थालेका छैनौं।

किन कोभिसिल्ड मात्रै खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउनुभएकोे? कोभिसिल्डभन्दा अन्य खोपप्रति विश्वसनियता नभएर हो?

होइन। औषधि व्यवस्था विभागमा ‘कोभिसिल्ड’ मात्रै दर्ता भएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्य खोप हामीले कहाँबाट दिनसक्छौं र?

हामीले गुणस्तर र रकमको कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालका लागि सबै किसिमले ‘कोभिसिल्ड’ नै उपयुक्त भएकाले यसैलाई रोजेका हौं।

कोरोना नेपालमा आएपछि धेरै महिना मानिस बेरोजगार भए। कोरोनाबाट बच्ने उपायका लागि माक्स लगाउने, हात धुने र दूरी कायम गर्ने कुराहरू आए। अहिले खोप आएको छ।

अहिले मानिसमा खोपको बारेमा भ्रम परे पनि बिस्तारै खोपको प्रति विश्वसनियता बढ्दै जान्छ।

‘कोभ्याक्स’को पनि खोप अनुदानमा आउने चर्चा छ। के हामी त्यही खोपलाई पर्खेर बसेका हौं?

कोभ्यासले ९२ भन्दा बढी राष्ट्रलाई खोप दिने हो। कहिले आउँछ भन्ने ठ्क्याकै टुंगो छैन।

फेब्रुअरीको अन्तिममा आउने भन्ने कुरा थियो। तर, कहिले आउँछ एकीन भन्न सक्दिन।

कोभ्यासबाट खोप आयो भने राम्रै हुन्छ। जेबाट आए पनि जनतालाई खोप दिने हो।

कोभ्यासबाट आएको खोपले पुग्दैन। सबै नागरिकलाई खोप दिनको लागि खरिद नै गर्नुपर्छ।

सरकारले खोप अभियानलाई निरन्तरता दिने सुनिश्चिता छ कि छैन?

सरकार विस्तृत योजना मै छ। कोरोना खोप कुन समूहलाई लगाउने? कहाँ जाने? सबै कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वकीकृत भएको छ।
तर, खोप खरिदको प्रक्रिया हेर्दा कति मानिसको चासो छ भन्ने हिसाबबाट अघि बढ्नु पर्छ।

१८ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप दिने हाम्रो योजना हो।

एकैपटक अनुदानमा मागेर वा खरिद गरेर राख्ने हामीसँग क्षमता पनि छैन।

आजबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरू भएको छ। उहाँहरू कति खोप लगाउन चासो राख्नुहुन्छ। त्यही अनुसार खोप खरिद गछौं। मेरो अनुमानमा खोप अभियान रोकिँदैन।

रकम अभावले पनि सरकारले खोप किन्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोप लाग्छनी?

हैन। दातृ निकायले पैसा दिने वाचा गर्नुभएको छ। कोभ्यासबाट आउने खोप अनुदान मै आउने हो। वल्र्ड बैंक, एडिपीले पनि अनुदान दिने छ। धेरै संस्थाले नेपाली जनताका लागि अगाडी बढेका छन्।

दातृ निकायले रकम दिने कुरामा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति हुन्छ। पैसाको कुनै कमी हुँदैन जस्तो लाग्छ।

कति खोप चाहिन्छ। कति नागरिकले खोप लगाए भन्ने सन्तुलन गरेर लैजानुपर्छ।

सरकारले निशुल्क खोपको व्यवस्था गरेको छ। स्वइच्छाले तपाईले तोकिएको केन्द्रमा गएर खोप लगाउनु होला।

खोप लगाउने इच्छा छैन भने जबरजस्ती लगाउने कुरा हुँदैन। सरकारले उपलब्ध गराएको खोप सुरक्षित छ। सबैलाई लगाउन लागि अनुरोध गर्दछु।