कोरोना खोप : किन्ने सुरसार छैन, अनुदानकै आसमा सरकार

माघ १४ गते भारतले ‘उपहार’ दिएको कोरोना खोप लगाउने अभियान सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले‘तीन महिनामा सबै नेपालीलाई खोप दिने’ बताए।

अभियानको सुरुवातमा उनले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए ‘मेरो विचारमा तीन महिना लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले निःशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछ। चाहे हामी अनुदानको रूपमा यो खोप प्राप्त गरौँ जस्तो यसपल्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अथवा हामीले किन्न परोस्, हामी हाम्रा देशवासीहरूलाई निःशुल्क, विनाभेदभाव, प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछौँ।”

प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिमा कुनै ‘प्राविधिक कुरा’ समेटिएका थिएनन्। यो अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर खोप विज्ञहरूले भने उनले भनेजस्तै तीन महिनामा सबैलाई खोप दिन नसक्ने टिप्पणी गरे।

त्यसको तीनपछि नै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोली फेरे ।

शनिवार चितवनमा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कोरोना खोप लगाउने अभियान अगाडि बढिरहेको छ। हामी अबको तीन महिनाभित्र फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई खोप दिइसक्ने छाैं, बाँकी जनताले क्रमशः सन् २०२१ भित्र खोप पाउनेछन्।’

उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा नेपालको खोप पहुँचका केही प्राविधिक पक्ष जोडिएका छन्।

उनले भनेजस्तै २०२१ भित्र सबै नागरिकले खोप नपाउन पनि सक्छन्।

भारत सरकारले ‘उपहार’ पठाएको १० लाख डोज खोप अहिले देशभर अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले लगाइरहेका छन्।

‘कोभिशिल्ड’ खोप चार लाख ३० हजार जनालाई दिइने सरकारको योजना छ।

सरकारले ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी गरिरहेको बताउँदै आएको छ।

यस हिसावले दुई करोड १६ लाख नागरिकलाई खोप दिनुपर्ने हुन्छ।

कोरोना खोप दुई डोज लगाउनको लागि लगभग चार करोड ३२ लाख डोज खोपको आवश्यकता पर्छ।

अहिलेसम्म हेर्दा भारतबाट १० लाख खोप उपहार आएको छ।

तीन लाख डोज चीनले ‘उपहार’ दिने आवश्वासन दिएको छ। चीनबाट खोप ल्याउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन ।

अहिले नेपालका लागि खोप ल्याउने भनेको भारत र चीनबाट मात्र हो ।

२० प्रतिशत (कोभ्याक्स) खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको विश्वस्तरीय खोप सञ्जाल ‘गाभी’ले उपलब्ध गराउने भनेकोक छ। तर, यो खोप कहिले आउँछ भन्ने निश्चित छैन। संगठनका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले यो खोप समानुपातिक रुपले पाउनेछन्।

यो निशुल्क पनि हुनसक्छ वा विश्व स्वास्थ्य संगठनले रकममा साझेदारी गर्न पनि सक्छ।

२० प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा यो खोप करिब ६० लाख जनसंख्या दिन पुग्ने अनुमान छ।

यसरी सरकार अनुदानमा आउने एक करोड २० लाख डोज खोपको आशामै बसिरहेको छ।

तर, बाँकी खोप खरिद गर्ने प्रक्रियामा सरकारको अझै अलमल नै देखिन्छ।

सरकारको कुनै ठोस पहल नहुँदा अहिले चलिरहेको खोप अभियान रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ।

नेपालले अहिलेसम्म भारतको सेरम् इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको ‘कोभिशिल्ड’ खोपलाई मात्रै अनुमति पाएको छ। चीनले पनि नेपाल सरकारसँग अनुमति त मागेको छ तर, कुनै पनि चिनियाँ खोपलाई अहिलेसम्म नेपालले अनुमति दिएको छैन।

भारतले छिमेकी देशलाई खोप उपहार दिने सूचना पाएपछि हतार–हतार कोभिशिल्डलाई नेपालले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिँह तिंकरीले भारतको सरेम इन्स्टिच्युटसँग मात्र खोप खरिदको प्रक्रिया कुरा अगाडी बढेको बताए ।

‘नेपालमा अहिलेसम्म सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको खोपले मात्र अनुमति पाएको छ,’ डा. तिंकरीले भने, ‘अन्य कम्पनी दर्ता नभएका कारण कुरा अगाडि बढ्न सकेकोे छैन।’

डा.तिंकरीको यो भनाईबाट पनि खोप खरिदको लागि नेपालसँग ‘कोभिसिल्ड’को मात्रै भर छ।

कोभिशिल्ड खोप दुईदेखि आठ डिग्री तापक्रममा राख्ने मिल्ने त्यही अनुसारको नेपालमा प्रर्याप्त मात्रामा भण्डारण क्षमता भएका कारणले पनि सरकारले यही खोपको आशा गरिराखेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले केही समय अगाडि ‘कोभिशिल्ड’ खोप नेपालको लागि सबै हिसाबले सुहाउँदो भएकाले प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए।

‘पहिलो चरणमा २० प्रतिशतलाई खोप दिने योजना बनाएका छौं। यति मात्रै जनसंख्यालाई खोप दिएर हुँदैन,’ डा. गौतमले भनेका थिए, ‘हामीले चाहिए जति खोप भारतसँग मागेका छौं।’

सरकारले भारतबाट अनुदानमा आएको पहिलो चरणको खोप प्रयोगमा आएपछि मात्र दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

पहिलो डोज लगाएको २८ दिनपछि मात्रै दोस्रो डोज खोप दिइन्छ। त्यसैले गर्दा दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुन नै अझै करिब डेढ महिना लाग्ने अवस्था छ।

‘पहिलो चरणको खोप शनिबार सम्ममा ६० हजारभन्दा बढीले लगाएका छन्। चार लाख ३० हजारलाई खोप दिनका लागि अझै हप्ता लाग्ला,’ डा. तिंकरीले भने, ‘दोस्रो चरणको खोप नलगाएसम्म अन्य खोपको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन।’

डा. तिंकरीका अनुसार अरू खोप आइहालेको अवस्थामा पनि अर्को चरणको खोप दिन केही महिना लाग्नसक्छ।

‘अहिले त हामीले अस्पतालगत रूपमा खोप लगाइरहेका छौँ। अब दिने खोप गाउँ स्तरमा गएर दिनुपर्ने हुन्छ,’ डा. तिंकरी भन्छन्, ‘त्यसका लागि हामीले सुक्ष्म रूपमा तयारी गनुपर्छ। त्यसको लागि अझै समय लाग्छ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले प्राथमिकतामा रहेका २० प्रतिशत जनतालाई तीन महिना भित्र लगाइसक्ने योजनामा रहेको बताए।

‘सबै नागरिकले कहिले सम्म खोप पाउँछन् भन्ने एकिन गर्न नसकिएला,’ डा. गौतमले भने, ‘तर, प्राथमिकताको आधारमा २० प्रतिशत जनसंख्यालाई तीन महिना भित्र दिने योजनामा लागेका छौं।’

डा. गौतमले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै कम्पनीको खोप खरिद त्यसको कुनै ठोस निर्णय भएको छैन।’

सेरम इन्स्टिच्युट विश्वकै ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी हो। सरकारले समेत उक्त कम्पनीलाई खोप दिनका लागि अनुरोध गरेको छ। तर, कम्पनीले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले अझै खोप खरिदमा अलमल नै देखिन्छ।

‘भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई लगाउँदै गर्ने र नेपाललाई पनि दिने हिसाबले खोप दिएको हो। भारतमा लगाइसक्ने अन्य देशमा वितरण गर्ने भनेर खोप आउन तिन चार महिना लाग्नसक्छ,’ डा. गौतमले भने, ‘यस विषयमा माथिल्लो स्तरमा कुरा भएको होला। मैले बोल्न उचित हुँदैन।’

प्रधानमन्त्री ओली तथा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पटक—पटक सबै नागरिकलाई चाँडै नै निःशुल्क खोप दिने आवश्वासन दिएका छन्।

खोप खरिदको लागि प्रयाप्त स्रोतको जोहो गरिसकेको दाबी पनि गरेका छन्।

तर, सँगै सरकारले खोप खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर पैसा पनि पैसा पनि मागिरहेको छ।

सरकारले यस्तो विरोधाभाषले खोप खरिदका लागि उसले प्रक्रियामात्रै होइन, स्रोतसमेत जुटाउन सकेको छैन भन्ने प्रस्टै छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय