भदौं २६ :  प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि) अन्तर्गत स्वस्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी संचालन गर्ने शिक्षालयलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सिटिइभिटीले ठोस काम नथाल्दा यस्ता संस्थाहरु अन्योलमा परेका छन् ।

शिक्षालयको पूर्वाधारको अवस्था, बढुवा भएका कार्यक्रम संचालन गर्नसक्ने क्षमताका हेरेर मापदण्डसमेत बनाएर पूर्ण खारेजी वा अपग्रेडसम्बन्धी ठोस निर्णय गर्न ढिलाईले अन्योल थपिएको हो ।

यस्ता संस्थाका संचालकहरुले सम्बन्धन नै खारेज हुने अवस्थामा थुपै संस्थामा काम गरिरहेका जनशक्तिसमेत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती परेको बताएका छन् ।

उनीहरुले अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति यही तहको भएको भन्दै खारेजीको निर्णयमा पुर्नविचार गर्न माग गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धन खारेजी नै हुने संस्थामा रोजगारी पाइरहेका जनशक्ति बेरोजगार हुने र नयाँ भर्ना नपाएपछि पढिरहेका विद्यार्थीको पढनपाठन र व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न हुनसक्ने दावी कलेजका संचालकहरुको छ ।

परिषद्ले भने, अहिले निषेधाज्ञा र महामारीका कारण ती संस्थाबारे ठोस निर्णय हुन/नहुनुले खासै फरक नपर्ने भएकोले ढिलाई भएको बताएका छन् ।

यद्यपि ती संस्थाबारे ठोस सुझाब दिनेगरी छिट्टै विज्ञ समिति बनाइने परिषद्का प्रवक्ता अनोज भट्टराईले जानकारी दिए ।

हालै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिइभिटी अन्र्तगत संचालित स्वस्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गरेको थियो।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा टि एसएलसीका कार्यक्रमहरु फेज आउट गर्दै लाने भनिएबमोजिम यो वर्षदेखि अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका २ सय ३८ विषय पढाउने १३७ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो ।

सिटिइभिटीका प्रवत्ता अनोज भट्र्टाइका अनुसार विद्यालयहरुसँग दुईवटा मात्र उपाए छन्। पहिलो खारेज भएरै जाने र दोस्रो अन्य विषय अन्य छानेर अपग्रेट गर्दै लाने ।

अपग्रेड गर्न पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार आयोगले तोकेका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ ।

भट्टराईले हरेक विषयमा विद्यालयहरुले के/के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको आधारमा विद्यालयले अपग्रेड गरेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनेछ ।

अपग्रेडका लागि ठोस कामका लागि निषेधाज्ञा बाधक बनेको उनले जानकारी दिए । ‘विद्यालयहरुलाई गाहे भएको हामीले बुझेका छौं’ उनले भने ।

तर यस्तो समयमा विद्यालय सञ्चालन पनि नभएकोले ढिला नभएको उनको दावी थियो ।

टोलीले विद्यालयहरुलाई गाभ्ने, कुन विषय सम्बन्धन दिने भनेर छलफल भएपछि मात्र विद्यालयहरुलाई राहत मिल्ने उनको भनाई छ ।