कोरोना उपचारमा सरकारले हात उठाएकै हो?

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना ब्रिफिङमार्फत भदौं १३ गते डा. जागेश्वर गौतमले भनेका थिए, ‘धेरै परीक्षण नगर्नु, स्रोत–साधन सिमित छ।’
उनले यस्ता शब्दहरू बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले कोरोना चिन्ह वा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको मात्र उपचार व्यवस्थापन गर्ने, विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरे।

जुन निर्णयको चर्को आलोचना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयपछि हट्यो। त्यसैगरी, सरकारले अब आइसोलेसनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जनाएको छ।

सरकारका यस्ता भनाइ र निर्णयबाट कोरोना उपचारमा सरकार बिस्तारै पछि हटेको आभाश भइरहेको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी सरकारले अब कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा हात पछि सारिसकेको बताउँछन्।

‘महामारीमा कसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने सल्लाह दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोही विज्ञ छैनन्। सरकार अहिले कुहिरोको काग जस्तै भएको छ,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा इपिडिमियोलोजी टे«न्डलाई फलो काम गर्नुपथ्र्यो तर हुनसकेन।’

सरकारले सुरूदेखि नै नियन्त्रणको लागि बनाएको मापदण्ड परिपक्व रूपमा निर्णय हुन नसक्दा आज यो परिस्थित आइपरेको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन्।

‘मन्त्री तथा सचिव नन मेडिकल भए पनि मन्त्रालयमा केहि उच्च पदाधिकारी मेडिकल क्षेत्रकै छन्। उनीहरूले सल्लाह नदिएका हुन् या सल्लाह दिएर पनि नमानेका हुन्,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्,‘ मन्त्रालयमा भएका व्यक्ति–व्यक्तिको लडाइँ र अपरिपक्व निर्णयले यो अवस्था आएको छ।’

महामारीसँगै ठूलो संख्यामा कन्ट्रयाक ट्रेसिङ र टेस्टिङ बढाएर रोगको फैलिने दर रोक्न विज्ञहरुले सुझाव दिइरहेको अवस्थामा अब लक्षण नदेखिएका कसैको पनि निर्देशिकाअनुसार परीक्षण नगर्ने नीति लिन सरकार तमतयार भएको देखिन्छ।

सरकारले आफ्नो रणनीतिमा आइसोलेसन बनाउने, भेन्टिलेटर मात्र बढाउन केन्द्रित नभएर जतिसक्दो प्रिभेक्सनमा बाटो अपनाउनुपर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने डा.मरासिनी बताउँछन्।

डा. प्याकुरेलको कुरामा सहमत जनाउँदै डा. मरासिनी भन्छन्, ‘नेतृत्व तहमा बसेका मानिसले जुन निर्णय गर्न मन लाग्यो त्यही गरेका छन्। आफूलाई जानकारी छैन भने बाहिर भएको विज्ञको सहयोग माग्नुपर्‍यो नि!’

‘सर्वसाधारणको हेराइबाट सरकार अब आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको देखिन्छ। कोरोना अघि–अघि सरकार पछि–पछि कुदेको जस्तो भएको छ,’ डा. प्याकुरेल थप्छन्, ‘सुरू–सुरूमै चुक्दै आएको हुनाले त्यसलाई सच्याउन नसक्दा अहिले सरकारले हार मानेको देखियो।’

सरकारले आइसोलेसन निर्माणको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर, स्थानीय सरकारसँग न स्रोत–साधन छ, न जनशक्ति नै।
‘कोरोनाको आगो सल्किएपछि नियन्त्रण गर्न नसकेर अब स्थानीय तहलाई बिना स्रोत—साधन जिम्मेवारी दिएर हुन्छ?’, डा. मरासिनी प्रश्न गर्छन्।

‘६४९ नगरपालिका सँग १ बेडको अस्पताल छैन। आवश्यक हुने ठाउँमा २५ बेडको भवन पहिला नै बनाइदिएको भए क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र भोली अस्थायी अस्पतालकै रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो,’ मरासिनी भन्छन्, ‘आपतको घडी आएपछि निर्णय गरेमात्र हुन्छ? यो अवस्था पहिला नै आउँछ भन्ने थाहा थियो त।’

कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणलाई मास्क लगाउने तथा समाजिक दूरी कायम गर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने भए पनि विपन्न वर्गसँग मास्क किन्ने पैसा नहुने अवस्था भए सरकारले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने डा. प्याकुरेल बताउँछन्।

उनका अनुसार विपन्न वर्गको लागि सुरक्षा—सामग्री तथा कोरोना बिमा सरकारले गर्नुपर्छ। आइसियु तथा भेन्टिलेटर अभाव भइरहेको अवस्थामा जिल्ला अस्पताल तहमा बिरामीलाई अक्सिजन थेरापी मात्र दिन सकियो भने भेन्टिलेटरमा जाने सम्भावना धेरै कम हुने डा. प्याकुरेलको भनाइ छ।

यत्तिसम्मलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्दछ:स्वास्थ्य मन्त्रालय 

राज्यले कोरोना उपचार र नियन्त्रणका लागि प्रशस्त मिहेनत गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्।

‘राज्यका सबै संयन्त्रहरू यसमा क्रियाशील छन्। यसैले गर्दा पनि हामीले धेरै संक्रमित पत्ता लगाएका छौ,’ डा. गौतमले भने, ‘सरकारले केही पनि गरेन भनेर गुनासो गर्नेहरूले अरु देशले गरेको काम हेरेर मनन गर्नुहोस्।’

हाम्रो जस्तो गरिब देश साधन—सा्रेत कम भएको अवस्थामा गरेको यो कामलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने डा. गौतमले बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय