किन वार्ता भाँडियो केसीसँग?

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी २७ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन्।

जुम्लाबाट अनसन सुरु गरेका डा.गोविन्द केसी अहिले पनि अक्सिजनको पाइप जोडेर टिचिङ अस्पतालको बेडमा ढलिरहेका छन्।

अनसनको २४औं दिनमा सरकारले शिक्षामन्त्रालयका एकजना सचिब गोपिनाथ मैनालीलाई डा. केसीसँग भेटघाट गर्न पठायो।

त्यो बेला ‘डा. केसीको जीवन रक्षा गर’ भन्दै देशैभरि प्रदर्शन बाक्लिसकेको थियो। सरकारलाई चारैतिरबाट दबाव थियो, केसीका माग पूरा गर्न।

मैनालीको त्यो टोली त्यसदिन डा. केसीलाई हेरेरमात्रै फर्कियो, वार्ताको कुरै भएन।

डा. केसीले बेडबाटै भनिदिए ‘पहिला वार्ता टोली बनाएर आउनू।’

डा. केसीको समर्थन गर्दै चिकित्सकहरु काम छोडेर सडकमा निस्किन सुरु गरिसकेका थिए, ठाउँठाउँमा नागरिक केसीका अनुहार टाँसिएका ‘प्लेकार्ड’ बोकेर सडकमा बाक्लिन सुरु भइसकेको थियो।

बुधबार साँझपख सरकारले उनै सचिब मैनालीको नेतृत्वमा एउटा ‘वार्ता टोली’ बनाइदियो।

त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा समावेश गरिए।

त्यो खबर पाएसँगै केसीका सहयोगीले पनि डा. जीवन क्षेत्री, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, डा. अन्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकास अर्याल रहेको एउटा समूह बनाए।

बिहीबार डा. केसीको यो सहयोगी समूह र सरकारको टोलीबीच वार्ता सुरु भयो।

दिनभरि भएको वार्तामा केसीका मागबारे छलफल त भए तर, सहमति हुन सकेनन्।

यो दिन सरकारी टोली केसीका मागमाथि त्यत्तिधेरै ‘गम्भिर’ देखिएन। मागहरूका बारेमा निश्कर्ष आउने भन्दा पनि अरु अरु विषयतिर मोड्न खोजियो।

खासगरी यो दिन वार्ता टोली केसीको एउटा माग, ‘बरिष्ठता र कार्यक्षमता’का आधारमा नियुक्तिको विषयमा अड्किएको थियो।

यो मागमा सरकारी टोली गम्भिर थिएन। खासगरी केसीले चिकित्सा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायमा नियुक्तिका लागि ‘बरिष्ठता’ र ‘कार्यक्षमता’को मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउन खोजिरहेका छन्।

सरकारले भने पटकपटक सहमति गर्दै त्यो आधार भत्काउँदै आएको छ।

बिहीबार राति अवेरसम्म पनि छलफल निश्कर्षतिर केन्द्रित नभएपछि त्यो दिनको ‘वार्ता’ स्थगित भयो।

शुक्रबार दिनभरि केसीको सहयोगी समूह सरकारी टोलीलाई कुरिरह्यो। छलफल अन्योलमै थियो।

सरकारी टोली भने कहिले प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउन, कहिले शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफलमै व्यस्त भए।

डा. केसीका कतिपय मागमा प्रधानमन्त्रीले नै सहमति जनाउनुपर्ने सरकारीले टोलीले जवाफ दिएको थियो।

किनकि, यो टोलीलाई डा. केसीले भनेअनुसारको सहमति गर्ने अधिकारै सरकारले दिएको छैन।

त्यसपछि शुक्रबार राति साढे नौ बजेतिर फेरि दुबैपक्ष छलफलमा आमने सामने भए।

यो बसाईमा ‘बरिष्ठता’ र ‘कार्यक्षमता’को विषयमा लगभग सहमति नजिक पुगिसकेको थियो।

फेरि अर्काे विषय बल्झियो अघिल्लो सहमतिको। त्यो २०७५, साउन २५ गते डा.केसी र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको विषय थियो।

डा.केसीले त्यो सहमति ‘जस्ताको त्यस्तै’ कार्यान्वयनमा सरकारी ‘बाचा’ खोजिरहेका छन्। यसपटकको अनसनमा पनि यो माग छ।

त्यो बेला नौ बुँदामा सहमति भएको थियो।

त्यो सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो,

‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धि न्यायिक जाँचबुझ, आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम कारबाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने।’

तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यसबारे कुनै कदम उठाएको छैन।

अर्काे बुँदा थियो, ‘विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन नियम नीतिसमेतलाई समायोजना एंव संशोधनलगायतका कार्य अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषय विज्ञ, कानुनवेत्ता रहनेगरी १५ दिन भित्र कार्यदल गठन गर्ने र एक महिनाभित्र कार्यविधि बनाइसक्ने।’

सरकार यो बुँदाका कुनै पनि काम गरेन। बरु, यसपालि केसी अनसन बस्दा त, झन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘यो अनसनका माग हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित होइन’ सम्म भन्न भ्याए।

त्यो बेला भएका सहमतिका नौवटै बुँदा कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने पनि सहमति भएको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यसको बारेमा मन्त्रिपरिषदमा एकपटक पनि कुरा भएको छैन। न, शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नै लगेको छ।

शुक्रबार राति करिब एकघण्टा भएको डा. केसी समूह र सरकारी टोलीबीचको छलफलमा त्यो बेलाको ‘सहमति’ सहमति पेचिलो बन्यो।

यसपालि दुई दिनमा पटकपटक भएका छलफलका क्रममा एउटा आठ बुँदे सहमतिपत्रको एउटा खाका तयार भइसकेको थियो।

अन्तिममा डा. केसी समूहले सहमतिका यी बुँदाहरुलाई ‘मन्त्रिपरिषदमा’ प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता मागे।

सरकारी टोलीले यो विषयमा केही पनि भन्न सकेन। यहीँनेर कुरा मिलेको भए शुक्रबार राति नै डा. केसीलाई अनसन तोडाउने तयारी भइसकेको थियो।

तर, ‘अधिकारबिहीन’ सरकारी टोलीले त्यहाँ कुनै प्रतिवद्धता जनाउन सकेन।

सरकारबाट पटकपटक ‘धोका’ खाइसकेका डा. केसीलाई विश्वास थिएन। त्यसैले उनले यसपल्ट सहमतिका सबै बुँदाहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्न भनेका थिए।

‘तर, यसमा सरकारी टोलीले प्रतिवद्धता जनाउन सकेन’ वार्ता समूहका एक सदस्यले भने ‘नत्र, लगभग सहमति पत्र तयार त भइसकेको हो।’

शनिबार दिनभरि पनि सरकारी टोली मन्त्रीहरुसँगै छलफलमा व्यस्त छ। शिक्षामन्त्रीसहित शनिबार दिउँसो सरकारी वार्ताटोली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय