स्थानीय सरकार– महामारी त थेगे, बन्ला स्वास्थ्य प्रणाली?

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी नेपालमा नफैलिँदै स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले विज्ञसँगै परामर्श ग¥यो। र, सम्भावित जोखिमसँगै चाल्नुपर्ने कदम र तयारीमा जुटिसकेको थियो।

अमेरिकासँग युरोपियन मुलुकलाई तवाह खेलाएको महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन भनेर आँकलन गरेको पूर्वी नेपालको झापास्थित दमक नगरपालिका पनि जुरमुराईसकेको थियो।

मुलुकका अधिकांश स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका चाहना वालिङ र दमकभन्दा सायदै भिन्न थियो।

‘गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरवार’ का नेतृत्वकर्ताहरूमा तत्कालै तयारीसँगै अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्रीदेखि दक्ष जनशक्तिसमेतको बन्दोबस्त गर्ने ‘हुटहुटी’ हुँदा पनि अपेक्षित नतिजा दिन सकेनन्।

अधिकांश स्थानीय सरकार महामारी व्यवस्थापनमा भोगेका कठीनाई र अनुभवबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि गति पहिल्याउने आशामा छन्। ‘अन्य पालिकाका तुलनामा हामीले महामारीमा निकै राम्रोसँग काम गर्न सक्यौं। तर, प्रणालीमा धेरै सुधार आवश्यक छ भन्ने बोध पनि भयो,’ वालिङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमल पाण्डेले भने।

सरकारी शब्दमा नेपालमा कोरोना महामारीको पहिलो लहर करीब नियन्त्रणन्मूख भइरहँदा उपत्यका र बढी जनसंख्या भएका केही जिल्लाबाहेक धेरै पालिकामा महामारी नियन्त्रणको अवस्थामा छ।

कोभिड–१९ कै सम्भावित दोस्रो लहर वा नयाँ महामारीमात्रै होइन समग्र पालिकावासीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारका भूमिका र क्षमतामा पनि बहस सुरु भएको छ।

‘स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्नेमा सचेत र प्रतिवद्ध जनप्रतिनिधि, सहयोगी प्रदेश सरकार भएका पालिकाले देखिनेगरी काम गर्न सकेका छन्,’ भीमेश्वर नगरपालिका, उपमेयर कमला बस्नेतले भनिन्, ‘सबै स्थानीय सरकारलाई यस्तो अनुकूल छैन।’

स्थानीय सरकारको सवलीकरणमा अनुसन्धानसमेत गरेका जनस्वास्थ्यविद् सुदीप पोखरेलका अनुसार स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमा कायम उत्तरदायित्वको भावना र उत्साहलाई संघ र प्रदेशले त्यसै मारिदिए।

‘संविधानको भावना र मर्मअनुसार संघ सरकारका प्रतिनिधिले नीति, नियम, निर्देशिका निर्माणदेखि सही जनशक्ति परिचालन गरिदिएर स्थानीय सरकारको अवसरलाई उजागर गर्ने वातावरण बनाइदिएनन्’ उनले भने।

पोखरेलका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार काम हुनै सकेको छैन। ‘स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधिलाई पनि अनुभव छैन, उनीहरूसँग भएका स्वास्थ्य जनशक्ति पनि परम्परागत प्रणाली अन्तर्गत सेवा प्रवाहमा काम गरेका मान्छे छन्,’ उनले भने।

‘संविधानको भावना र मर्मअनुसार संघ सरकारका प्रतिनिधिले नीति, नियम, निर्देशिका निर्माणदेखि सही जनशक्ति परिचालन गरिदिएर स्थानीय सरकारको अवसरलाई उजागर गर्ने वातावरण बनाइदिएनन्’

महामारीको सबल व्यवस्थापन
कोरोना महामारीको केन्द्र बनेका विभिन्न प्रदेशका पालिकाका अनुभव हेर्दा सीमित स्रोतसाधनमा स्थानीय सरकारले महामारी व्यवस्थापनमा उपलब्धीमूलक काम गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

महामारी बढ्दै जाँदा संघ सरकारले नै उपचारको जिम्मेवारीबाट हात झिक्दा अधिकांश प्रदेश र पालिकाले निःशुल्क उपचारको घोषणा गरे।

अधिकांश नगरपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापनमा पिसिआर प्रयोगशाला बनाए। भीमेश्वर नगरपालिकाले जिल्ला अस्पतालबाट हुने उपचार निःशुल्क गरेर रेफर गर्नुपर्ने अवस्थामा एम्बुलेन्स खर्च दिएको उपमेयर बस्नेतले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार कतिपय विषयमा संघ सरकारको निर्णयमा ढिलाइ तथा अस्पष्टता हुँदा नगरपालिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको विपद व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा काम ग-यो।

महामारी नियन्त्रणमा भीमेश्वरले लिएको नीतिलाई जिल्लाका अधिकांश पालिकाले अनुशरण गरे।

त्यसैगरी, दमक नगरपालिकाले हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) सहितको आइसोलेसन सेन्टर र भेन्टिलेटरसहितको पालिका अस्पताल नै निर्माण गरेर देखायो।

वालिङ नगरपालिकालले अन्य नगरलेजस्तै क्वारेन्टाइन, आइसियु, आइसोलेसनको व्यवस्थापसँगै आगामी दिनमा समेत विपद् व्यवस्थापन तथा कोरोना महामारीका लागि आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

धेरै नगरपालिकाले विदेश वा महामारीको चाप भएका ठाउँबाट फर्केका स्थानीयको होम क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, पिसिआर परीक्षणसँगै संक्रमितको निगरानीमा समेत उल्लेखनीय काम गरे।

कानुन निर्माणका सन्दर्भमा पनि केही पालिकाले जनस्वास्थ्य ऐन, विभिन्न निर्देशिका र मापदण्डसमेत तयार पारेका छन्।

स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा पब्लिक पोलिसी पाठशालाले सात वटा पालिकाहरुका जनस्वास्थ्य ऐनसहित थुपै मापदण्ड, निर्देशिका निर्माणमा प्राविधिक सहयोग पुर्याएको थियो ।

 

संघ चलाउनेकै नियतमा शंका
पालिकामा गएको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा संघ र प्रदेशकै भूमिका शंकास्पद रहेको बुझाई स्थानीय सरकारका अधिकारीको छ।

विशेषरी संघका प्रतिनिधि स्थानीय तहलाई सहजीकरण प्रोत्साहनभन्दा ‘यिनिहरूले सकेनन्’ भन्ने नियत देखिन्छ।

‘कानुन बनाई समन्वय गरेर सहयोग गर्नुपर्ने प्रदेश सरकार आफै काम गर्न मैदानमा उत्रिन्छ, संघसमेत समयमा मापदण्ड, निर्देशिका दिँदैन,’ वालिङका पाण्डेको बुझाइ छ।

जनस्वास्थ्यविद् पोखरेल पनि संघको मानसिकतामा संघीयता प्रोत्साहनको छनक भेट्दैनन्। संविधान, जनस्वास्थ्य ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार अझै पनि संघ सरकारले बनाइदिनुपर्ने नीति, नियम, निर्देशिकाका ढाँचा बनाएर पठाउन सकेको छैन।
धेरै पालिकाले प्रदेश र संघको मुख नताकी स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, पालिका मातहतका निजी स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षण, सञ्चालन, अनुगमनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिकामा मार्गनिर्देशन नपाएको गुनासो गरेका छन्।

‘स्वास्थ्यका संगठन संरचना निर्माण र कर्मचारी समायोजन गर्ने समयमै पालिकामा रहेकाको स्वास्थ्य अधिकारी कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिइएन,’ जनस्वास्थ्यविद् पोखरेल थप्छन्।

‘स्वास्थ्यका संगठन संरचना निर्माण र कर्मचारी समायोजन गर्ने समयमै पालिकामा रहेकाको स्वास्थ्य अधिकारी कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिइएन,’

ओरेन्टेसन अनुरुपकै प्राथमिकता
स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार र पालिका तहमा खटिएका जनशक्तिको बुझाईमा समेत समस्या रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

‘जनप्रतिनिधि पनि थिति बसाउने भन्दा पनि तत्काल देखिने काममा ध्यान दिन्छन्,’ पोखरेल थप्छन्, ‘पालिका तहमा खटिएका स्वास्थ्य जनशक्ति पनि मेयर÷उपमेयरलाई उचित सल्लाह दिनसक्ने स्तरका भएनन्।’

कोरोना महामारीले स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ भनेर पाठ सिकाएको सरोकारवालाको बुझाई छ। ‘यो महामारीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई बलियो बनाउन ठूलो अवसर दिएको छ,’ भीमेश्वरकी उपमेयर बस्नेत भन्छिन्।

अहिलेको अवस्थामा सेवा प्रवाहका अनुभवि स्वास्थ्यकर्मी योजना तर्जुमा, बजेटिङ, जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अभ्यस्त देखिएका छैनन्।

‘उदाहरणका लागि हात्तेपाइलेको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, विभिन्न दिवस कसरी मनाउने भन्नेमा उनीहरू स्पष्ट छन्,’ तर भूमिका अनुसारको योजना, बजेटिङ, प्राथमिकीकरण गर्ने सीप र क्षमता स्वास्थ्यकर्मीमा कमी छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल भन्छन्।

डा. प्याकुरेलका अनुसार पालिका तहमा खटिएका जनशक्तिलाई अहिले उनीहरूले गर्नुपर्ने भूमिकाका लागि तयार गर्न नसक्नु मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिकाले नै एकभन्दा बढी पालिका समन्वय गरेर काम सक्ने फराकिलो ठाउँ दिएको छ। तर, धेरै पालिकाले यसमा ध्यान दिएका छैनन्।
दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारीले महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि आफूहरूले यो अभ्यास सुरु गरेको बताइन्।

‘हामीले कोभिड अस्पताल बनाउदा छिमेकी कमला पालिकासँग समन्वय ग¥यौं,’ अधिकारीले भनिन्। उनका अनुसार यस आधारमा स्थानीय तहमा रहेका अधिकार र जिम्मेवारीलाई प्रयोग गर्न वातावरण बनाइदिन प्रदेश र संघ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।

‘पालिकाहरू नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक छन्, उनीहरूले समस्या पनि देखेका छन् काम गरेर नागरिकलाई प्रत्याभूत गर्ने पनि चाहना छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘त्यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिएको छ।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय