कोरोना खोप– धनी मुलुकले मात्रै हत्याउने हुन् कि!

कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा विश्व एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकतामाथि वकालत भइरहेका बेला धनी र गरिब मुलुकबीच घ्रुवीकरण देखापर्न थालेको छ।

अमेरिकासहित शक्तिराष्ट्रहरूले चाँडै आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने घोषणा गरेसँगै गरिब मुलुक भने खोप कहिले पाइन्छ होला भनेर अन्यौलमा छन्।

कोरोनाविरुद्धको खोपकोे खोजी एवं खरिदमा धनी राष्ट्र निरन्तर प्रयासरत थिए। डुक ग्लोबल हेल्थ इनोभेसन सेन्टरका अनुसार विभिन्न मुलुकले पछिल्लो केही महिनायता अर्बांै अमेरिकी डलर बराबरको द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, जसमध्ये केहीले मुलुकको जनसंख्या बराबरकै लागि वा त्योभन्दा बढी पुग्ने हिसावमा खोप खरिद माग गरेका छन्।

एमनेस्टि इन्टरनेशनल र अक्सफामसहित सदस्य रहेका ‘पिपल्स भ्याक्सिन अलायन्स’ को आरोप छ– शक्तिराष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई चाहिनेभन्दा तीन गुणा धेरै खोप मगाएका छन्।

सिएनएनको रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार क्यानडाले आवश्यकताभन्दा ६ गुणाबढी खोप खरिद माग गरेको छ। तथापि उसले मगाएको सबैखाले खोपले प्रयोग अनुमति पाउँछन् कि पाउँदैनन् यकीन छैन।

अलायन्सकै अर्को तथ्यांकले गरिब मुलुकको सन्दर्भमा भने निराशाजनक परिदृष्य देखाएको छ। अलायन्सका अनुसार धनी राष्ट्रले अधिक मात्राको सम्झौता गरिरहँदा

करिब ७० गरिब मुलुकहरूले भने छिटोमा सन् २०२१ मा मात्रै खोप पाउनेछन्, त्यो पनि जम्मा १० जना नागरिकमा एकजनाले मात्र।

‘विश्वव्यापी समानता अवधारणाका बाबजुत हाल आएर ‘खोपलक्षित राष्ट्रवाद’ मा बढोत्तरी हुनु वास्तवमै निराशाजनक विषय हो,’ दक्षिण अफ्रिका सरकारका लागि कोभिड–१९ खोपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बनेको मन्त्रिस्तरीय समितिका सदस्य समेत रहेका केप टाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्रेगरी हुसेले भने।

अफ्रिकन सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनका प्रमुख जोन केङ्गासनले कोरोनाखोप माथि गरिब राष्ट्रको पहुँचको अभाव ‘विनाशकारी’ हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले यस्तो टिप्पणी सिएनएनसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा गरेका हुन्।

सिद्धान्तमा सीमित विश्वव्यापी ऐक्यवद्धताको नारा
‘खास अर्थमा विश्वव्यापी ऐक्यवद्धता तथा सहकार्यको नारा अहिलेको समयका लागि थियो,’ केङ्गासनले भने, ‘तर शक्ति राष्ट्रले आवश्यकताभन्दा अधिक खोप पाउनु र गरिबले एक डोज पनि नपाउनुले नाराकै खिल्ली उठाएको छ।’

सन् २०२० कोे सुरुवातमा कोरोनाले विश्वका लगभग सबै मुलुकमा विपत्ति मच्चाइरहँदा स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीको घुइँचो लाग्यो। र, यो घातक भाइरस नियन्त्रणका लागि खोप विकास गर्न विश्व नै एउटैै दिशामा देखिएको थियो।

यसैक्रममा गाभी नामक खोप अलायन्सको नेतृत्वमा उच्च तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रले कोरोनाविरुद्धको खोप विकासका लागि आवश्यक लगानी गर्दै विकसित औषधि प्राप्त गर्ने र अप्रिका लगायतका अति गरिब तथा न्यून आय भएका राष्ट्रमा खोप उपलब्धता लागि विकास नियोग तथा बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्सजस्ता परोपकारी संस्थाले लगानी गर्ने भनेर दुईवटा छुट्टाछुट्टै सहमति गरिएको थियो।

हालसम्म यी दुवै सुविधाका लागि अमेरिका र रसियाबाहेकका विश्वका १ सय ८९ मुलुक तथा क्षेत्रले सहमति गरेका छन्।

गाभीका प्रवक्ता अलायन्सले अति गरिव राष्ट्रका लागि खोपको व्यवस्था गर्न हालसम्म २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको संकलन गरिसकेको बताउँछन्। यस वर्षको अन्त्यसम्म ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

तर, पिपल्स भ्याक्सिन अलायन्सले मुलुकहरूबीच कोरोनाविरुद्धको खोप न्यायोचित वितरणमा पैसाको मात्र सवाल नभएको भन्दै पहिले नै विक्री बुकिङ भइसकेको खोपलाई रकमको व्यवस्था भएता पनि किन्न नसकिने जनाएको छ।

जस्तो कि, युरोपियन य्ुनियन, बेलायत र क्यानडाजस्ता मुलुकले खोप निर्माता कम्पनीसँग सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय खोप खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यो कारण अन्य विशेषगरी गरिब राष्ट्रले खोप पाउन कति समयसम्म कुर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा अन्यौल कायमै छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का इम्युनाइजेसन एण्ड भ्याक्सिन डिभेलपमेन्ट अप्रिका प्रमुख डाक्टर रिचर्ड मिहिङ्गोले धनी राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका ठूला सम्झौतालाई ‘दुःखद यथार्थ’ भन्दै सबै राष्ट्रका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामाथि आफू गम्भीर रहेको बताए।

‘नगद संकलन गर्नु एउटा पाटो हो भने औषधि हासिल गर्नु अर्को पाटो हो,’ उनी भन्छन्, ‘खोप आपूर्ति नै बन्द भयो भने जतिसुकै रकम संकलन गरे पनि केही अर्थ रहँदैन। यसले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाउने देखिन्छ।’ सिएनएनको सहयोगमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय