महामारीमा काम नलाग्ने सरकार किन चाहियो : कांग्रेस
हेल्थपोस्ट नेपाल 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकार असफल प्रमाणित भइसकेको आरोप लगाएको छ। साथै, परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार रहेको बताएको छ ।
‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्था अनुरुपपनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’ कांग्रेसले महामारीमा जनतालाई साथ नदिने सरकारको काम नभएको बताएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क रुपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष र अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको हुन्छ?’ शर्माले प्रश्न गरेका छन् ।
कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसन तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुबै अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको कांग्रेसले भनेको छ ।
उपचारको दायित्वबाट पन्छिएपश्चात् देशमा सरकार छ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य स्वयं सरकारले आफैं गरिसकेको कांग्रेसले बताएको छ ।
सांसद विकास कोष, दसैं भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यसमेत सरकारले निर्वाह गर्न नसकेको प्रवक्ता शर्माले आरोप लगाएका छन् ।
कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रुपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका प्रधानमन्त्री एवं उनको नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले अपील गरेको छ ।
जब कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यो बेलामा उसले जनस्वास्थ्यका लागि खासै काम गरेन । अहिले प्रतिपक्ष एकदमै कमजोर छ । काम गर्न त परको कुरा सरकारले गरेको गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउनसमेत सक्ने अवस्थामा छैन । ४६ सालपछि कांग्रेस सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्यो । तर, उसले जनताको स्वास्थ्यका लागि केही गरेन । आफ्नो पालामा केही नगर्नेलाई अहिले आवाज उठाउने नैतिक अधिकार हुन्छ होला र ? नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा अहिलेको सरकारको गलत व्यवस्थापन जिम्मेवार छ । तर, योभन्दा अगाडि सरकारमा बसेकाहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । ४६ सालपछिका सबै सरकार यसमा दोषी छन् ।
निजीकरण र जनस्वास्थ्य
नयाँ सविधानपछि स्वास्थ्य सेवालाई कतातिर लैजाने भनेर बहस धेरै चल्यो । स्वास्थ्यलाई किनबेचको भाँडो बनाउने वा सरकारको दायित्वमा सुम्पिने ? भनेर प्रश्न पनि उठे । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर उल्लेख गरे पनि त्यो अधिकार जनताको हातमा पुर्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन । स्वास्थ्य भनेको राज्यको उत्तरदायित्व हो । हुन त ‘स्वास्थ्य राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ’ भनेर हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख चाहिँ गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्याउँछौँ’ भनेर अफवाह पनि फैलाएका छन् ।
जब चुनाव सकिन्छ, तब त्यो वाचा पनि बिर्सिन्छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको स्वास्थ्यको वास्ता कति गरेको छ भनेर कर्णालीलाई हेरे हुन्छ । चेपाङको कुपोषणलाई हेरे हुन्छ ।
नेपालमा २०४६ सालपछिको कुनै पनि सरकारले जनस्वास्थ्यको र रोगको रोकथामको मुद्दालाई लिएर त्यति धेरै आवाज उठाएको पाइन्न । डा. गोविन्द केसीले उठाइरहेको मुद्दा साह्रै ठूलो मुद्दा हो । उहाँकै कारणले गर्दा नेपालमा जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्ने काम बन्द भयो । नत्र त नेपालको ठूला हरेक सहरमा सायद औषधि पसल खोलेजस्तै मेडिकल कलेज खोलिन्थे र जनता ठगिन्थे होलान् ।
अहिले जानकी मेडिकल कलेजको अवस्था कुनै स्वास्थ्य चौकीको जति पनि छैन । त्यहाँ जाँदा मैले देखेँ, आकस्मिक कक्षमा कुकुर सुतिरहेको थियो । नेपालको सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर डा. गोविन्द केसीको अनशनले दबाब सिर्जना गर्यो । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । डा. केसी अनशन बसेका बेला कांग्रेस ‘गोविन्द केसीको ज्यान बचाऊ’ भन्दै हिँड्यो । त्यो चाहिँ उनीहरूको छेपारे व्यवहार हो ।