स्वास्थ्य संघर्ष समिति भन्यो — स्वास्थ्यकर्मी युद्द मैदानबाट फिर्ता हुने अवस्था ननिम्तयोस्

सरकारले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई दोस्रो नागरिकको रूपमा व्यवहार गरेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले आरोप लगाएका छन्।

सोमबार नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिको गरेको पत्रकार सम्मलेनमा डा. कार्कीले सरकारले गरेको सो व्यवहारले स्वास्थ्यकर्मीहरू युद्द मैदानमा पछि हट्न बाध्य हुने अवस्था आएको बताए।

‘राज्यबाटै घोषणा गरिएका प्रतिबद्धतालाई समेत कार्यान्यवन गर्न सकेको छैन,’ डा. कार्कीले भने, ‘चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी राज्यले दोस्रो नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्दा युद्द मैदानमा हामिएका कसरी हौसला उत्पन्न हुन्छ।’

विभिन्न १८ बुँदे माग राखी संघर्ष समितिले गत मसिंर ७ गते २१ दिने समयावधी दिएको थियो।

तर, समयवधि सकिँदा पनि सरकार पुरै मौन रहेको उनले बताए।

हालको परिस्थितलाई मध्यनजर गर्दै समितिले समरकारलाई माग पुरा गर्न थप साताको समय समयावधी दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय सँग वार्ता गरी योजनाबद्द रूपमा समस्या समाधान गर्न अझै धर्यतापुर्वक प्रतिज्ञा गरिरहेको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्वलकुमार शर्माले बताए।

‘सरकारले हामीले थप एक साताको समय दिएका छौं,’ शर्माले भने, ‘ ७ दिनसम्म पनि सरकार मौन नै रहेमा हामी बाध्यताबस चरणबद्द आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्दछौं।’

संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिमा स्वास्थ्यसंग सम्वन्धीत विभिन्न १९ वटा ट्रेड युनियन तथा संगठनहरु आवद्ध छन्।

समितिले उठाएको मागहरूको सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानकर्षण गरेको शर्माले बताए।

‘यस विषयमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री, राजनैतिक दलका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख भेटघाट यर्थार्थ जानरकारी गरायौँ,’ शर्माले भने, ‘ स्वास्थ्य सेवा ज्यादै संवेदनशील भएको र यसमा कार्यरत तपाईहरूलाई राज्यले गम्भीरतापुर्वक हेर्नु पर्ने भनी नैतिक समर्थन दिनु भएको छ।’

यी हुन् १८ बुँदे माग :
१. कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने
२. आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने
३. कोभिड १९ को नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरु जस्तै परिक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरुको हाल द्धिविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने
४. स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्तम योजना जस्तै जोखिम भत्ता, संचार तथा यातायात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाईए सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने। साथै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोष्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सो को पुनःस्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने
५. निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने
६. संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने
७. स्वास्थ्य सेवालाई संघ अन्तर्गत राखी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने साथै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लाग छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन हुनुपर्ने
८. राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार चिकित्सक नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी कम भएकाले तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर दरबन्दीको पुर्नसंरचना गरी सेवामा वृद्धि गरिनुपर्ने
९. स्वास्थ्यकर्मीहरुको करिब ३ वर्षबाट स्तरवृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने
१०. निजी सामुदायिक गैह्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक बैकीङ्ग प्रणालीबाट भुक्तानी गरिएको सुनिश्चित भएपछि मात्र नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
११. स्वास्थ्य सेवा विशिष्ठकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट नै हुनुपर्ने
१२. प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको सचिव सहित छुट्टै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा कै नेतृत्व रहने गरी मजबुत स्वास्थ्य शाखा हुनुपर्ने
१३. ऐन नियम निर्देशिका कार्य विधि संगठन पुर्नसंरचना सेवा सञ्चालन प्रोटोकल निर्माण लगायतका मस्यौदा समितिहरुमा सरोकारवाला ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठन लगायतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने साथै यस्ता क्रियाकलापहरुमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने
१४. स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ति घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखी कारबाही गर्ने कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने
१५. हालको विषम परिस्थितिमा विभिन्न सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सेवाको गाइडलाइन बन्नुपर्ने र यदि बनेको भएमा सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने
१६. वीर अस्पताल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा भै रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी जायज मागहरु तत्काल पुरा गर्नुपर्ने
१७. विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरुले गरेका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको समाचारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम भएको हुनाले छानबीन गरी दोषि उपचार कारबाही हुनुपर्ने
१८. कोभिड १९ सम्बन्धी परीक्षणमा आवद्ध सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरुमा गुणस्तरीय मापन प्रणालीको व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने।

 

 

One thought on “स्वास्थ्य संघर्ष समिति भन्यो — स्वास्थ्यकर्मी युद्द मैदानबाट फिर्ता हुने अवस्था ननिम्तयोस्

Leave a Reply to Punit lal sah Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय