नेपालीमा कोरोनाको खोप पूर्ण निःशुल्क

कोरोनाविरुद्धका खोपहरूको ‘प्रभावकारी’ नतिजा आइरहेका बेला केही देशले प्रयोगका लागि अनुमति पनि दिइसकेका छन्।

बेलायतमा अमेरिकी कम्पनी फाइजर÷बायोटेकले उत्पादन गरेको खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ। ९० वर्षीया एकजना बेलायती महिलाले पहिलोपटक कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकी हुन्।

त्यस्तै बहराइन तथा क्यानडाले पनि खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेका छन्। रुसले आफूले बनाएको खोप ‘स्पुन्तिन-५’ नागरिकलाई लगाउन सुरु गरिसकेको छ।

भारतमा पनि फाइजरले प्रयोगका लागि अनुमति मागेको छ।

नेपालमा कहिले?
अरू देशमा प्रयोग हुन थाल्दा नेपालमा पनि खोप आउन सुरु हुन्छ।

‘सुरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा कोभ्याक्समार्फत आउने २० प्रतिशत खोपबाहेक अरू पनि खोप ल्याउने सम्पूर्ण तयारी सरकारले गरिसकेको छ,’ कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेती भन्छन् ‘त्यसका लागि खोप किन्ने रकमको आँकलन र सबै इस्टिमेट सरकारले गरिसकेको छ।’

विपन्न देशका लागि कोरोना खोपलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले एउटा विश्वस्तरीय खोप सञ्जाल बनाएको छ।

त्यसैमार्फत नेपालजस्ता विपन्न देशका लागि खोप आउँछ। त्यसका लागि खोप उत्पादक कम्पनीसँग कोभ्याक्सले सम्झौता पनि गरिरहेको छ।

नेपाल पनि संगठनको सदस्य राष्ट्र हो। उप्रेतीका अनुसार सरकारले खोपका लागि कोभ्याक्समा आधिकारिक आवेदन पनि दिइसकेको छ।

‘तर, त्यो खोप एकैपटक २० प्रतिशत नै आउने होइन। सुरुको चरणमा ३ प्रतिशतमात्रै आउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि चरण-चरणमा खोप आउन सुरु हुन्छ।’

यो खोपले करिब २० प्रतिशतलाई मात्रै पुग्छ। नेपालका ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप दिनुपर्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ। त्यसमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउन नपर्ने भनिएको छ।

‘खोप खरिद गर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार छ। तर, भ्याक्सिनले अनुमति पाउनु पर्यो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘अनुमति नै नपाएको खोप ल्याएर कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी पुरापुर छ तर, यी सबै प्रक्रियाका लागि दुई-तीन महिना त लागिहाल्छ नि!’

पैसा कति लाग्छ? 
कोभ्याक्समार्फत अनुदान वा सहुलियमा आउने २० प्रतिशत खोपबाहेक बाँकी ५२ प्रतिशतलाई पुग्ने खोप किन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरेको छ।

तर, मन्त्रालयले सो चरणको खोपका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।

उप्रेतीका अनुसार यो अनुमानित रकमलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृत गरिसकेको छ। खोपको औसत मूल्य १० डलर प्रतिडोज हिसाबले यो रकमको लेखाजोखा गरिएको हो।

‘आर्थिक स्रोतको जोहो भइसकेको छ। जब खोप उपलब्ध हुन्छ, तब त किन्न प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘४२ अर्बका लागि अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दाताहरू समावेश गरेर स्रोत सुनिश्चित गरेको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु।’

सरकारले सुरुमा आफ्नै स्रोतबाट खोप किन्ने छ। यसअघि सरकारले खोप किन्न बनाएको कार्यदलका सदस्य एवं अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकलन र आवश्यकता अनुसार अर्थले पैसा जोहो गर्ने’ हेल्थपोस्टनेपाललाई बताएका थिए।

सरकारले दातृ निकायसँग पनि खोपका निम्ति अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण अपिल गरिरहेको छ। तर, सरकारले ७२ प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क खोप दिने तयारी गरेको छ।

‘अहिलेसम्मको तयारीअनुसार सरकारले सबै (७२ प्रतिशत) लाई निःशुल्क खोप दिनुपर्छ भन्ने हो,’ उप्रेती भन्छन् ‘भएको तयारी पनि त्यही नै हो। सबैले निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने हो।’

नेपालले खोप राख्न सक्छ?
खासगरी भण्डारणका हिसाबले नेपालले विश्वमा बनिरहेका खोपलाई तीन स्तरमा राखेको छ।

पहिलो खोप माइनस २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रमसम्ममा राख्न सकिने, दोस्रो माइनस २० सम्ममा राख्न सकिने र तेस्रो माइनस ७० देखि अझ कम तापक्रम चाहिने खोप।

तर, नेपालमा अहिलेसम्म माइनस ८ डिग्रीसम्ममा मात्रै खोप भण्डारण गर्नसक्छ।

‘अहिले हेर्दा नेपालका लागि २ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्ने खोप सबैभन्दा सरल हुन्छ,’ उनले भने, ‘माइनस २० डिग्रीका लागि पूर्वाधार निकै थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीसँग केही पूर्वाधार छन्। तर, यी प्रर्याप्त छैनन्।’

अहिले केही देशमा अनुमति पाइसकेको फाइजरको खोप माइनस ८० डिग्रीभन्दा कम तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो अवस्थामा नेपालका लागि त्यो खोप ल्याउन सम्भव छैन।

नेपालका अक्सफोर्डले बनाएको खोप केही उपर्युक्त छ। यो खोप माइनस २० सम्म तापक्रममा रेफ्रिजेरेटरहरुमा राख्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि पनि केही पूर्वाधार थप्नुपर्ने देखिन्छ।

‘अरू पनि खोपहरू परीक्षण भइरहेका छन्। हाम्रो क्षमताले कुनचाहीँ भ्याउँछ त्यहीअनुसार हामीले किन्ने प्रक्रिया थाल्ने हो।’

पहिला कसले खोप लगाउन पाउँछन्?
सुरुमा त आम रुपमा खोप पाउनै सहज छैन। पाएको खोपलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा लगाउनेछ।

त्यसका लागि सरकारले केही प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।

‘हामीले खोपका  लागि प्राथमितकता निर्धारण गर्दा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यर्मी नै हुन्छन्। किनभने स्वास्थ्यकर्मी नै उपचारमा संलग्न हुने गर्छन्,’ उप्रेती भन्छन्, ‘यसले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पनि सहज हुन्छ।’

त्यसपछि ५५ वर्षमाथिकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जो कोरोना संक्रमण थेग्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्।

त्यसपछि ४० देखि ५४ वर्षसम्मका दीर्घरोगीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

‘सुरुका २० प्रतिशतलाई यसरी प्राथमिताको आधार तोकेका छौं,’ उनले भने ‘त्यसपछि खोप उपलब्ध हुँदै गएमा १५ वर्षदेखि बाँकी रहेका सबैलाई दिन्छौं। जुन ७२ प्रतिशत सबैलाई हुन्छ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय