जुम्लामा एमबिबिएस पढाउँदा प्रधानमन्त्रीले नै धन्यवाद पाउने हो, डा. केसीको केही स्वार्थ छैन

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा विकृतिका कारण गरिबको पहुँच पुगेन, काठमाडौं तथा सुगम ठाउँमा मात्रै चिकित्सा सेवा उपभोग गर्न पाए।

चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण धेरै भयो भन्ने विषयलाई समेटेर माग राख्दै आउनुभएको छ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा विषयमा अध्ययन टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मा मलाई दिएको थियो। जसमा डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. अर्जुन कार्की, डा. भगवान कोइराला, डा.सुरेशराज शर्मा आदि रहनुभएको थियो।

हामीले अध्ययन प्रतिवेदन सुशील कोइराला सरकारको पालामा बुझायौं।

त्यसबेला उपप्रधामन्त्री बामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो। डा. केसीलाई पनि सो प्रतिवेदन असाध्यै राम्रो लागेको थियो।

२० वर्षसम्म पनि सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा खासै ध्यान दिएको छैन।

सरकारले त्रिवि शिक्षण अस्पताल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलेको छ। अरू सबै निजीलाई छोडिदिएको छ।

निजी क्षेत्रले जहाँ घनत्व छ, सहरी क्षेत्र छ त्यहाँमात्रै मेडिकल कलेज खोल्ने भयो नि? गाँउघरमा त सेवा कसरी पुग्छ तरु त्यो सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रतिवेदन बुझायौं।

त्यहीअनुसार डा। केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएस लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्नुभएको छ।

यो माग मलाई जायज लाग्छ। काठमाडौं, चितवन, पोखरामात्र नेपाल होइन नि१ बाहिरका दुरदराजमा नागरिकले पनि सेवा पाउनुपर्छ। मेडिकल कलेज बनेपछि अस्पताल पनि हुन्छ। अस्पतालबाट सेवा प्रदान पनि हुन्छ।

शिक्षण अस्पताल हुनासाथ त्यहाँ एक किसिमको सहरीकरण हुन्छ। जस्तो, केही वर्ष अगाडिसम्म धरानमा विकास भएको थिएन। जब, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण भयो। सहरी विकास भयो।

हामीले चिकित्सा शिक्षामा निजी कलेज खोल्दा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन दिन नपाउने भनेका थियौं।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले झन्डै १०–१२ वटालाई दिएका छन्।

धेरैलाई सम्बन्धन दिँदा अनुगमन नै गर्न सक्दैनन्। एक किसिमले बच्चा धेरै पायो त्यसलाई हेर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। अहिले कतिपय मेडिकल कलेज त्यस्तै अवस्थामा छन्।

जुन किसिमको विश्वविद्यालयको ध्यान, दृष्टिकोण, अनुगमन हुनुपर्ने हो। केही पनि भएको छैन। लथालिंग किसिमले चलेका छन्। कुनै कलेजमा ल्याब, शिक्षकको व्यवस्था राम्रो छैन।

त्यसैले हामीले एक विश्वविद्यालयबाट पाँचवटा कलेजको अनुगमन गर्न सक्छ भनेका थियौं।

अहिले यो विषय सरकारले नियममा राखेको छ। तर, नियममा राखे पनि पुराना निवेदन दिएको खण्डमा त्यसलाई सम्बन्धन दिन सकिन्छ भनेर राख्नुभयो।

झापामा बिएन्डसी मेडिकल कलेज नआउँदै सरकारले त्यसलाई सम्बन्धन दिनका लागि यो निर्णय सरकारले गर्‌यो।

नियम भनेको नियम हो। मधुमेह भएको बिरामीले लालमोहन खान हुन्नँ भनेपछि खान भएन नि१ आज एक दिन त खान्छु भनेर भएन नि?

डा। केसी जनताको चिकित्सा सेवाका लागि १९ पटक लडिराख्नुभएको छ। हामीले प्रतिवेदन बुझाएकै चार–पाँच वर्ष भइसकेको छ। त्यही पनि सरकारले केही गर्दैन भने यसले नैराश्यता ल्याउँछ।

एक बुढो शरीर १९ पटक ज्यानको बाजी राखेर लडिरहेको छ। अहिले सबै कोरोना भाइरस भनेर आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्नेतर्फ लागिपरेको छ।

सरकार भनेको अभिभावक हुनुपर्ने हो। जेसुकै होस् भनेर बस्न भएन। भोलि ज्यान नै तलमाथि भयो भने सरकारले जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

जति बेवास्ता गर्दै गयो त्यति नै सरकारलाई हानी हुन्छ। उहाँसँग कुरा गरेर समधानको बाटो निकाल्न सक्नुपर्छ। उहाँले भनेजस्तै काम गरेमा सरकारकै इज्जत बढ्ने हो।

कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोल्दा डा। केसीको भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीले धन्यवाद पाउनुहुन्छ।

चिकित्सा शिक्षा विषयलाई २०७५ सालमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गरिसकेको विषयलाई फेरि किन नगर्नेरु यस्तो हुँदा राज्यप्रति जनताको के आस्था हुन्छ र?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय