नर्स/स्वास्थ्यकर्मीको प्रश्न : ‘काम सबैले गर्नुपर्छ, भत्ता चिकित्सक केन्द्रित !’

सामाजिक सञ्जालमा ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी—एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, ‘२०७७’ को चर्को आलोचना भइरहेको छ।

प्रस्तावित कार्यविधिले २९ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेद गरिएकोमा उनीहरुको असन्तुष्टी छ । सबै विधाका जनशक्ति र विशेषज्ञ एकै ठाउँमा बसेर सेवा दिँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अवधारणा विकास भइरहँदा सरकारी नीति भने चिकित्सक केन्द्रीत बनाइएको आरोप उनीहरुको छ ।

त्यसमा पनि अहिले सरकारी स्वास्थ्य सेवा र संरचनामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा, नर्स, अनमी, अहेव, एचए र अन्य प्राविधिक जनशक्तिको संख्या उल्लेख्य छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको कार्यविधि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधिन छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समेत यो अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । यो कार्यन्वयनका लागि कार्यविधि बनाइन लागेको हो ।

जसमा चिकित्सहरुले निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै कार्यक्षमताको आधारमा ३५० प्रतिशतसम्म ननप्राक्टिस भत्ताको व्यवस्था तयारी भइरहेको छ।

‘चिकित्सकहरुले अग्रभागमा रहेर संस्था चलाएका हुन्छन्। अन्य स्वास्थ्यकर्मी भन्दा चिकित्सकको काम तथा भुमिका फरक होला’ राई भन्छिन्,‘ यो प्रस्तावित कार्यविधिले नर्सलाई विभेद गरेको छ, ४० प्रतिशत भत्ताले नर्सको मनोबल उच्च पार्न सक्दैन।’

तर, यसै कार्यविधिमा चिकित्सक बाहेकका स्वास्थ्य जनशक्तिले कार्यक्षमताको आधारमा ४० प्रतिशत मात्र भत्ता पाउने उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधि लागु भएपछि सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले निजी प्राक्टिस गर्न पाउने छैनन् ।

सेवा दिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता बराबर हुनेपर्ने स्वास्थ्यकर्मी संगनठनको माग रहेको छ। तर चिकित्सकका संघ संस्थाले भने, स्वास्थ्यकर्मीहरु निश्चित घण्टाको ड्युटीपछि घरमा बस्ने र चिकित्सक २४सैं घण्टा अनकलमा बस्नुपर्ने भन्दै भत्ता बढी हुनुलाई सकारात्मक विभेदको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

सीमित विधिका जनशक्तिलाई समेटेर बनाइएको कार्यविधि सबै जनशक्तिका लागि मान्य नहुने नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राई बताँउछिन्।

‘नर्सहरु बिरामीको सेवामा दिन रात खटिरहेका हुन्छन्। तर, विभेदकारी भत्ताको व्यवस्था गरियो भने काम गर्ने नर्सको मनोबल कस्तो होला ?’ राईले प्रश्न गरिन।

‘चिकित्सकहरुले अग्रभागमा रहेर संस्था चलाएका हुन्छन्। अन्य स्वास्थ्यकर्मी भन्दा चिकित्सकको काम तथा भुमिका फरक होला’ राई भन्छिन्,‘ यो प्रस्तावित कार्यविधिले नर्सलाई विभेद गरेको छ, ४० प्रतिशत भत्ताले नर्सको मनोबल उच्च पार्न सक्दैन।’

सेवा दिने सबै स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन भत्ता बराबर सरह नै हुनुपर्ने मन्त्रालयकै नसिङ महाशाखाले समेत कार्यविधिमा नर्सको स्टेक बढाउन लविङ गरिरहेको छ ।

महाशाखाकी निर्देशक रोशनी तुईतुईले स्वास्थ्य मन्त्रालयल सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीको अभिभावक रहेको हुनाले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘स्वास्थ्य सेवा दिने भनेको टिम वर्कमा हो। जसमा चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी पर्दछन्,’महाशाखाकी प्रमुख तुईतुई भन्छिन्, ‘ जब त्यहाँ एक जनालाई धेरै वा अन्य थोरै प्रोत्साहन दिँदा विभेदकारी फिल भयो भने सेवाको गुणस्तर राम्रो आउँदैन।’

एक समूहले काम गरेर मात्र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार नहुने स्वास्थ्यकर्मी संगठनको भनाई रहेको छ।  कार्यविधिमा न्युनतम सेवाको मापदण्ड मूल्याकंनको आधारमा कार्यक्षमतामा आधारित रही प्रोत्साहन भत्ता दिइने भनिएको छ।

‘न्युनतम सेवा मापदण्ड सबै स्वास्थ्यकर्मी मिलेपछि मात्र त्यसको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने नर्सिङ संघकी एक सदस्यले भन्छिन्, ‘मापदण्डको स्कोर बढाउनको लागि एक चिकित्सकले मात्र संभव छ ?’

कार्यक्षमता बढाउने सबै मिलेर गर्नुपर्ने, तर भत्ता चाहिँ चिकित्सकले मात्र पाउने? यसले विभेदिकरण निम्ताउँदैन?’, उनले प्रश्न गरिन।

उनले भनिन् ‘चिकित्सकले एक घण्टामा शल्यक्रिया गर्ला तर, बिरामी निको नहुनजेञ्जलसम्म हेरचाह नर्सले गरिरहेका हुन्छन्। त्यसको मूल्याकंन यसरी नै गरिन्छ?

उनले एक बिरामी स्वास्थ्य हुनको लागि औषधि तथा अप्रशेनले मात्र नपुग्ने भन्दै नर्सले बिरामीलाई परामर्श, स्याहार गरेपछि मात्र स्वस्थ्य बिरामी निको हुने बताइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चिकित्सकले मात्र चलाएको उनको आरोप छ।

‘चिकित्सक मात्र स्वास्थ्य संस्थाको लिड गर्न पाउनुपर्छ। फाइदा जति नै चिकित्सकले लिनुपर्दछ मनोभाव रहेको छ। यस्ता विषयले कदापी पनि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्दैन।’

मन्त्रालय भन्छ : कार्यविधि छलफल जारी

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतमले कार्यविधि छलफलकै क्रममा रहेको बताए ।

चिकित्सकलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्ने आरोपमा डा. गौतमले ‘चिकित्सकलाई अलि–बढि र नर्सलाई कम भन्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नै रहेको’ दावी गरे ।
कार्यविधि छलफलकै रुपमा रहेका हुनाले हेरफेर हुनसक्ने उनको भनाई छ।

‘प्रस्तावित कार्यविधि मन्त्रालयको संयोजत्वमा विभिन्न संगठनका पदाधिकारीले गरेको निर्णय हो’, डा. गौतमले भने, ‘त्यसलाई पुन मन्त्रालयले हेरफेर गरेर मात्र मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने हो।’

कार्यविधिमा उपत्यकाभित्र र बाहिर काम गर्ने चिकित्सकलाई सेवा–सुविधा छुट्टा–छुटै प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधि पास भएपनि यो वर्ष नमूनाको रुपमा केही स्वास्थ्य संस्थाबाट लागु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

‘चिकित्सक मात्र स्वास्थ्य संस्थाको लिड गर्न पाउनुपर्छ। फाइदा जति नै चिकित्सकले लिनुपर्दछ मनोभाव रहेको छ। यस्ता विषयले कदापी पनि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्दैन।’

‘यो कार्यविधिको कार्योन्वनको लागि हाल ५ करोड छुटिएको छ। यसलाई विस्तारित रुपमा लैजाने हो। एकैपल्ट देशभर लागु गर्न सम्भव छैन’ डा. गौतमले भने, ‘चिकित्सकले बाहिर निजि अस्पतालमा काम गर्न नपरोस् र सरकारी अस्पतालबाट बिरामीले भरपुर सेवा पाउन भन्ने उदेश्यका सो कार्यक्रमको विस्तार गर्न लागेका हौं।’

कार्यविधिमा न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि चिकित्सकहरुलाई अधिकतम १६०० सिसीसम्मको सवारी साधनमा भन्सार छुटको व्यवस्था, परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बीमा गरिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।

हाल देशमा सरकारी सेवा चिकित्सक बाहेक २९ हजार नर्स र स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर करिब १९ सय चिकित्सकको दरबन्दी रहेको छ। जसमा १२ सयको संख्यामा मात्रै कार्यरत छन्।

कसरी हुन्छ संञ्चालन समितको गठन :
सरकार र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट राखिएका जनशक्तिबाट कार्यक्रम कार्यन्वयन हुनेछ।

सो कार्यक्रम लागु भएका स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्ने र व्यवस्थित गर्न अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेट तथा अस्पताल प्रमुख अध्यक्ष रहन पाउने व्यवस्था छ।

मेडिकल सुपरिटेण्डेट तथा अस्पताल प्रमुखको सिरफारिसमा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु मध्येबाट एक जना, अस्पताल प्रशासन प्रमुख, अस्पतालका लेखा प्रमुख, अस्पतालका नसिङ प्रमुख र अस्पतालका कर्मचारी मध्येबाट सुपरिटेण्डेटको सिफारिसमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी सहित दुई जना सञ्चालन समितिमा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।