गाउँका ‘सिंहदरवार’ले महामारीमा सिकेका पाठ

हेल्थपोस्ट नेपाल

संसार कोरोना महामारीको त्रासबाट अझै मुक्त भइसकेको छैन् । महामारी संसारकै लागि प्रतिकूल थिय र हुन्छ । नेपालले महामारीको सामना गरेको समय झन् कठीन र प्रतिकूल थियो ।

नेपाल संघीय गणतन्त्रको अभ्यासका प्रारम्भिक दिनमै थियो ।

तीन तहका सरकारबीच सामन्वय र सुमधुर सम्बन्धन स्थापित भैनसक्दै महामारीसँगै लड्नुपर्ने समस्य आयो ।

यतिबेलाका सन्दर्भका महामारीका सन्दर्भमा प्रत्येक सरकारका फरक भोगाई/बुझाई बनेको छ ।

मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्यका सन्दर्भमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको हक ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारमा रहेर काम गर्दाका अनुभवले जारी महामारीको सामना गर्ने र आगामी दिनमा पनि यस्ता समस्यासँग जुध्न निकै ठूलो पाठ सिकाएको छ ।

महामारीको सुरुवात र पूर्वतयारी
कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर फैलिरहँदा नेपालमा पनि यसले छाड्दैन् भन्ने पूर्व अभाष नै स्थानीय सरकारहरुले गरेका पूर्व तयारीकाको आधार बने ।

देशभरका स्थानीय सरकारदेखि, संघले जस्तै संक्रमणको सुरुवातका दिनमा नगरपालिकाको प्रथामिकता पनि क्वारेन्टाइनको विस्तार र आइसोलेसनको निर्माणबाट सुरु भयो ।

यो क्रममा ५० बेडको आइसोलेसन कक्षको निर्माण महत्वपूर्ण कदम थियो ।

सामान्य लक्षण भएका वा लक्षणविहीन संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर जटिलता देखिएका संक्रमितलाई रेफर गर्नुको विकल्प थिएन ।

तर, विस्तारै सधै र सबै संक्रमितलाई रेफर गरेर मात्रै ज्यान जोगाउन पनि कठीन हुने वोध भएर हामीले स्थानीय तहमै ५ बेडको कोभिड अस्पताल बनाउँने निर्णय गर्यौं । रोगप्रतिको बुझाईभन्दा बढी त्रास र सन्देश व्याप्त रहेको समयमा जनशक्तिको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।
केही गरौं भन्ने तत्परता भएका स्वास्थ्यकर्मीको साहस र मनोवलको भरमा हामीले कोभिड अस्पताल संचालन सुरु गरेका थियौं ।

महामारीको व्यवस्थापन र कानूनी
क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र अस्पताल संचालनका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन पक्कै सहज थिएन् ।

राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको तत्परता र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारको अधिनमा रहेर द्रुत प्रक्रियाबाटै हामीले आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सकियो ।

सबैजसो खरिद सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने अवस्था र बाध्यता थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सन्दर्भमा ऐन र नियमावलीको शर्तका पालना गरिरहँदा गुणस्तरमा पनि अब्बल ठहरिएका सामग्रीको जोहो गर्नु आफैमा जटिल विषय हो ।

स्थानीय सरकारको अभ्यासका क्रममा स्वास्थ्यका अधिकारको कार्यन्वयन धेरै स्थानीय सरकारका प्रथामिकतामा परेका थिएनन् । खासगरी भौतिक पूर्वाधार विकास वा देखिने विकास नै सरकारहरुका प्राथमिकता थिए । तर महामारीसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिले महामारीको ‘अर्जेसी’ बोध गरेर त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सोहीअनुसारको तदारुकता देखाए ।

महामारीको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका वाध्याता, उपलब्धता र सीमिततालाई नबुझी संघीय सरकारले नीति, नियम र निर्देशिका निर्माण तथा परिमार्जन गरिदिँदा काम गर्ने क्रममा धेरै अप्ठ्यारा अवस्था आए ।

तर, महामारीको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका वाध्याता, उपलब्धता र सीमिततालाई नबुझी संघीय सरकारले नीति, नियम र निर्देशिका निर्माण तथा परिमार्जन गरिदिँदा काम गर्ने क्रममा धेरै अप्ठ्यारा अवस्था आए ।

उदाहरणका लागि आइसोलेसनमा बसेका मान्छेलाई १४ दिन राखेर परीक्षण गरेर पठाउनु भनियो, लगतै परीक्षण गर्नुपर्दैन भनियो ।

यस्ता निर्देशिकाहरुका कारण उत्पन्न दुविधाको स्थानीय तहमा ट्याकलिङ गर्नु सहज थिएन् ।

स्वास्थ्यका सन्दर्भमा वालिङ नगरपालिकाले गत वर्ष नै यहाँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरउन्नती गरेर १५ बेडको प्राथमिक अस्पताल बनाएको थियो ।

स्तरउन्नतीसँगै बोडले अस्पताल संचालनसम्बन्धी ऐन, कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसैगरी फार्मेसी सञ्चालन कार्यविधि, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स्तरउन्नती र नवीकरण सम्बन्धी मापदण्ड पनि नगरपालिकाले जारीगरिसकेको छ ।

यो कानून निर्माणका लागि पब्लिक पोलिसी पाठशालाबाट विशेष प्राविधिक सहयोग भएको थियो ।

तीन तहका सरकार र समन्वय
अनुभव र अभ्यासका आधारमा राज्यका तीन तहकै सरकारहरु नयाँ थिए । तर महामारीका समयमा स्थानीय सरकारले जुन रुपमा तदारुकता देखाए त्यो आधारमा प्रदेश सरकारको भूमीका र अभ्यास सन्तोषजनक रहेन ।

प्रदेश सरकार ऐन कानून र नीति निर्माण गरेर बाटो देखाउँनुपर्नेमा आफै अलमलमा परेको अवस्था रह्यो ।

प्रदेशस्तरीय सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार महामारीमा आफै ‘एक्टर’ बनेर अगाडी आयो । प्रदेश सरकारको चासो खरिद र सेवा प्रदानमै बढी देखियो ।

स्थानीय तहसम्म पुगेर प्रदेश सरकारले कार्यक्रम गरेको समेत अवस्था देखियो । प्रदेशबाट निर्माण हुनुपर्ने कतिपय ऐन कानून प्रदेश सरकारले नबाइदिँदा काम गर्न अझै समस्या छ ।

संविधानको भावनाअनुसार स्थानीय सरका सेवा प्रवाह गर्ने सरकार हो । स्थानीय सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा ठूलो छ ।

त्यसमा पनि नागरिकको दैलोमा रहेको सरकारको जिम्मेवारी पनि बढी छ ।

सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा नागरिकका अपेक्षालाई पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुले नै तीनका कार्यकर्ता वा जनप्रतिनिधिलाई समेत स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने ओरियनटेसन दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्य अधिकार र प्राथमिकता प्रतिविम्बित हुनुपर्छ ।

अबसर र चुनौती
संविधानले दिएको स्वास्थ्य अधिकारको ग्यारेन्टीगरी स्वस्थ समाज निर्माणका लागि संघीय सरकारले विशेषरी स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राख्नका लागि देशव्यापी माहोल सृजना नगर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

यसले के स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने र प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा अर्थ राख्छ । अहिले देशभरका स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउँन कन्जुस्याँईं गर्नुको कारण पनि स्वास्थ्य राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेण्डा नबन्नु हो ।

वालिङका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरु स्वास्थ्यसँग धेरै नजिक भएर काम गरिरहेको कारणले बजेट विनियोजनमा जनप्रतिनिधिले देखाएको तदारुकता प्रशंसनीय छ ।

यो वर्ष पनि वालिङले विपद र कोभिड नियन्त्रणका लागि १ कराड छुट्याएको छ । तीबाहेकका स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालनका लागि समेत ६० लाख विनियोजन भएको छ ।

अबको सन्दर्भमा स्वास्थ्यका लागि संघीय सरकारले तत्कालै थप मापदण्ड र नीति बनाइदिने र प्रदेश सरकारले कानूनी अड्चन हटाउन सहजीकरण गरिदिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

संघीय सरकारले स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालनका लािग दिने सर्शत अनुदान पनि बजेट बनाएर पठाएजस्तै प्रदेश सरकारले पनि आफै कार्यन्वयनमा नओर्लिएर स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउँनुपर्छ ।

फेरी पनि बलियो स्थानीय सरकारविना संघीयताको मर्म पूरा हुन्न । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरवारले जनताका आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्न सकेन र सेवा पुर्याउन सकेन भने संघीयताको सही रुपमा कार्यन्वयन हुन सक्दैन् ।

(वलिङ नगरपालिका स्याङ्जाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक एवं स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पाण्डेसँग हेल्थपोस्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *