चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले फागुन १२ गतेबाट २० सत्याग्रह थाल्ने घोषणा गरेका छन्।

तीन बुँदे माग राख्दै डा. केसीले अन्सन थाल्ने घोषणा गरेका हुन्।

अवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गरिनुपर्ने, अवैध रूपमा संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति रद्द गरिनु उनका माग छन्।

यस्तै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि आफूहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको माग छ।

एक विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने, सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउने लगायत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका छन्।

यस्तो छ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति

देश अहिले गम्भीर राजनैतिक संकटमा छ। तर, त्योभन्दा ठूलो संवैधानिक संकट अहिले हाम्रा सामू छ। झन्डै आठ दशकसम्म नागरिकहरूले रगत पसिना बगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोखिममा छ। संविधानको मर्म मारेर एक व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने र राज्यका सबै संस्थाले उसको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने अधिनायकवादी व्यवस्था संस्थागत गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ।

अहिलेको नेपालमा हामी नागरिक सार्वभौम हौं। त्यसैले हामीसँग बोल्न, लेख्न पाउने र सम्मानजक जीविका आर्जन गर्ने अधिकार मात्रै हैन लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि छ। यस अगाडि राज्यका जुनसुकै र जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्तिहरूले हाम्रो स्वतन्त्रता र अधिकारहरू हनन गर्न खोज्दा नागरिकहरूले तिनलाई परास्त गरेको इतिहास छ।

हामी एक दशकदेखि देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत छौं। हाम्रा कति मागहरू अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् र हामीसँग भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पनि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्।

मेडिकल शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएको छैन। ऐन अनुसार सार्वजनिक संस्थाका रुपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्सा स्कूल (कुम्स) र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले अझै त्यति छात्रवृत्ति दिएका छैनन्। यी सबै एजेन्डाका लागि हामी निरन्तर लडिरहनेमा कसैले शंका नगरे हुन्छ।

तर, अहिले देशमा जुन संवैधानिक संकट छ, जसरी एक व्यक्तिले सिंगो राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने कुटिल प्रपञ्च चलिरहेको छ, यो पूर्णरूपमा सफल भयो भने भविष्यमा हामीलाई सुधार र सुशासनका लागि लड्ने धरातल नै बाँकी रहने छैन। केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री रहेसम्म हाम्रो संविधान मात्रै नभई सिंगो देशको स्वार्थ र सुरक्षासमेत खतरामा रहनेछ। अहिलेकै रफ्तारमा प्रतिगमन हुने हो भने निषेध, हिंसा र मुठभेडको राजनीतिले टाउको उठाउने सम्भावना प्रचुर छ।

त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने नागरिकका हैसियतले हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय यही हो। यो मौका हामीले गुमायौँ र देशमा अधिनायकवाद संस्थागत भयो भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई कहिल्यै माफी गर्ने छैनन्। अर्कोतिर हामी नागरिकले हाम्रो नैतिक बलमा टेकेर अहिंसात्मक संघर्ष गर्यौं भने हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू हरण गर्ने सबै प्रपञ्चहरू असफल हुनेछन्। न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायिक सुशासनका लागि हाम्रो सचेत प्रयास उत्तिकै आवश्यक छ।

हाल प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायिक प्रक्रियालाई हामी सबै नागरिकहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छौं। देशको सर्वोच्च न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्नेछ भन्ने सबै नागरिकको अपेक्षा छ। बाँकी संवैधानिक निकायहरूको कार्य सम्पादनमा पनि हाम्रो त्यस्तै चासो र निगरानी छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न वा कुनै व्यक्ति विशेषको प्रतिसोध साँध्ने हतियार नबन्न/नबनाउन खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौं। हालै असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्ति सर्वसत्तावाद लाद्ने संविधान विरोधी कार्य हो। सबै प्रकारका संविधान विरोधी कार्यका मुख्य दोषी तथा तिनका मतियारहरूलाई संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा जबाफदेही बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं।

यो अवस्थामा आगामी कैयौं पुस्ताका नेपालीहरूको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं। हाम्रा मागहरू पूरा नभएमा २०७७ फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं। साथै, संविधानमाथि भएको निरंकुश प्रहारलाई निस्तेज पार्ने आफ्नो मौलिक कर्तव्य पूरा गर्न अहिंसात्मक पहलकदमी लिन सम्पूर्ण नागरिक पंक्तिलाई समेत अपिल गर्दछौं।

२०औं सत्याग्रहका मागहरू

१) अवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गरियोस्।
२) अवैध रुपमा संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्ति रद्द गरियोस्।
३) चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हामीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्। चिकित्सा शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने, सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउने लगायत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गरियोस्।

डा. गोविन्द केसी
२०७७ माघ २९, बिहीबार