महामारीमा काम नलाग्ने सरकार किन चाहियो : कांग्रेस
सम्बन्धित समाचार
- ताजा समाचार
- जनप्रिय
-
दुर्गा प्रसाईंको अस्पताल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्रीको झापा यात्रा
-
प्रचण्ड छाडेर ओलीतिर लागेका प्रसाईंको कलेजलाई कानुन छलेर सम्बन्धन
-
स्वास्थ्यका ६ उपसचिवको सरुवा
-
अदालतको आदेशपछि पिजी म्याचिङ स्थगित
-
म्याग्नसले उत्पादन गरेको फंगल्सको औषधि न्युन गुणस्तरको, बजारबाट फिर्ता गर्न विभागको निर्देशन
-
‘नेता जोशीको अवस्था अझै चिन्ता जनक’
-
न्युरोसर्जन डाक्टर राजीव झा : जसले चुँडिन लागेका हजाराैं जीवन जोडे
-
स्वस्थ रहन महिलाले खानैपर्ने भिटामिन!
-
नेपालमा गुणस्तरहीन औषधिको बिगबिगी, विभाग भन्छ– बिरामीको ज्यान तलमाथि भए जन्मकैद हुन्छ
-
नेता जोशीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन्–अवस्था नाजुक छ, केही भन्न सकिन्न
-
वीर अस्पतालले माग्यो कर्मचारी
-
आठ ब्रान्डका औषधी बिक्री वितरणमा रोक
-
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले माग्यो कर्मचारी
-
मेडिकल शिक्षा स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा चैत्रमा : चिकित्सा आयोग
-
नर्सलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मन्त्री त्रिपाठीको निर्देशन
-
स्वास्थ्य विभागद्वारा पारामेडिक्सतर्फका ३ सय ६३ जनाको स्तरवृद्धि (सूचीसहित)
-
पारामेडिक्सतर्फका ६० जनाको स्तरवृद्धि (सूचीसहित)
-
स्वास्थ्यकर्मी खगेन्द्र थापाको निधन
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो कर्मचारी समायोजनका लागि कागजपत्र
-
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी
जब कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यो बेलामा उसले जनस्वास्थ्यका लागि खासै काम गरेन । अहिले प्रतिपक्ष एकदमै कमजोर छ । काम गर्न त परको कुरा सरकारले गरेको गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउनसमेत सक्ने अवस्थामा छैन । ४६ सालपछि कांग्रेस सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्यो । तर, उसले जनताको स्वास्थ्यका लागि केही गरेन । आफ्नो पालामा केही नगर्नेलाई अहिले आवाज उठाउने नैतिक अधिकार हुन्छ होला र ? नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा अहिलेको सरकारको गलत व्यवस्थापन जिम्मेवार छ । तर, योभन्दा अगाडि सरकारमा बसेकाहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । ४६ सालपछिका सबै सरकार यसमा दोषी छन् ।
निजीकरण र जनस्वास्थ्य
नयाँ सविधानपछि स्वास्थ्य सेवालाई कतातिर लैजाने भनेर बहस धेरै चल्यो । स्वास्थ्यलाई किनबेचको भाँडो बनाउने वा सरकारको दायित्वमा सुम्पिने ? भनेर प्रश्न पनि उठे । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर उल्लेख गरे पनि त्यो अधिकार जनताको हातमा पुर्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन । स्वास्थ्य भनेको राज्यको उत्तरदायित्व हो । हुन त ‘स्वास्थ्य राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ’ भनेर हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख चाहिँ गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्याउँछौँ’ भनेर अफवाह पनि फैलाएका छन् ।
जब चुनाव सकिन्छ, तब त्यो वाचा पनि बिर्सिन्छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको स्वास्थ्यको वास्ता कति गरेको छ भनेर कर्णालीलाई हेरे हुन्छ । चेपाङको कुपोषणलाई हेरे हुन्छ ।
नेपालमा २०४६ सालपछिको कुनै पनि सरकारले जनस्वास्थ्यको र रोगको रोकथामको मुद्दालाई लिएर त्यति धेरै आवाज उठाएको पाइन्न । डा. गोविन्द केसीले उठाइरहेको मुद्दा साह्रै ठूलो मुद्दा हो । उहाँकै कारणले गर्दा नेपालमा जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्ने काम बन्द भयो । नत्र त नेपालको ठूला हरेक सहरमा सायद औषधि पसल खोलेजस्तै मेडिकल कलेज खोलिन्थे र जनता ठगिन्थे होलान् ।
अहिले जानकी मेडिकल कलेजको अवस्था कुनै स्वास्थ्य चौकीको जति पनि छैन । त्यहाँ जाँदा मैले देखेँ, आकस्मिक कक्षमा कुकुर सुतिरहेको थियो । नेपालको सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर डा. गोविन्द केसीको अनशनले दबाब सिर्जना गर्यो । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । डा. केसी अनशन बसेका बेला कांग्रेस ‘गोविन्द केसीको ज्यान बचाऊ’ भन्दै हिँड्यो । त्यो चाहिँ उनीहरूको छेपारे व्यवहार हो ।