सरकारले पिजी र एमडीमा निजी डाक्टरको कोटा बढाउन नसक्ने

कोरोना महामारीमा बेला पनि चिकित्सकहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर पिजी र एमडीमा खुलातर्फ सिट बृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेर चिकित्सकहरू दिनदिनै कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्।

आइतबार सानोठिमीस्थित चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालय घेराउ र विरोध प्रर्दशन गरेका उनीहरूले सोमबार पनि जारी राखेका छन्।

किन आन्दोलन?

चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा खुलातर्फ ५०, सरकारी चिकित्सकलाई ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट निर्धारण गरिएको छ। तर, सरकारकाे यो निर्णय विभेदपूर्ण रहेको गैरसरकारी चिकित्सक बताउँछन्।

उनीहरूले खुल्लातर्फ सिट संख्या बढाएर ७० पुर्‍याउने, सरकारीलाई २० र विदेशीलाई १० प्रतिशत बढाउन माग राखेका छन्। नियमावली परिर्वतन नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहने गैर सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. यम दुवा बताउँछन्।

हाल सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि एक हजार ४९ सिट संख्या तोकेको छ। पिजी परीक्षा देशभर असोज २७ देखि २९ गतेसम्मको लागि तय गरिएको छ।

‘सरकारले सो नियमावली परिर्वतन गरेन भने प्रवेश परीक्षा रोकिन्छ। नियमावली परिर्वतन भएर मात्र परीक्षा लिनुहोस भनिरहेका छौ,’ डा. दुवाले भने, ‘तर अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले हाम्रो मागको सुनेको छैन।’

हाल निजी तर्फबाट ७/८ हजार चिकित्सक पिजी भर्नाका लागि पर्खिरहेका छन्। त्यसैगरी, सरकारी तर्फबाट लगभग ४/५ सयको हाराहारीमा रहेका छन्।

तर, सरकारले सो निमावली सरकारी चिकित्सकको हितका लागि मात्र बनाएको गैरसरकारी चिकित्सकको आरोप रहेको छ।

‘खुल्लामा ५० प्रतिशत सिटमात्र राखेर सबै चिकित्सक समेटिँदैनन्। सरकारी चिकित्सकले छोडेर बाँकी रहेको सिटमा निजीलाई लिनुपर्दा कसरी दक्ष चिकित्सक तयार हुन्छ,’  डा. दुवा भन्छन्, ‘त्यस कारण यो नियमावली स्पष्ट साथ आउनुपर्दछ।’

आफूहरूले जाहेज माग लिएर आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा प्रहरी लगाएर चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको उनले बताए।

आयोगले चिकित्सकहरूलाई प्रहरी प्रयोग गरी दुर्व्यवहार गर्नु उचित नभएको नेपाल चिकित्सक संघका सदस्य डा. रितेश थापा बताउँछन्।

त्यसैगरी, आयोगले छात्रवृतिमा करारमा काम गरेका चिकित्सकको हकमा एक वर्ष तथा स्थायी चिकित्सकको हकमा भने दुइ वर्ष काम गरेको हुनपर्ने व्यवस्थासहित आवेदनका लागि सूचना निकालेको थियो।

आयोगले गरेको सो निर्णय प्रति सरकारी चिकित्सककोसमेत आपत्ति रहेको छ। स्थायी, छात्रवृत्ति करारमा रही दुई वर्ष सेवा गरेका चिकित्सकलाई मात्रै पिजी र एमडीको एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्नका लागि सरकारी चिकित्सकको माग रहेको छ।

नियमावली संशोधन नगरे चिकित्सा शिक्षामा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने डा. थापाको भनाइ छ।

के भन्छ आयोग र मन्त्रालय ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरीले तत्कालै नियमावली परिमार्जन हुन नसक्ने बताए।

‘परीक्षाको मिति तय भएपछि नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने राम्रो होइन,’  उपाध्यक्ष डा. गिरीले हेल्थपोस्टको कुराकानीमा भने, ‘अहिले जे छ, त्यसै अनुरुप परीक्षा सञ्चालन हुन्छ।’

हाल अस्पतालमा रेजिरेन्ट चिकित्सकको कमी रहेको छ। यही परीक्षामार्फत ११ सयभन्दा पिजीमा भर्ना गरेर अस्पतालमा ल्याउने डा. गिरीले बताए।

‘नियमावली परिर्वतन गर्न परीक्षा रद्ध गर्दा कहिले नियमावली परिर्वतन होला, अहिले परीक्षा होला,’ डा. गिरीले भने,‘ यस्तो बाटो अपनाउँदा शैक्षिक सत्र अलपत्र हुन्छ। यो बाटो उचित हुँदैन।’

गत असार २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा नियमावली पारित गरेको थियो।

त्यसैअनुरुप आयोगले भदौ ३१ गते सूचना निकालेर चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमको लागि अनलाइन फारम असोज १५ गतेसम्मको समय दिएको छ।

आयोगले असोज २७ देखि २९ सम्म परीक्षा लिने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अब कसैको हातमा नहुने बताउँछन्।

‘सरकारले सिट निर्धारण गरिसकेको छ। विरोध गरेर केही फाइदा छैन,’ डा. गौतमले भने, ‘नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हामी जस्ता कर्मचारीले अक्षररस: पालना गर्नुपर्दछ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले मात्र काट्न सक्ने भएकाले आयोग वा मन्त्रालयले यस विषयमा केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय