प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भन्छन्, ‘केसीका माग पूरा गर्न सक्ने खालकै छैनन्’

सर्वसाधारणको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचसहित विभिन्न माग राख्दै विगत १२ दिनदेखि अनशनरत चिकित्सक गोविन्द केसीबारे सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक अभिव्यक्ति दिएको छैन।

जुम्लाको चन्ननाथ–६ स्थित बाबिरा मष्टाको मन्दिरबाट अनशन सुरु गरेका केसी सातौ दिनमा नेपालगञ्ज झरेका थिए। दैनिक स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको तथा सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहलकदमी नगरेपछि स्थानीय आतंकित हुने डरले उनले जुम्ला छाडेका थिए।

यसबीचमा सरकारी संयन्त्रबाट जबरजस्ती प्रहरी लगाएर अस्पताल पु¥याउनेबाहेक अरु केही काम भएको छैन। यस विषयमा न सत्तारुढ नै केही बोलेको छ, न प्रधानमन्त्रीले केसीका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा नै केही आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

१२ औं दिनमा पुगदासम्म केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर बनिरहेको छ। चिकित्सिकदेखि, नागरिक र मानवअधिकार आयोगसमेतले केसीका मागबारे सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने माग राखेका छन्।

यस विषयमा अहिले सम्बिन्धित मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म एक अर्कालाई दायित्वबोध गराउँदै पञ्छिन खोजिरहेका छन्।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्यथापाले हालसम्म केसीसँग छलफल गर्ने विषयमा कुनै तयारी नगरेको बताए। ‘सरकारले अहिलेसम्म केसीको अनशनबारे वार्ता गर्न कुनै तयारी गरेको छैन, सम्बिन्धित मन्त्रालयले नै केही तयारी गरेको हो, शिक्षा मन्त्रालयमा बुझ्नु न’, थापाले भने।

यस्तै उनले केसीले राखेका माग सरकारले पूरा गर्न नसक्ने खालका समेत रहेको बताए। थापाले भने, ‘डा. केसीले राखेका माहरु सरकारले पूरा गर्नसक्ने खालकै छैनन्।’

यता शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसबारे केही नसोँचेको बताएको छ। शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयले केसीका माग र उनको अनशन स्थगित गराउनेबारे कुनै तयारी नगरेको बताए।

‘यसमा हामी बोलिराख्नुपर्ने केही विषय नै छैन’ पोखरेलले भने ‘डा। केसीको अनसनका बारेमा मन्त्रालयले बोल्नेखालको कुनै इस्यू नै छैनन्। हामीले के तयारी गर्नु। यो मन्त्रालयले बोल्ने विषय होइन।’ बरु मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने त्यसको तयारी चिकित्सा शिक्षा परिषदले गरेको हुनसक्ने जानकारी दिए।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै यसबारे छलफल थाल्ने भन्दै पञ्छिए।

‘तपाइँहरुले उहाँ (डा।केसी०को बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै कुरा गर्नुहोस् न,’ ज्ञवालीले भने ‘सम्बन्धित मन्त्रालयसँगै कुरा गर्दा उपयुक्त्त होला।’
यता स्वास्थ्य मन्त्री भने आज दिनभरि ‘बैठक’मै व्यस्त भएका कारण कुराकानी गर्न नसक्ने उनको सचिवालयले जानकारी दियो।

उनका स्वकीय सचिब विष्णु खनालले भने, ‘मन्त्रीज्यू दिनभरि नै मिटिङमा हुनुहुन्छ। अब भरे बेलुकामात्रै कुराकानी हुनसक्छ।’ डा. केसीका सहयोगी डा‌। जीवन क्षेत्रीकाअनुसार अहिलेसम्म सरकारले आधिकारिक रुपमा केही पनि खबर गरेको छैन।

जुम्ला सदरमुकाम नजिकैको एउटा मन्दिरमा अनसन बसिरहेका डा। केसीलाई प्रहरीले जवर्जस्ती उठाएर कर्णााली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुराएपछि केसीले आफू असुरक्षित भएको भन्दै काठमाडौं आएका थिए। त्यसपछि यहाँ पनि टिचिङमा बस्न चाहेका डा.केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती गरेर ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायाे।

त्यसपछि केसी आफै टिचिङ पुगेका हुन्। अहिलेसम्म उनलाई सरकारले कुनै ‘रेस्पोन्स’ नगरेको सहयोगी डा. क्षेत्रीले बताए।

‘अघिल्ला असनसनहरुमा पनि सरकारले लामै समय कुराएको हुन्थ्यो। तर केही न केही रेस्पोन्स त आउँथ्यो। अहिले ११ दिन बितसक्दा पनि सरकारले केही मतलव गरेको छैन’ डा.क्षेत्रीले भने ‘सरकारले त्यत्तिकै मतलब नै नगरेर छोड्ने। यत्तिकै गलाएर दबाउने नियतमा होला।’

१५ अाैं पटक जुम्लाबाटै सुरु भएको डा. केसीको त्यो बेलाको अनसन २७औं दिनमा टुङ्गिएको थियो। अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो अनसन त्यही १५औं अनसन हो।

यसपटक डा.केसीले राखेका मागहरु 

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् ।

प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस् ।

बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय