मध्यरातको त्यो फोन कल, जसले तय गर्‍यो अनसन अन्त्यको बाटो

‘लामो सयमदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णाली नचाहरेको भए वा कोरोनाको सन्निकट संकटबारे राम्ररी अप–टुडेट भएको भए, बुढाले अनसन सुरु गर्ने विषयमा अल्लि सोच्नुहुथ्यो कि!’

भदौ २९ को अपरान्ह सहयोगी प्रितम सुवेदीसँग अनसन बस्न उपयुक्त समय थिएन कि! भन्ने आसय व्यक्त गरिसक्दा डा. केसी जुम्ला बजारभन्दा केही परको बाबरीमस्टा पुगिसकेका थिए।

पहिलो अनसनदेखि नै जोडिएको निकटताका कारण पनि अनसन सुरु गर्न लागिहालेको जानकारीबाटै बिमुख हुन्न थिएँ।

सायद कोरोना कहरको बीचमै अनसन सुरु गरिहाल्नुहोला भन्ने नलागेर पनि म आफै प्रोएक्टिभ नभएर पनि होला।

मैले तत्काल फोन गरेँ।

‘थाहै भएन हजुर त अनसन नै बस्न लाग्नुभएछ’ मैले गुनासो शैलीमा भनेँ।

‘तपाईँहरुले बस्न दिनुहुन्न भनेर नभनेको नि!’ जवाफ अपेक्षित थियो।

आखिर नबस्नुस् भन्ने आग्रह गर्नसम्मको कुरा थियो, आफूले निश्चय गरिसकेको विषयमा बुढा कहिले पो डेग चलेका छन् र?

अघिपछि पनि केही दिनको सम्कर्पबिनै सेवाका लागि कुनै दुर्गम ठाउँ पुगेर फर्किँदा अनसनप्रति डा. केसी अझै दृढनिश्चियी पाउँथ्यौं। त्यसमा पनि त्रिविबाट अवकास पाएसँगै पेन्सनपट्टा बनाईवरी उहाँ मामाघरसमेत भ्रमण गरेर दुर्गम नेपाल छिर्नुभएको थियो।

अनसन सुरु गर्ने पाँच दिनअघि मात्रै मैले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशक नियुक्तीको खबर सेयर गर्न फोन गरेको थिएँ।

मभन्दा अगाडि त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै एक पूर्व सहकर्मीले फोन गरेर जानकारी दिइसकेका रहेछन्। त्यतिबेलासम्म कुनै बाटोबाट काठमाडौ फर्केपछि संघर्ष सुरु गर्ने मुड थियो।

हामीलाई अनसनका लागि समय कहिल्यै उपयुक्त लाग्दैन थियो। तर, डा. केसीमा दृढताको ग्राफ कोरोनाको कहरभन्दा बढी नै थियो सायद।

जंगलको छेउमा रहेको एकप्रकारको धर्मशालाबाट उनले अर्को चरणको संघर्ष सुरु गरे। केहीबेरै जुम्लाका पत्रकार तथा सहयोगी खिचेका तस्बीरले सामाजिक सञ्जाल रंगिए।

सरकार उनीप्रति बढी नै कठोर थियो। केही दिनदेखि स्थानीय प्रशासन उनलाई होटलमै नगरबन्द गर्न प्रयात्नशील थियो। अल्मिेटमको दिनसँगै सरकारको निषेशाज्ञाको मिति सरिरहेकै हुन्थ्र्यो। तर, डाक्टर एउटा निर्णायक अनसनका लागि उपयुक्त समयको खोजीमा थिए।

जंगल छेउको बस्तीमा डा. केसीका लागि दिउसोका भरोसा वा रातका साथी जे भनेपछि केही स्थानीय युवा अभियान्ता थिए। प्रतिष्ठानमा उनका शुभेच्छुक, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भएपनि प्रदेश सरकार नै उनीप्रति सकारात्मक नभएका कारण चाहेर पनि साथ पाउने अवस्था थिएन।

समर्थनमा को छ ? विरोधी को हुन् ? माग कस्ता भए ? बजारीयहरु अनसन बस्छ कस्ले उक्साइरहेको छ भनेर चर्चा गरिरहेका छन। यी कुराले उनलाई कहिल्यै प्रभाव पारेन।

यी सबै कुराको हिसाब राख्ने भए, जुम्लाको चिसो, जंगलको धर्मशालामा पाँच रात गुजारी सकेका थिए। असोज ४ गते पौन ११ बजे अनसनस्थलमा हस्तक्षेप गरेर सरकारले डा. केसीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्यायो।

डा. केसीको स्वास्थ्य सूचकमात्रै खस्किरहेको थिएन, कर्णालीका लागि बोलिदिने अभियान्ताको साथमा जुम्ला तात्दै थियो। प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासन अनसनलाई संवोधनको प्रयासभन्दा दमनमा उद्यत भएको संकेत डा. केसलाई थियो। १५औं अनसनमा डा. केसीको पक्षमा जुम्ला उठ्दा अस्पतालमै अप्रिय घटना भयो। स्वास्थ्यकर्मीमाथि दमन भयो, अस्पतालमा अश्रुग्याँस हानियो, तोडफोड भयो। सायद डाक्टर केसी त्यो विगत देख्न चाहान्नथे।

उनले जुम्ला छाड्ने निर्णय लिए। नेपाली चिकित्सक संघ उनलाई हेलिकप्टरमै काठमाडौं ल्याउन तयार थियो। उनले नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं आउने निर्णय लिए। त्रिभूवन विमानस्थलमा आइपुग्दा दुई एम्बुलेन्स तयार थियो। नेपाल चिकित्सक संघले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको थियो। दोस्रो एम्बुलेन्स त्रिवि शिक्षण अस्पतालको थियो।

डा. केसीको इच्छा त्रिवि शिक्षण अस्पताल गएर अनसनलाई निरन्रता दिने थियो। सोहीअनुसार उनले संघले पठाएको एम्बुलेन्सको सट्टा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एम्बुलेन्समा चढे। तर एयरपोर्टबाट निस्किएको एम्बुलेन्स सिनामंगलतिर मोडियो  र ट्रमा सेन्टर पुगेर रोकियो। उनलाई जवरजस्ती रुपमा एम्बुलेन्सबाट ओरालियो र ट्रमा सेन्टरमा लगियो। डा. केसीले उपचार लिन मानेनन र सोही दिन डिस्चार्ज लिएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगे।

अनसन ९ दिन भइसकेको थियो। ७ गते नै उनको परीक्षण सुरु भयो। डा. केसीले २६ वर्ष सेवा गरेको अस्पतालमा प्रशासनले उपचार र हेरचाह त रोक्न सक्थेन तर डा. केसीलाई भेटघाटका लागि पत्रकारलाईसमेत प्रवेश रोक्यो।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँगको उनको साइनो कुनै संस्थागत आवद्धतामा मात्रै सीमित थिए। उनको प्रिय सहकर्मी, विद्यार्थी ऐक्यवद्धता जोडिँदै गयो। १२औं दिनमा रेजिडेन्ट चिकित्सकले विज्ञाप्ति निकाले।

सुरुदेखि नै चिकित्सक संघका पदाधिकारीले उनको माग पूरा गराउने पहलमा थिए। संघले मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिन गुहारिसकेका थिए।

१२औं दिनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले डा. केसीको संवेदनशील बन्न र सम्झौता कार्यान्वयको स्थिति सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्यो। चिकित्सक संघले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि आग्रह गर्नेदेखि आवासिय चिकित्सकले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम बढाउँदै लगेका थिए। अभियान्ता र समर्थकका प्रदर्शन दिनहुँजसो जारी थियो। विभिन्न दलका नेतादेखि सार्वजनिक अनुहारहरु डा. केसीको माग पूरा गर्न र ठोस प्रयात्नको लागि निरन्तर अपील गरिरहेकै थिए।

तर, सरकारी तबरबाट देखिने र महसुस गर्न तहको कुनै प्रयात्न सुरु भएकै थिएन।

असोज २० अर्थात् अनसनको २३औं दिन नेकपाको सचिवालय बैठकमा डा. केसी अनसन एजेण्डा प्रवेश पायो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसमेत रहेका नेताहरु अनसनलाई सम्वोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। सचिवालयले अनसन अन्त्य गर्न डा. केसीसँग आग्रह समेत गर्यो।

यसबीचमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकाय पन्छिनैमा व्यस्त थिए। अधिकांश मागमा सरोकार राख्ने शिक्षा मन्त्री अनसनबारे प्रतिक्रिया दिन तर्सिन्थे, सरकारी प्रवक्ता, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु कहिले अन्य मन्त्रालयतिर र कहिले चिकित्साशिक्षा आयोगतर्फ देखाएर तर्किन्थे।

जिम्मेवारी वोध गर्नुपर्नेहरुमा देखिएको यो व्यवहारले भनिरहेकै थियो प्रधानमन्त्री नै डा. केसीप्रति सकारात्मक छैनन्। त्यसो त डा. केसीका अधिकांश अभिव्यक्ती ओलीप्रति नै लक्षित हुन्थे। वर्षौदेखि संघर्ष गरेर बनाएको आइओएमको नियुक्तीको थिती ओलीकै फिजिसियान (डा. दिब्यासिंह शाह)लाई डिन बनाउँदा भत्कियो।

डा. सिंहले आफ्ना नियुक्तिका सन्दर्भसम्म बरिष्ठताको नयाँ मानकको तर्क अगाडि सारेकै थिइन्।

स्थायित्वका लागि कम्तिमा चार वर्ष पूर्ण कार्यकाल रहेको भन्ने तर्कका आधारमा सिंहले आफू त बरिष्ठताको कसीमा अटेको दावी गरिन। तर, निर्देशक नियुक्तिमा उनले कनिष्ठतम् व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकमा स्थापित गराएर त्यो तिथि पूर्ण रुपमा तोडिन्। यो अर्थमा डा. केसी ओलीप्रति जति आक्रोशित थिए, दिव्यासिंहप्रति उति नै रुष्ट।

सायद, कुनै विन्दुमा ओलीलाई आफूले डिन बनाएर फिजिसियनप्रति लक्षित अनसनका मागसँगै वितृष्णा थियो।

अघिल्ला केही निर्णायक अनसनमा सरकारसँग डा. केसीको संवाद सूत्राधारदेखि वार्ता निर्णायक बनाउँनसमेत महत्वपूर्ण भूमीका समेत खेलेकी डा. सिंह यसपटक खासै सिनमा थिइनन्। बरु, डा. सिंह कोरोना संक्रमण भएर होमआइसोलेसनमै थिइन्। उनीसँगैको कन्ट्रयांक ट्रसिङ पछ्याउँदै जाँदा बालुवाटरमा कोरोना फैलिएको प्रमाणित भएको थियो।

बालुवाटार प्रिय सहयोगी र सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमणले जति तातेको थियो, त्यति नै वेवास्ता गरेजस्तो गरिएको सत्याग्रहको रापले गल्दै थियो।

अनसन लम्बिँदै जाँदा डा. केसीमा एउटा अनोठौ शक्ति सवार हुन्छ। शरीर गलिरहँदा डा. केसी माग र अनसनका लक्षप्रति झन्झन दृढ बन्दै जान्छन्।

डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि दबाब दिने सन्दर्भमा धेरै अनसनमा निर्णायक बन्ने गर्छ। कोभिडको महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा संघका लागि हड्तालको निर्णयमा पुग्नु सहज पक्कै थिएन। संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, पूर्व अध्यक्षद्वय डा. केदारनरसिंह केसी र अन्जनीकुमार झालगायतका चिकित्सकहरु प्रतिपक्षीदेखि नेकपाभित्रकै नेता तथा मन्त्रीसँग वार्ताको लागि हारगुहार गरिरहेकै थिए।

संघले असोज १८ मा ७२ घण्टे अल्टिमेटम दियो। वार्ता टोली बनाएर जीवन रक्षाका लागि ठोस पहल नगरे आन्दोलन गर्छौ।

सायद बालुवाटार त्यही राप छामिरहेको थियो। संघको अल्टिमेटमको तेस्रो दिन अर्थात असोज २१मा शिक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली संयोजकत्वमा वार्ता समिति बन्यो। समितिमा स्वास्थ्यमन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र प्रधानमन्त्रीकै क्याबिनेट फिजिसियान (चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक) डा. दिलिप शर्मासमेत सदस्य थिए। त्यही दिन डा. केसीको तर्फबाट पनि वार्ता समिति घोषणा भयो।

समिति बनेको दोस्रो दिन शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता प्रारम्भ भयो। पहिलो दिनको छलफलको आधारमा सरकारी टोली माग पूरा गर्न र डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील देखियो।

एकतिर, डाक्टर केसीको जीवन संकटमा थियो, अर्कोतिर कोरोना संक्रमणको ग्राफसमेत अकल्पनीय रुपमा बढिरहेको थियो। यो अर्थमा डा. केसी तर्फको टोली धेरै दबाबमा थियो। अनसनप्रति वेवास्ताको नीतिमा देखिएको सरकारलाई दबाब बढाउँनु त थियो नै यस्तो स्वास्थ्य संकटको समयमा हड्तालको निर्णयमा कसरी जानु ?

यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट उम्किन डा. केसी पक्षी वार्तालाई टुंग्याउने हुटहुटीमा थियो। विहीबार सरकारी टोलीमा पनि त्यही तहको हुटहुटी थियो। वार्ताको पहिलो दिन पिजी कोटाको सिट खुल्ला र सरकारीको कति/कति गर्ने भन्नेमा अड्कियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधित्व गरिरहेका डा. गुणराज लोहनी सरकारी चिकित्सकका लागि सिट हिस्सा बृद्धिको पक्षमा थिए। डा. केसी चिकित्साशिक्षा आयोगले सुरुमा प्रस्ताव गरेअनुसार ७०:२०:१० कै पक्षमा थिए। प्रतिशतको जोडघटाउ कुनै विन्दुमा मिलाउँने विकल्प खोज्न सकिन्छ भन्नेमा दुबै पक्ष विस्वास्त थियो।

त्यही विश्वास लिएर सरकारी टोली माथिल्लो तहमा सस्यौदामा सहमति लिने र डा. केसी पक्षले उनलाई मनाउने भनेर छुट्टिएको थियो।
सहमतिको मस्यौदा बनिसकेको थियो। दुबै पक्षले खासै ठूलो र नमिल्ने बुँदा छ भनेर भन्ने ठाउँ भेटेकै थिएनन। त्यहीअनुसार वार्ताकारकहरुका प्रतिक्रियासहित कतिपय संचारमाध्याममा सहमति भएका खबर समेत आउन थालेका थिए।

तर, शुक्रबार विहान हुँदानहुँदा त्यो सकारात्मक अवस्था एकाएक नरात्मक बन्न थाल्यो। सरकारी टोलीका सदस्यहरु डा. केसी पक्षसँग सम्पर्कमै आउँन छाडे। पहिलो दिनको वार्ताको दिशाको आधारमा शुक्रबारका लागि घोषित बन्दका कार्यक्रम स्थगित गरेको चिकित्सक संघमाथि झन दबाब पर्यो।

शुक्रबार सरकारी टोलीले शिक्षामन्त्रीतिर दोष देखायो। मोवाइल अफ गरेर मन्त्री पोखरेल कुनै कार्यक्रममा बसे। दिनभर  गायव सरकारी टोली शुक्रबार राति ९ बजे सम्पर्कमा आयो। तर, सरकारी टोली पहिलो दिनको जस्तो उत्साहित थिएन। बरु डा. केसी पक्षका वार्ता टोली डा. केसीले अडान लिएका बुँदामा विभिन्न सुत्र लगाएर उनलाई लचक गराएर आएको थियो।

तर सरकारी वार्ताकार अघिल्ला दिनका मस्यौदाका अधिकांश बुँदा काटिएको सहमति पत्र बोकेर आए। सम्झौताबाट यो बुँदा पनि हट्ने भयो, त्यो पनि हट्ने भयो। पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि बरिष्ठता पछाडि कार्यक्षमता पनि थपिनुपर्यो। सरकारी वार्ता टोली खुलेर प्रस्तुत नभएपनि सम्झौताको सस्यौदालाई लिएर टोलीका सदस्यहरु माथिल्लो तहको आक्रोशमा परे भन्ने बुझ्न गाहे थिएन्। डा. केसी तर्फबाट वार्ता टोली विज्ञाप्ति निकालेर वार्ताप्रति सरकार उदासिन भएको भन्दै बाहिरियो।

शनिबार पनि सरकारी वार्ताकार दिनभर सम्पर्कमा आएनन। शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित सरकारी वार्ता टोलीलाई बालुवाटार बोलावट आएको खबर आयो। शिक्षामन्त्रीदेखि सरकारी वार्ता टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले निकै रोष देखाए। यसअघि नै तयार मस्यौदामा प्रधामन्त्रीले आफै कस्सिएर सच्याइसेका थिए।

विशेषगरी सम्झौताका सस्यौदमा सरकारले गरेका काम किन उल्लेख गरेको ? प्रधानमन्त्री बम्किए। प्रधानमन्त्रीका आक्रोशपछि सायद सरकारी टोली भाग्न चाहान्थ्यो।

साँझ सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकका तर्फबाट डा. केसीलाई अनसन अन्त्य गर्न दबाबमुलक आग्रह गरेजस्तो गरेर सरकारलाई अब म जिम्मेवार छैन् भन्ने सन्देश दिए, वार्ता टोलीमा रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि डा. शर्मा दिनभर सम्पर्कविहीन नै भए।

यसबीचमा डा. केसीका तर्फबाट चिकित्सक अगुवादेखि सहयोगीहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रदिप ज्ञवाली  सुवास नेम्वाङ्गसँग परामर्श गरेर वार्ताको वातावरण बनाउँन प्रयान्न गरिरहेकै थिए। तर सबै प्रयास विफलजस्तै थियो। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको शैलीकै कारण शिक्षामन्त्री पोखरेल सुरुदेखि नै जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयात्नमै थिए।

शनिबार दिन ढल्दै गर्दा दुई दिनअघिको सकारात्मक अवस्था धेरै टाढा पुगिसकेको थियो। चिकित्सक संघले पनि अपरान्ह बैठक बोलाएर आइतबारको बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। सरकारी टोली सम्पर्कविहीन बनेर हिड्यो।

रात छिप्पिदैँ जाँदा अचानक डा. केसी पक्षीय वार्ता टोलीका सदस्यलाई खबर आयो सरकारी टोली त्रिवि शिक्षण अस्पताल आउँदैछ।

त्यसबीचमा भएका घटनाक्रमबारे धेरैलाई जानकारी थिएन। डा. केसीका अत्यन्तै निकटका केही व्यक्तिलाई डा. केसीलाई डा. दिव्यासिंह शाहलाई फोन गर्न लगाए।

डा. केसी सुरुमा शाहसँग जंगिए। विस्तारै उनले वार्तामा भएको प्रगति र सरकारी टोली वेपत्ता बनेको सुनाए।

डा. केसी र डिन सिंहप्रतिका छोटा कुराकानीका सबै सन्दर्भबाहिर आएका छैनन्। तर त्यही टेलिफोन संवाद नै २८ दिन लामो अनसन तोडिने अस्त्र बन्यो।

त्यही संवादको केहीबेरमै कठोर बालुवाटार एकाएक नरम बनेको संकेत आयो। पदाधिकारी नियुक्तिमा जेष्ठतासँगै कार्यक्षमता भन्ने शब्द राख्न डा. केसी लचक देखिए। सायद डा. सिंहलाई डा. केसीको जीवन रक्षासँगै डिनको कुर्सी नहल्लियोस् भन्ने भर पो चाहिएको थियो कि!

पिजी कोटामा सरकारी चिकित्सकको प्रतिशत चिकित्साशिक्षा आयोगबाट गठित कार्यदलकै कार्यक्षेत्रभित्र पार्नेगरी सहमति बन्यो। दुईदिनअघि तयार भएको मस्यौदामा खासै तात्विक अन्तरविनै झण्डै मध्यरातमा सहमतिको खाकामा हस्ताक्षर भयो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय