एमबिबिएस परीक्षाबाट वञ्चित रामजी भन्छन्- म गरिबले अतिरिक्त पैसा कसरी तिर्नु?

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढिरहेका दलित समुदायका विद्यार्थीलाई कलेजले तोकेको अतिरिक्त सुल्क नतिरेकोभन्दै विश्वविद्यालयको परीक्षा दिनबाटै बञ्चित गरेको छ।

कलेजले छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई अतिरिक्त सुल्क नतिरेकोभन्दै एमबिबिएस चौंथो वर्षको वार्षिक परीक्षाबाट बञ्चित गरिएको हो।

सोमबारदेखि सुरु भएको वार्षिक परीक्षामा रौतहटका रामजी रामलाई अतिरिक्त सुल्क नबुझाएकोभन्दै परीक्षा हलबाटै निकालिदिएको छ।

सरकारको ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ अन्तर्गत अध्ययन गरिरहेका न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी सुल्क लगाएर र उक्त सुल्क तिर्न नस्कदा परीक्षाबाटै बच्चित गरिएको हो।

आफूले सरकारले तोकेको सुल्क तिर्दा पनि अतिरिक्त सुल्क मागेर परीक्षाबाट बञ्चित गरिएको रामजीले बताए।

‘मैले सरकारले तोकेको सुल्क तिरेको थिए। तर, कलेजले अतिरिक्त सुल्क माग्यो,’ रामजीले हेल्थपोष्ट कुरागर्दै भने, ‘म गरिबले कसरी अरू पैसा तिर्न सक्छु र?’

उनका अनुसार कलेजले ७ लाख ५० हजार १३१ रुपैयाँ अतिरिक्त सुल्क मागेको हो। यअघि ८ लाख ११ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुल्कसमेत बुझाएको उनले बताए।

२०७२ सालमा सरकारले नै खर्च दिएर रामले नेसनल मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययन गर्दै आएका थिए।

रामजीले कलेजले होस्टलमा अनिवार्य बस्नुपर्ने र त्यसको खर्च वेहोर्नुपर्ने भन्दै दवाव दिएको गुनासो गरे।

‘पटक-पटक विभिन्न बहानामा दबाब दिने गरेको छ। यति धेरै सुल्क तिर्नसक्ने अवस्था नै छैन, कहाँबाट पैसा ल्याएर तिर्नु,’ उनी भन्छन्, ‘ पैसा नतिरेको कारण आज म परीक्षाबाट वञ्चित भए।’

पछाडि परेका तराइका दलित समुदायका बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षामा अगाडि बढाउने गरी २०७२ देखि सरकारले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो।

कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न भर्नाको अवसर प्रदान गरी अध्ययनका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ।

कलेजले मागेको अतिरिक्त सुल्क तिर्न नसकेपछि अनुदान आयोगसहित त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत गुनासो लिएर जाँदा कुनै सुनुवाई नभएको विद्यार्थीहरू बताउँदै आएका छन्।

कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रवेश परीक्षा पास भएका उक्त समुदायका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र इन्जिनियरिङमा कलेजले तोकेको शिक्षण सुल्कसहित प्रत्येक महिना ५ हजार निर्वाह भत्तासमेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उपलब्ध हुँदै आएको छ।

तर, मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेबाहेकका शिर्षकमा सुल्क मागिरहेको रामजीले बताए।

कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अनिवार्यभन्दै छात्रावास बस्न बाध्य पारेर, वार्षिक सुल्क, होस्टेल सुल्क, मेस चार्ज र इन्टरनेट चार्जका नाममा वार्षिक लाखौं अतिरिक्त खर्च लिने गरेको रामजीको भनाई छ।

‘होस्टेल बस्दैनौंभन्दा पनि हुन्न, इन्टरनेट सेवा लिन्नभन्दा मान्दैनन्। तिर्ने नपर्ने ठाउँमा पैसा किन तिर्ने?’, उनले भने।

विद्यार्थी अनुसार सञ्चालक कलेज प्रशासनले विद्यार्थीहरू गुनासो गर्न जाँदा जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैनभन्दै धम्क्याउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय