अदालतको आदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले टेरेन, पिजि पढ्ने विद्यार्थी अन्योलमा

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनपरी निर्णय गर्दा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजि) प्रवेश परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन्।

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई पिजि परीक्षामा सहभागी गराउने विषयमा नियमावलीविपरीत मन्त्रालयले स्वीकृत पत्र नदिएपछि विद्यार्थी थप समस्यामा परेका हुन्।

सर्वोच्चको आदेश मान्दिन भन पाइन्छ र?

गत साउनमा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ ले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले एक वर्ष सेवा गरेपछि माथिल्लो तहमा अध्ययनका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर, मन्त्रालयल स्थायीको हकमा दुई वर्ष र करार तथा अस्थायीको हकमा शर्तअनुसार सेवा अवधि पूरा नगेका विद्यार्थीलाई स्वीकृतिपत्र नदिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

महाशाखाका प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले असोज ५ गते नियमावलीविपरीत चिकित्सा आयोगलाई एउटा पत्र लेखेका थिए।

‘सबै स्वास्थ्य सेवामा रहेका चिकित्सकको सम्बन्धमा स्थायीको हकमा दुई वर्ष पूरा भएपछि र छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकको हकमा कबुलियतनामा बमोजिम २ वर्ष पूरा भएपछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ’ उनले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

तर, त्यसअघि आयोगले छात्रवृत्ति करारमा काम गरेका चिकित्सकहरुले एक वर्ष पूरा गरेपछि उम्मेदवार हुन पाउने भनी सूचना जारी गरेको थियो। यस्तो व्यवस्था नियमावलीमै छ।

तर, मन्त्रालयले स्थायीका हकमा दुई वर्ष र अरुलाई शर्तअनुसार सेवा अवधि पूरा नगरी आएका विद्यार्थीको फाराम नलिन पत्राचार गरेपछि आयोगले मन्त्रालयको अनुमति ल्याउन भन्दै विद्यार्थीलाई फर्कादिएको थियो।

त्यसका विरुद्ध केही विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले।

डा. राकेश यादवसहितका नौ जना विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै असोज १३ गते सर्वाेच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले, ‘पिजि अध्ययनको प्रवेश परीक्षामा नियमावलीअनुसार एक वर्ष सेवा गरेकालाई सहभागी गराउन’ मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तर, आयोगले परीक्षामा सामेल हुनको लागि असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्म मात्रै फारम भर्न समय दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि सेवामा रहेका विद्यार्थीका लागि १९ गतेसम्म फारम भर्न समय थप गरिए पनि मन्त्रालयले स्वीकृत पत्र दिएन।

मन्त्रालयले अदालतको आदेश नमानेको भन्दै डा. विदुर खतिवडासहितका चार विद्यार्थीले फेरि असोज २० गते पुन अर्को रिट निवेदन दिए।

उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फँुयालको एकल इजलासले बुधबार (२१ गते) फेरि एक वर्ष सेवा गरेकालाई परीक्षामा सहभागी गराउन २५ गतेसम्म स्वीकृत पत्र दिन दोस्रो पटक अन्तरिम आदेश दिएको छ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका एक विद्यार्थी मन्त्रालयले आफूहरूलाई विना कारण दुख दिइरहेको बताउँछन्।

‘अदालतबाट दुईदुई पटक परीक्षामा सामेल गराउनु भनेर आदेश दिइसकेको छ,’ ती विद्यार्थी भन्छन्, ‘मन्त्रालयका उच्च अधिकारी अदालतले भनेको मान्दैन। के गर्न सक्छन्, भनेर धम्की दिन्छन्।’

उनहरूले पटक—पटक मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गर्दा पनि कुनै वास्ता नगरेको बताए।

‘अदालतले दुई पटक आदेश दिइसक्दा पनि मन्त्रालयले हाम्रो कुनै कुरा सुन्दैन। यस्तो व्यवहार देखाउनु भनेको देशमा कानुन नै नभएको आभाष भइरहेको छ,’ ती विद्यार्थीले भने।

उनका अनुसार नियमावलीमा स्पष्ट साथ एक वर्ष काम गरेका विद्यार्थीलाई परीक्षा सामेल गराउने र एमडि अध्ययन गरेपछि पुन एक बर्ष सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, मन्त्रालयका दु्ई बर्ष सेवा अवधि काम नगरेका लागि स्वीकृत पत्र दिदैँनौ भनी अड्को थापिरहेको छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सर्वोच्चले दिएको अनुसार नै विद्यार्थीहरू परीक्षामा सामेल हुन पाउने बताउँछन्।

‘सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीहरूलई स्वीकृत दिनु वा नदिएको हकमा पनि निवेदन दिई परीक्षामा सामेल गराउनु भनेर आदेश दिएको छ,’ डा. गिरीले भने,‘मन्त्रालयले मान्ने नमान्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। सर्वोच्चले जे भन्छ हामी त्यही गर्छाैँ।’

विदेशी कोटाको लफडाले रोकियो पिजि परीक्षा

नियमावलीले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययनका लागि खुलातर्फ ५० प्रतिशत, छात्रवृत्तिका लागि ४० र विदेशी विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ।

त्यसैअनुरुप आयोगले असोज २७, २८ र २९ गते स्नातकोत्तर पिजिको परीक्षाको तय गरेको थियो। विदेशीको कोटा भर्ना हुने २ वटा प्रावधान रहेको छ।

एक नेपालमा आएर परीक्षामा सामेल हुर्ने अर्को विदेश विद्यार्थीले आफ्नो देशमा ल्याएको नम्बरको आधारमा पनि भर्ना हुन पाउने आयोगको निर्णय रहेको थियो।

विदेशी विद्यार्थीको हकमा नेपालमा आएर परीक्षामा सामेल नभएकाहरू लागि सिट नराखी बाँकी भएको सिट नेपालीलाई नै खुल्ला तर्फ राख्नुपर्ने नेपाली विद्यार्थीलेको मुद्दा परेको थियो।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै २२ गते सम्म परीक्षा स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले असोज २२ गते छलफलको लागि बोलाएको थियो। २२ गते इजलास बस्न नसकेका कारण परिक्षा रोकिन पुगेको डा. गिरीले बताए।

तर कोरोनाका कारण (२२ गते) इजलास नै बस्न नसकेपछि हामीले परिक्षा स्थगित गरेका डा. गिरीले भने।’

उनका अनसार छलफल भएर टुगाें लागेपछि मात्र परीक्षा सञ्चालन हुने छ।

आयोगले एमडि र एमएस, एमडिएस, एमिपएच, एमिपएचएन, एएचपिई, एमएन, एमएससी नर्सिङ, एम फर्मा एमएससी एमआइटी लगायतका विषयमा परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो।

करिब ८ हजारभन्दा बढीले फाराम भरेको आयोगले जनाएको छ।

यस्ताे छ सर्वोच्च अदालतले दिएकाे आदेश ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय