माफियासँग मिलेर सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार मात्र गर्यो : डा. केसी

डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारले माफियासँग मिलेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन्।

बिहिबार सिल्पि थिएटरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डाक्टर केसीले आफूले पटक-पटक सरकारलाई जनस्वास्थ्यका लागि काम गर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले कुनै माग नै सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए। उनले ओली सरकारको पालामा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्दै गएको बताए।

सरकारले चिकित्सा शिक्षाका मागलाई बेवास्ता गरिरहेको केसीको आरोप छ।

दुई तिहाईको सरकार भएर जनताको पक्षमा काम गर्नुको सट्टा ओलीकै पालामा आफूले पाँच/छ पटक अनसन बस्दा पनि कुनै माग सुनुवाई नभएको गुनासो गरे।

‘ओली सरकारले जनतामाथि बेइमानी गरिरहेको छ। बिचौलिया र माफियासँग मिलेर शिक्षा स्वास्थ्यलाई सरकारले व्यापारको क्षेत्र मात्र बनाइरहेको छ। ओली राजाभन्दा पनि माथि छन्। उनी श्री ७ हुन्’, उनले भने।

उनले १९‌औं अनसन तोड्दाका सर्तहरू पुरा गर्न पनि सरकारले कुनै पहल नथालेको दुखेसो गरे।

यस्तो छ केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति

हाम्रो १९औं सत्याग्रहका बेला निरन्तर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै जनतालाई सुसुचित गर्ने तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दिशामा नेपालका सञ्चार माध्यमले खेलेको भुमिकालाई सराहना गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार तथा सम्पादकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं। हामीसँग पछिल्लो सम्झौता भएको अब एक महिना पुग्नै आँटेको छ। सम्झौतामा केही तत्काल गरिहाल्नुपर्ने र अरु लामो समय लाग्ने तर काम शुरु गरिहाल्नु पर्ने बुँदाहरू छन्। तिनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई ताकेता गर्ने काम पत्रकार मित्रहरूले गरि नै रहनुभएको होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

विगतमा बारम्बार हामीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएका तथा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यस अगाडि बारम्बार सम्झौता विपरीत काम गरेकाले हामीसँग निरन्तर खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन। नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायत सबै आम नागरिकहरूको सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेकाले नै सरकारले हामीसित सम्झौता गर्न बाध्य भएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर र पहुँच बिस्तारका दिशामा अहिलेसम्म जेजति उपलब्धि भए, हामी सबैको योगदानका कारण त्यो सम्भव भएको हो। अब ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सरकारले हामीसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउनु पनि हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसैले आआफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई खबरदारी गर्न सबै सरोकारवालाहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौं।

पछिल्लो सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएमा नेपालमा दुरदराजसम्म स्वास्थ्य सेवा पु-याउने तथा नियामक निकायमा दलीय भागवण्डा रोकेर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने दिशामा नेपालले ठूलो फड्को मार्नेछ। त्यसो नभएमा सरकार गैर–जिम्मेवार मात्रै हैन, संवेदनहीन र जनपीडक सावित हुनेछ जसलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा खाली व्यापार गर्नुछ, जनतालाई सेवा दिनु छैन।

त्यो हाम्रो संविधानको समेत मानमर्दन हुनेछ। २०८० फागुनसम्म प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज नखुलेमा त्यो चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्था विपरीत हुनेछ। पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विज्ञहरूका समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा अब पनि तिनका आधारमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर वस्तुगत आधारमा नियुक्ति नहुने र दलीय भागवण्डामा नियुक्ति हुने हो भने देशका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएर धराशायी हुने अहिलेका अवस्था झनै खराब हुनेछ।

त्यसैले तत्काल कानुन निर्माणदेखि मेडिकल कलेज निर्माणसम्मका सम्झौता कार्यान्वयनका कामहरू गरेर यो क्षेत्रका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं। त्यसो नभएमा नागरिकको जीवन–मरणको सवालसित जोडिएको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार मात्रै गर्न चाहने सरकारलाई दण्डित गर्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।

डा गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०७७ कार्तिक २०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय