सर्वाेच्चले भन्दैमा सबैको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सकिन्न

सर्वाेच्च अदालतले सबै नागरिकको पिसिआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘अर्बपतिहरूले त उपचार गर्न सकिहाल्छन् नि, सबैको कहाँ सरकारले गर्नसक्छ?’

तर, यसबारे आधिकारिक निर्णय भने सर्वाेच्चको फैसला हात परेपछि मात्रै लिइने उनको भनाइ छ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको आदेशमा कुनै पनि बहानामा पिसिआर परीक्षण शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ।

सरकारले कोरोना भाइरस लक्षण वा चिह्न वा विपन्न वर्गको मात्रै परीक्षण निःशुल्क गर्दै आएको छ। तर, अन्य व्यक्तिको सबैको शुल्क लिँदै आएको छ।

त्यसैगरी, अदालतले निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने परीक्षण शुल्क नलिन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सरकारले परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१०) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए।

‘कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक सेवा र आधारभूत सेवा दुवै हुनाले यो सेवा तत्काल र निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ। आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेर मात्र नागरिकहरू स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्छन्,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ, ‘यिनै स्वस्थ र सक्रिय नागरिकको लगानी र सहभागितामा मुलुक अघि बढ्ने हो, यो वास्तविकतालाई कसैले भुल्न मिल्दैन।’

सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रवद्र्धनात्मक प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेर निशुल्क सेवा दिने उल्लेख गरेकाले निशुल्क पिसिआर परीक्षण सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको ठहर गरेको छ।

निजी प्रयोगशालामा पनि नलिन सर्वोच्चको आदेश
अदालतको फैसलामा निजी प्रयोगशालाले पनि परीक्षण शुल्क लिन नपाउने जनाएको छ।

‘लक्षण तथा चिह्न भएका व्यक्तिहरूको मात्र परीक्षण गर्छु, अरूको गर्दिनँ भन्नु संविधान र स्वयं जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने’ फैसलामा उल्लेख छ।

‘हो, सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकिनसाथ संक्रमण छ वा छैन भन्न नसिकने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्नू भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ, तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरूलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालमा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन,’ फैसलामा छ, ‘फेरि, विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफमा ‘तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालामा आउने जोकोहीलाई हालसम्म पनि निःशुल्करूपमा पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ’ भनिएकोबाट तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था वा प्रयोगशालामा आउने जोसुकै व्यक्तिको पनि निःशुल्क परीक्षण गर्न स्वीकार गरेको देखिएको र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क नै परीक्षण गर्नुपर्ने भएबाट समेत सरकारले शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिँदैन।’

मन्त्रालय भन्छ– सर्वोच्चको फैसला हामीलाई मान्य छैन

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम सर्वोच्चले गरेको फैसलाको निर्णय हालसम्म पनि नआएको बताए।

उनले फैसला मन्त्रालयमा आएपछि थप पुनरावलोकनमा जाने बताए।

‘मैले सर्वोच्चबाट भएको निर्णयको हल्ला सुनेको छु। मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा फैसला आउला,’ डा. गौतमले भने, ‘के–कति गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर निर्णय गरौंला।’

तर, सबैजनाको कोरोना परीक्षण सरकारले नै निःशुल्क गर्न नसकिने डा. गौतमको भनाइ छ।

‘सरकारले सबैको कहाँ परीक्षण गर्न सक्छ? जो अर्बपति छन्, यस्ताले आफैं पनि गर्न सक्छन्,’ डा. गौतमले भने, ‘परीक्षण र उपचारै गर्न नसक्नेको त हामीले गरिरहेका छौं नि!’

कोही व्यक्तिको भिसा प्रयोजन, निरोगीका लागि, लाग्यो कि लागेन भनेर शोखका लागि यस्ता विषयमा परीक्षण निःशुल्क गर्न नसक्ने डा. गौतमको भनाइ छ।

उनले मन्त्रिपरिषदबाट जे निर्णय गरिएको थियो, त्यसको कार्यान्वयनमात्र गरेको बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय