नेपालमा कोरोना खोप ल्याउन कति कठिन?

अमेरिकी कम्पनीले बनाएको भ्याक्सिन परीक्षण सफलतासँगै अहिले कोरोना भाइरससँग लडिरहेको विश्वमा केही आसा पलाएको छ।

९० प्रतिशतसम्म सुरक्षित भनिएको अमेरिकी फाइजर र बायोएनटेक कम्पनीको त्यो भ्याक्सिन आगामी डिसेम्बरबाट नै सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने तयारी अमेरिकाले गरिरहेको छ।

लगत्तै चीनले पनि आफ्नो भ्याक्सिन अन्तिम तयारीमा रहेको बताएको छ। यसै वर्ष अन्तिमतिर चीनले करोडौं डोज खोप वितरणको घोषणा गरिसकेको छ।

नेपालजस्ता देशमा के हुन्छ?

नेपालजस्ता गरिब र पहुँच नपुग्ने देशका लागि यस्ता व्यावसायिक कम्पनीले बनाएका भ्याक्सिन किन्नै गाह्रो छ।

पहिलो, यी भ्याक्सिन उत्पादन सुरुमा निकै सीमित हुन्छन्।

दोस्रो, धनी राष्ट्रहरूले यी कम्पनीसँग पहिले नै करोडौं डोज भ्याक्सिन किन्ने सम्झौता गरिसकेका छन्।

फाइजरसँग अमेरिकाले १ अर्ब ९५ करोड डलरमा १० करोड डोज भ्याक्सिन खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। यो करिब ५ करोड मानिसलाई लगाउन पुग्छ।

थप ५० करोड डोज भ्याक्सिन खरिद गर्ने विकल्प पनि अमेरिकाले राखेको छ।

यसअघि अमेरिकाले रुसमा बनिरहेको भ्याक्सिनको १० करोड डोज खरिद गर्ने अग्रिम सम्झौता गरिसकेको थियो।

रुसले पनि आफूले बनाएको भ्याक्सिन ९२ प्रतिशत सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ। त्यो भ्याक्सिन रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी छोरीमा पनि परीक्षण गरिएको थियो।

उक्त भ्याक्सिन पनि अब अन्तिम चरणको परीक्षण सकेर वितरणका लागि कागजी प्रक्रियामा छ।

यसरी धनी राष्ट्रहरूले करोडौं डोज भ्याक्सिन पहिले नै रोकिसकेपछि गरिब र पहुँच नभएका राष्ट्रसम्म पुग्न निकै गाह्रो छ।

अमेरिका, रुस तथा चीनजस्ता देशले बनाएका खोप नेपालजस्तो देशमा ल्याउन कठिनै छ।

यसै वर्ष अन्तिमसम्म करोडौं डोज भ्याक्सिन ल्याउने घोषणा गरिसकेको चीनले पहिलो चरणमा भ्याक्सिन परीक्षण गरिएका देशमा बेच्ने रणनीति तय गरेको छ।

केही महिनाअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ र सरकार प्रमुख ली खछ्याङले फिलिपिन्स, कम्बोडिया, बर्मा, थाइल्यान्ड, भियतनाम, लाओस, अफ्रिकी तथा दक्षिण अमेरिकी देशमा चिनियाँ खोप सहज उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यी देशमा चिनले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण भइरहेका छन्।

खोप ल्याउन नेपाल के गर्दैछ?

खोप ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको छैन।

तर, त्यसको ‘तयारी’ भन्दै सरकारले विभिन्न समिति बनाएको छ।

विभिन्न देशले बनाएका खोपहरूको परीक्षणका लागि पनि नेपालले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, कुनै पनि खोपका अन्तिम परीक्षण नेपालमा हुन सकेनन्।

तर अब परीक्षणका खोपहरू कुरिरहन समय पनि ढल्किसकेको छ। किनकि, धेरै खोपले अन्तिम चरणको परीक्षण लगभग सकिसकेका छन्।

र, अहिले सरकारले खोप ल्याउनका लागि दुईवटा समिति बनाएको छ।

खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा सरकारले एउटा समिति बनाएको छ।

यो समितिले खोपहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (कोभ्याक्स) सँग समन्वय गर्नेछ।

कोभ्याक्स विश्वस्तरीय खोपहरूको सञ्जाल हो। यसले यस्तो महामारीका बेला खोपलाई गरिब तथा पहुँच नभएका राष्ट्रमा समेत समानुपातिक वितरणका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्दछ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको समन्वयमा कोभ्याक्सले नेपालजस्ता गरिब देशका लागि खोप खरिद तथा वितरणमा सहजीकरण गरिदिन्छ।

कोभ्याक्समा रुस तथा चीनलगायत देशले आफ्नो खोप सामेल गरिसकेका छन्।

त्यस्तै सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित अर्को एउटा समिति पनि बनाएको छ।

यसले खोप किन्ने योजना बनाउने छ।

यही समितिले बनाएको एउटा कार्ययोजना भने बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ।

‘सरकारले बनाएको तीन सचिवको कार्यदलले कार्ययोजना तयार पारेको थियो,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले भने, ‘त्यो कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ।’

कार्यविधिमा कोरोना महामारीको अवस्थामा सम्भावित औषधी तथा खोपहरू आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, खोप वा औषधी प्रयोग गरेर व्यक्ति गम्भीर देखिए भ्याक्सिन बन्द गर्नू भनिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना खोपको ओसारपसार, भण्डारण, खरिद प्रक्रिया, लगानी र खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य क्षेत्रबारे गृहकार्य अघि बढाएको छ।

खासगरी खोपको भण्डारणलाई लिएर तयारी सुरु भएको हो। माइनस ८० डिग्रीको तापक्रमयुक्त भण्डारणगृह चाहिने भएका कारण अहिले त्यसको अध्ययन तयारीमा लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्मको विश्लेषणअनुसार करिब ७० प्रतिशत नेपालीलाई खोप आवश्यक पर्ने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परीषदले आँकलन गरेको छ।

खोप किन्न अध्यादेश ?

सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन अध्यादेश पनि तयारी गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा खोप आयात, वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि बनाइएको एउटा अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ।

स्वास्थ्य अनुसन्धान परीषदका अनुसन्धान प्रमुख डा. मेघनाथ धिमालका अनुसार आकष्मिक रूपमा खोप ल्याउने र आमनागरिकमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था औषधी ऐन २०३५ मा स्पष्ट छैन।

‘आपतकालीन रूपमा खोप खरिद गरी आमनागरिकमा लगाउने सन्दर्भमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छैन। त्यही कारण अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘दुई/चार हजार नागरिकमा अनुसन्धानका लागि क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्ने भए अध्यादेश ल्याउनुपर्दैनथ्यो।’

अध्यादेश ऐनसरह लागू हुने गरी जारी गरिने कार्यकारी आदेश हो। अहिले विश्व कोरोना संकटबाट गुज्रिरहेको छ। आपतकालीन अवस्थामा खोप खरिद गर्ने ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले कोरोनाविरुद्वको भ्याक्सिन नेपाल भित्र्याउन मन्त्रालयले अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको बताए।

‘अरू देशमा स्वीकृत भएर हामीकहाँ ल्याउन ट्रायल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहज तरिकाले भ्याक्सिन प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। अध्यादेशमार्फत भ्याक्सिन ल्याइयो भने क्लिनिकल ट्रायल गरिरहनुपर्दैन।’

अध्यादेश आएपछि आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधी तथा खोप दर्ता गरिरहनुपर्दैन।

अहिले औषधी व्यवस्था विभागमा सूचीकृत कम्पनी वा संस्था भएमात्र खोप तथा औषधी ल्याउन सकिने प्रावधान छ। औषधी तथा खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्री आयातका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

हाल विश्वभरि कोरोनाविरुद्धका १० वटा खोप तेस्रो चरणको ट्रायलमा छन्। तीमध्ये चारवटा खोप चीनले बनाएको हो। त्यसपछि अमेरिकाका जोन्सन, मोडेमा, नोभाभ्याक्स र फाइजर छन्।

संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा आकस्मिक आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ। तर, त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिने छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुनसक्ने छ।

खरिद प्रक्रियाका बाधा अड्चन फुकाउन अध्यादेश : मन्त्री ढकाल

कोरोना भ्याक्सिन खरिद गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।

विश्व बजारमा भ्याक्सिन तयार भएलगत्तै खरिद गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो।

विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल र कोरोना उपचार केन्द्रको बिहिबार निरीक्षण गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले भ्याक्सिन खरिद गर्न सरकारले अध्यादेश तयार गरेको जानकारी दिए।

भ्याक्सिन आयातका लागि कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले अध्यादेश तयार गरेको उनले बताए। भ्याक्सिनको सफल परीक्षण भएलगत्तै नेपालमा ल्याइने ढकालले जानकारी दिए।

भ्याक्सिन आयातमा बाधा अड्चन हटाउन अध्यादेश तयार गरिएको ढकालको भनाइ छ।

विभिन्न मुलुकहरूमा कोरोना भ्याक्सिनको क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको बताउँदै मन्त्री ढकालले भ्याक्सिनको आवश्यक व्यवस्थाका लागि राज्यकोषबाट पहल गरिने उल्लेख गरेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय