कोरोना खोपमा नेपालको तयारी कुनै देशभन्दा कम छैन

कोरोना भाइरसविरुद्वको खोप विकासमा परीक्षण र प्रयोगका समाचार आइरहँदा नेपालमा पनि खोप कहिले उपलब्ध होला भन्ने आमचासो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप प्रमाणित गर्ने बित्तिकै नेपालमा पनि खोप उपलब्ध हुने सरकारको दाबी छ। खोप खरिदका लागि अध्यादेश जारी गरी समितिसमेत गठन भइसकेको छ।

खोप ल्याउन नेपाल पनि ‘कोभ्याक्स’ सँग जोडिएको छ। योसँगै नेपाललाई २० प्रतिशत खोप अनुदान आउने पक्का छ। यसमध्ये पहिलो चरणमा केही प्रतिशतमात्रै खोप दिने चर्चा भइरहेको छ।

बाँकी जनताका लागि के गर्ने सरकारको कस्तो योजना छ? कुन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? खोपले अनुमति पाएपछि कसले प्राथमिकता पाउँछन्? लगायत सन्दर्भमा कोभिड–१९ खोप सल्लाहकार समिति संयोजक तथा खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीसँग हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानी :

नेपालमा कोरोना खोप ल्याउने तयारी कस्तो छ?

सरकारले कोभिड खोप ल्याउन सबैभन्दा पहिला योजना तयार गरेको छ। त्यसमा कतिजनालाई खोप दिने र त्यसको लागत कति हुन्छ, र स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने योजना छन्।

त्यसपछि नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप कोभ्यास ( जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, गाभी जस्ता संस्था आबद्ध छन्) मार्फत् २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ ।

त्यसका लागि हामीले निवेदन दिएका छौं। साथसाथै अन्य कम्पनीबाट पनि भ्याक्सिन बन्दै गरेका छन्। जुनबेला खोप परीक्षण सफल हुन्छ, त्यो बखत नेपालमा ल्याउन आपतकालीन हिसाबमा पनि भ्याक्सिन दर्ता गर्ने हिसाबमा सरकारले कानुनी बाटो फुकाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड खोप सञ्चालन गर्न विभिन्न समित गठन गरेको छ। ती गठन गरेका समितिले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्।

अहिले सरकारले गरेको काम कुनै पनि बेला भ्याक्सिन उपलब्ध हुनसक्ने भनेर पूर्वतयारीको चरणमा छ। जब भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ र तुरुन्तै नेपालमा सञ्चालन गर्ने हिसाबमा काम भइरहेको छ।

विश्वमा परीक्षणमा रहेका खोपलाई विभिन्न तापक्रममा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि जुनसुकै खोप पनि नेपालले ल्याउन प्राविधिक कठिनाइ छ कि छैन?

विश्वमा विभिन्न खोपहरूको परीक्षण हुँदैछन्। जहाँ भण्डारणको हिसाबले तीन किसिमका खोप छन्। भण्डारणका लागि २ देखि ८, माइनस २० र अर्को माइनस ७० डिग्रीसम्म तापक्रम भएको कोल्डचेन सिस्टम आवश्यक पर्छ।

अहिले हेर्दा नेपालको लागि २ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्ने खोप सबैभन्दा सरल हुन्छ। किनभने, हाम्रो नियमित खोप कार्यक्रममा यो भण्डारणको व्यवस्था छ। जसलाई हामीले यही अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्छौं।

माइनस २० डिग्रीका लागि निकै पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीसँग केही पूर्वाधार छन्। तर, यी पर्याप्त छैनन्। माइनस ७० डिग्रीका लागि हामीसँग कुनै पनि पूर्वाधार छैन। २ देखि ८ डिग्री भण्डारण गर्न सक्ने धेरै खोप परीक्षणकै चरणमा छन्। त्यसमध्ये अक्सफोर्डले बनाएको एक्टोजेनिका भन्ने खोप छ । त्यस्तै अन्य खोप परीक्षणकै चरणमा छन्।

कुनै पनि देश वा कम्पनीको खोपमा सफल परीक्षण भयो। अनुमति पनि प्राप्त भयो। नेपालमा सहज रूपमा पाउन सक्ने आधार के–के हुन्?

अहिलेसम्म एक भ्याक्सिनले दुई देशमा अनुमति पाएको छ। जुन फाइजरको कम्पनीको खोप बेलायत र बहराइनमा छन्। अन्य भ्याक्सिन कसैले पनि अनुमति पाएको अवस्था छैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सिफारिस गरेको परिस्थित छैन। नेपालको परिस्थित हेर्दा कुनै पनि भ्याक्सिनको लाइसेन्स हुनसक्छ। त्यसपछि टेन्डर गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। जुन प्रक्रियाका लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको पाएको छु।

आफू नीति निर्माण तहमा नभए पनि सल्लाहकारका रूपमा हेर्दा सरकार पूर्णरूपमा तयारीमा रहेको पाएको छु।

नेपालमा खोप लगाउने प्राथमिकता कसरी निर्धारण हुन्छ?

सुरुमा भ्याक्सिनको उपलब्धता त्यति सहज रहेको छैन। थोरैमात्रामा सबै देशले भ्याक्सिन पाउने हो। तर, हामीले प्राथमिकताका आधार तोक्दा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्छन् किनभने स्वास्थ्यकर्मी नै रोगको उपचारमा बढी संलग्न छन्।

स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी नै पर्ने गर्दछन्।

त्यसपछि हाम्रो प्राथमिकतामा ५५ वर्षदेखिका मानिस छन्। जसलाई कोभिड लागेको खण्डमा मृत्यु वा गम्भीर अवस्थासम्म आइपर्छ। त्यसपछि ४० देखि ५४ वर्षसम्मका दीर्घरोगी छन्। सुरुका २० प्रतिशतलाई यसरी प्राथमिकताका आधार तोकेका छौं। त्यसपछि भ्याक्सिन उपलब्ध हुँदै गए १५ वर्षदेखि बाँकी सबैलाई दिन्छाैं। जुन ७२ प्रतिशत हुन्छ।

कोभ्याक्सले दिने २० प्रतिशतबाहेक अरू खोपलाई तयारी छैन भन्नेहरू पनि छन् नि!
७२ प्रतिशतलाई नै खोप दिने योजना हामीले तय गरेका छौं। त्यसमा २० प्रतिशत कोभ्याक्सबाट पाउँछौ। बाँकी ५२ प्रतिशतलाई खोप दिन कति रकम चाहिन्छ भनेर आँकलन गरिएको छ।

त्यसका लागि करिब—करिब ४२ अर्ब खर्च हुन्छ। अझै भ्याक्सिनको मूल्य कति पर्छ भन्न सकिएको छैन। तर, १० डलर प्रतिडोज हिसाब गर्दा ४२ अर्बको हिसाब आएको छ। जुन लागत मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको परिस्थिति छ।

स्रोतहरू भइसकेको परिस्थित छ। जब भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ, तब त किन्ने प्रक्रिया सुरू हुन्छ। खोप खरिद गर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। तर, भ्याक्सिनले अनुमति पाउनुप¥यो।

अनुमति नै नपाएको भ्याक्सिन ल्याएर कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी पुरापुर छ। ७२ प्रतिशत जनसंख्याले खोप निःशुल्क पाउँछन्। कसैले पनि पैसा तिर्नुपर्दैन। नियमित खोप कार्यक्रममा बच्चालाई खोप लिँदा पैसा लिइँदैन। यो कार्यक्रम नै त्यही हो।

यत्रो लगानी नेपाल आफैंले गर्न सक्छ?

कूल ४८ अर्ब हामीले आँकलन गरेका छौं। त्यसमा ६ अर्ब कोभ्याक्सबाट आउने भ्याक्सिनका लागि छुट्ट्याइएको हो। त्यसलाई अलग गर्दा ४२ अर्ब हुन जान्छ। ४२ अर्बका लागि अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दाता समावेश गरेर स्रोत सुनिश्चित गरेको पाइएको छ।

सरकारले पहिला अर्थ मन्त्रालयको स्रोतबाट बजेट राख्ने निर्णय गरेको छ। जसमा नेपालाई सहयोग गर्ने दाताहरूसँग कोभिडका लागि पनि सहायता गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सहयोग लिइरहेको छ। स्रोतको कमीको मैले महसुस गरेको छैन। त्यसअनुसारको तयारी पनि भइरहेको छ। खोप खरिद गर्न सरकारको प्रतिबद्धता पनि कम छैन।

विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधि आएर खोप परीक्षण गर्ने भन्ने सुनिएको छ। यस्तो परीक्षण गर्न मिल्छ र?

भ्याक्सिन लगाउने अलग कार्यक्रम छ। क्लिनिकल ट्रायल अलग कार्यक्रम छ। क्लिनिकल ट्रायल भनेको भ्याक्सिन परीक्षण हो। अहिले नेपालमा क्लिनिकल ट्रायललाई अनुमति दिइएको जानकारी छैन।

क्लिनिकल ट्रायल गर्न माग तथा अनुरोध भइरहेका होलान्। तर, अहिले स्वीकृति दिइएको छैन। यदि कसैले पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्दा केही समस्या पर्दा जसले गरेको हो त्यसैले जवाफ दिनुपर्छ। त्यसरी ट्रायल गर्दा केही हानी नोक्सानी भयो भने सरकार नैतिक जवाफदेही हुनुप¥यो नि!

हामीसँग विशेषगरी बच्चाको खोप लगाउन तालिम प्राप्त जनशक्ति छ। वयष्कले लगाउनुपर्ने कोभिडका लागि ती जनशक्तिले नै काम गर्न सक्छन् त?

सन् २००४ मै १५ वर्षमुनिका १ करोड बच्चालाई करिब ६ महिनाभित्र खोप दिएका थियौं। जुन अभियान सफल भएको थियो। अहिले कोभिड खोपका लागि हामीले नयाँ संरचना खडा गर्दैनौं।

हामीसँग जुन खोप दिने स्वास्थ्य संरचना छ, जुन जनशक्ति छ, त्यही नै प्रयोग हुन्छ। तर, ती जनशक्ति सबैलाई तालिमको व्यवस्था हुन्छ।

प्रत्येक गाँउमा दुई—दुई स्वास्थ्यकर्मी छन्। अहिले भएको सरंचना नै पूर्ण हुन्छ। हेल्थपोस्टका जनशक्ति, अहेव र गाउँपालिकामा भएका स्वास्थ्यकर्मी नै पर्याप्त हुन जान्छ।

हामीलाई लोड भएको खण्डमा एक प्रदेशमा गरेर अर्को प्रदेशमा जान सक्ने योजना बनाएका छौं। एकैपटक सबैलाई पुग्ने भ्याक्सिन आउँदैन। सुरुमा तीन प्रतिशत आउला। जुन ९ लाख हो। त्यसलाई एकैपटक दिनसक्ने हाम्रो सार्मथ्य छ। त्यसपछि १७, २० प्रतिशत गरेर भ्याक्सिन आउला। बिस्तारै खोप दिँदै जान सक्छौं।

७२ प्रतिशतलाई खोप दिनुपर्ने अवस्थामा जनमानसमा नयाँ खोप भन्ने सोच रहन्छ होला। लगाउन हिच्किचाउन सक्दैनन्?

हामी जुन भ्याक्सिन दिन्छौं, यसको प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा राम्रोसँग सञ्चालन होस् भन्ने हो। त्यसैगरी कोरोनाका कारण मृत्यु हुने संख्या कमी होस् भन्ने हो। तीन प्रतिशत खोपले नै पूरै महामरी बन्द हुने होइन। जसले भएको स्थितमा मृत्युदर घटाउने र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावकारी बनाउने हो।

१०–१५ वर्ष लगाएर बन्ने भ्याक्सिन एक वर्षमा बनेको छ। जुन विल्कुलै नयाँ भ्याक्सिन हो। जुन वैज्ञानिक आधारमा बनेको छ। तैपनि, त्यसका असर चार–पाँच महिनासम्म हेरिएको छ। त्यसकारण नयाँ खोप आइसकेपछि त्यसको अनुगमन अलि प्रभावकारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खोप नयाँ भएका कारण दिइसकेपछि अनुगमन सही तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको तयारी अझै पुगेको छैन। सरकारको तयारी फितलो छ भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। के साँच्चै त्यस्तो अवस्थामा छ नेपाल?

सरकारको तयारी अतिसन्तोषजनक गइरहेको छ। जुन हामीले दैनिक तालिका बनाएर काम गरेका छौं। त्यसअनुसारको काम धेरै अगाडि बढेको छ। कुनै देशको भन्दा नेपालको तयारी कम छैन।

सरकार कुन बेला खोपले अनुमति पाउँछ, त्यसैबेला टेन्डर गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ। यो मामिलामा ढिलासुस्ती, कमीकमजोरी भन्ने आरोप मान्न तयार छैन।

कुन–कुन कम्पनीले कस्ता खालका खोप ल्याउने तयारी गरेका छन्?

लाइसेन्स नभई किन्न सकिने अवस्था छैन। भ्याक्सिनहरू परीक्षणबाट आउँदै छन्, अनुमति पाउँछन्। अनि मात्र त काम हुन्छ। अहिले सरकारले चाहेरमात्र किन्न सक्दैन।

अहिले त एउटै मात्र फाइजर कम्पनीको खोपले अनुमति लिएको छ। जसलाई नेपालले खरिद गर्न सक्दैन। अन्य खोपको अबको एक–दुई महिनामा अनुमति लिन्छन्। अहिले यता परीक्षण हुन्छ, उता खोप बनिरहेका छन्।

त्यसकारण विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा देशले अनुमति दिन्छ तब मार्केटमा आउँछ। हामीले पर्खिएको अनुमति हो। जब भ्याक्सिन विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा औषधी व्यवस्था विभागबाट सिफारिस हुन्छ तब खोप लगाउन सुरू हुन्छ।

खोप ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ कस्ता हुन्छन्?

जुन देशमा भ्याक्सिन बन्छ। त्यो देशको औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले तीनै चरणको सम्पूर्ण तथ्यांक अध्ययन गरेर विभिन्न विज्ञलाई जाँच गर्न दिइन्छ।

सबैले ठिक भनेर यो खोप ठिक, प्रभावकारी र सुरक्षित हो भनेपछि त्यो देशमा जुन कम्पनीले लाइसेन्स पाउँछ। उक्त देशमा लाइसेन्स पाएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले पुनः हेर्ने गर्दछ।

नेपालको हिसाबमा कुनै पनि देशमा बनेको भ्याक्सिन त्यो लाइसेन्स बनेपछि औषधी व्यवस्था विभागले लाइसेन्स दिएपछि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। कोभ्यासले दिने खोपको विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको भ्याक्सिनमात्र नेपाल आउँछ।

कोभ्यासले पनि खोप बुक गरेको छ। कुन खोप राम्रो बन्छ। त्यहीमात्र उसले लिने हो। अहिलेको हिसाबमा कुन खोप आउँछ थाहा छैन, किनभने खोपको लाइसेन्स पाएको छैन। एक–दुई महिनामा धेरै कुरा क्लियर हुँदै जान्छ।

अन्यमा केही भन्नुहुन्छ?

पूर्वतयारीका हिसाबमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छाैं। हामीसँग योजना छन्। कानुनी बाटो सबै फुकाएका छाैं। विभिन्न प्राविधिक समितले काम गरिरहेको अवस्था छ। स्रोतको यकिन भएको छ। भ्याक्सिन आएपछि कसरी कार्य सञ्चालन गर्ने त्यो योजना बन्दै छ।

नेपालको सन्दर्भमा पूर्वतयारी छिट्टो गतिमा गएको छ। कुनै पनि बेला भ्याक्सिन उपलब्ध हुनसक्छ। यदि भयो भने सरकारले तुरुन्तै भ्याक्सिन लिएर लगाउन सक्षम छ।
२ देखि ८ डिग्री तापक्रमवाला भ्याक्सिनको भण्डार गर्ने क्षमता प्रशस्त छ। सबै तयारीमा कुनै कमी छैन। जब बजारमा भ्याक्सिन आउँछ, त्यसपछि खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय