प्रदेशकै लगानीमा बनेको आइसोलेसनमा महानगरको एकलौटी

वाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा बनेको भरतपुरको आइसोलेसन केन्द्रमा चितवनकै बासिन्दाले सिफारिस नपाउँदा सेवा लिन सकेका छैनन्।

भरतपुर १ वागेश्वरीस्थित प्राकृतिक चिकित्सालयको परिसरमा रहेको आइसोलेसन केन्द्रमा चितवनका कोरोना संक्रमितले सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्।

कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपचारका लागि वडामा सम्पर्क गर्दा महानगर बाहिरका मानिसलाई राख्न नसकिने बताएको बैंकमा कार्यरत संक्रमित एक कर्मचारीले बताए।

‘भदौ २९ गते संक्रमण पुष्टि भएपछि वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरें। वडाले बैंकका कर्मचारीलाई बैंकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्यो,’ भरतपुर १० मा बस्दै आएका संक्रमित व्यक्तिले भने, ‘भाडामा बस्ने घरमा एट्याज बाथरुम नभएकाले आफ्नै घरमा आएको छु।’

उनले सुनाए, ‘भरतपुर १० का वडाध्यक्षले भाडामा लिएको घरमै छुट्टै वस्न भन्नुभयो तर अर्काको घरमा यस्तो कहाँ सम्भव हुन्छ।’ उनी नारायणगढस्थित एक बैंकमा कार्यरत व्यक्ति हुन्।

महानगरमा क्षेत्रमा भाडामा बस्ने र वडा कार्यालयबाट सिफारिस गरेका अस्थायी बसोबास गरेकालाई प्राकृतिक चिकित्सालयमा राख्न सकिने कार्यविधि बनाइएको छ। तर, भरतपुर क्षेत्रमै बहालमा बसेका र चितवनकै अन्य स्थानीय तहका व्यक्तिले यो सेवा लिन कठिन छ।

चिकित्सालयका प्रमुख डा. हेमराज कोइरालाका अनुसार कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट उपचार गर्न प्रदेश

सरकारले एक करोड रुपैयाँ दिएको छ। तर, खर्च प्रदेश सरकारको भए पनि भरतपुर महानगरले सिफारिस नदिँदा भाडामा बस्ने संक्रमितले सेवा पाउन सकेका छैनन्।

प्राकृतिक चिकित्सालयमा चितवनसहित बाहिर जिल्लाबाट उपचारका लागि आउन चाहे पनि महानगरपालिकाको अनुमति नहुँदा राख्न नसकिएको डा. कोइरालाले बताए।

‘चितवनका कालिका नगरपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका, नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका, हेटौंडाबाट समेत उपचार गरिदिनुपर्यो भनेर फोन गर्नुहुन्छ। तर, हामीले भरतपुर महानगरभित्रका संक्रमित मात्र राख्ने गरेका छौं,’ उनले भने।

७५ शैय्याको आइसोलेसन रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयमा ५३ जना संक्रमित छन्। ५० जना निको भएर फर्किएको प्राकृतिक चिकित्सालयले जनाएको छ। अझै राख्ने क्षमता भए पनि महानगरको स्वीकृति नहुँदा अधिकांश संक्रमित असुरक्षित तरिकाले घरमा बसिरहेका छन्।

खानबस्नका लागि राम्रो वातावरण भएका कारण संक्रमितको पहिलो रोजाइमा प्राकृतिक चिकित्सालय पर्ने गरेको छ। यहाँ १० दिनमै निको भएर संक्रमित व्यक्ति घर फर्किएका छन्।

भरतपुर महानगरले प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा चिकित्सालयसँग सहकार्य गरेर आइसोलेसन सञ्चालन गरेको हो। यहाँको मर्मत–सम्भार, खाना खर्च सबै महानगरले बेहोर्ने भएकाले पनि बाहिरबाट संक्रमित ल्याउन नसकिएको कोइरालाले बताए।

मर्मतसम्भार, रंगरोगन, कार्पेटिङ, शैय्या र पंखा महानगरले जडान गरेको हो। भरतपुर महानगरका प्रवक्ता अरुणपीडित भण्डारीले महानगरबासीलाई प्राथमिकता दिएर उपचार गरिएको बताए।

‘सरकारले सवै स्थानीय तहलाई आइसोलेसन बनाउन भनको छ। वागेश्वरीमा भरतपुर महानगरको अग्रसरतामा बनेको आईसोलेसन हो,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानीय तहले पनि आइसोलेसन बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले महानगर बाहिरका संक्रमित सकेसम्म राखेका छैनौं।’

प्राकृतिक चिकित्सालयमा आइसोलेसन बनाउन २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी गराए।

प्रदेशस्तरीय प्राकृतिक चिकित्सालय बनाउन प्रदेश सरकारले यसअघि २ करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। सो रकम भौतिक संरचनामा खर्च गरिएको थियो। कोरोना व्यवस्थपन र उपचार गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सांसद सुवेदीले जानकारी दिए।

‘प्रदेश सरकारले कोभिड र आइसोलेसन व्यवस्थापनको लागि भरतपुरमा दुई पटक गरेर २ करोड बजेट छुट्याएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले आएको एक करोड बजेट मुख्य त वागेश्वरीमा रहेका प्राकृतिक चिकित्सालयको व्यवस्थापन र उपचारमा खर्चका लागि विनियोजन गरिएको हो।’

सम्भव भएसम्म कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने बताए। ‘कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार गर्नु सबैको दायित्व हो,’ उनले भने, अहिले भरतपुर महानगरले अग्रसरता लिएकाले यस्तो भएको हुनसक्छ।’ भरतपुरबाहेक अन्य ठाउँका बिरामीको पनि उपचार भएको उनले बताए।

प्राकृतिक चिकित्सालयमा १८ कर्मचारी खटिएका छन्। त्यसमा ३ चिकित्सक, दुई सहायक चिकित्सक, भान्सामा सातजना, प्रशासन र सफाइ क्षेत्रमा तीन–तीन छन्।

तर, महानगरपालिकाले १४ जनालाई मात्र तलब दिने भनेको छ। उनीहरूलाई जोखिम भत्ता भने महानगरपालिकाले उपलब्ध नगराउने बताएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय