सरकारले प्राथमिकताक्रम मिचेर किन गर्‍यो खोप दिने निर्णय ?

सरकारले कसरी पहिले आफैंले घोषणा गरेको प्राथमिकताक्रम मिचेर सञ्चारकर्मी र वैदेशिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप दिने निर्णय गर्‍याे भनेर आश्चर्य र रोष प्रकट गरिरहनुभएका साथीहरूलाई निर्णयको भित्री कारण र सन्दर्भबारे मेरो नितान्त व्यक्तिगत अनुमानमा आधारित बुझाइ पस्किन चाहन्छु।

सोचेभन्दा धेरै कम स्वास्थ्यरसफाइकर्मी आदिले खोप लगाए। कम्तीमा साढे ४ लाखजतिले पहिलो डोज लगाउने सरकारी अनुमान देखिन्थ्यो।  तर २ लाखजतिले मात्र लगाए। अब यो पहिलो डोजको म्याद गुज्रिने बेला पनि धेरै टाढा छैन होला। प्राथमिकताक्रममा त्यसपछि पालो छुट्याइएका ७५ वर्ष माथिकाहरू, वृद्धाश्रम निवासी, कैदी आदिलाई खोप लाउन फाइँफुट्टी लाएभन्दा धेरै बढी गृहकार्य चाहिनेरैछ भन्ने हाम्रा लबस्तरा हाकिमसापहरूको घैंटोमा बल्ल पस्दैछ।

बुढाबुढी अशक्त होलान्, तिनलाई खोप लगाउन मन भए फलाना फलाना ठाउँमा मुन्टिने भनेर उर्दी लगाउन मिलेन, खोप कम्तीमा स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्‍याउनै पर्‍याे।

कुन जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडामा कति–कति जना ती समूहका छन्, यतिका महिना कानमा ठेंडी लाएर बस्दा त्यो लगत लिन मौसूफहरूको चित्तमा लागेकै थिएन। अझै ५-६ महिना खोप आउँदैन, किन गलफत्ती गरिरहनु लुतो कन्याउन छोडेर भन्ने सोच थियो। एक्कासी ‘बढी’ निस्केको खोप बुढाबुढीको लगत नभएको बेला कताकता कति पठाउनु? ढुवानीमा कोल्ड चेन मिलाउन पनि त्यै आँकडा चाहियो! देशभरका खोप लगाइदिनेलाई तालिम अझै मखु! खोप दुई-अढाई लाख जनालाई मात्र पुग्ला, देशभर त्योभन्दा बढी बुढाबुढी निस्के र त्यतिले नपुग्ने भयो भने के गर्ने? परेन फसाद?

खोपको अहिलेको स्टक सीमित रहेकाले हाललाई सबैभन्दा बढी सक्रिय केस देखिएका फलानाफलाना नगरपालिकाका लक्षित समूहलाई मात्र दिन्छौं भन्न नैतिक आँट पनि छैन, आँकडै नभएपछि गाह्रो पनि छ। त्यसैले खोपको वर्तमान स्टकले पुग्ने गरी थोरै रहेका, फलाना ठाउँमा आफैं मुन्टिनू भन्न पनि हुने खालका, सहरवासी केही समूहलाई छानेर खोप खेर जान नदिन गरिएको महान निर्णय हो है यो।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदीको ट्वीटबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय