जोखिम भत्तामा ७२ करोड खर्च, कसले पाए? कहाँबाट लिने?

कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि असार मसान्तसम्मको ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ जोखिम भत्ता निकासा भयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा निकासीको दाबी गरे पनि महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले भने तोकिएअनुसार भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

जोखिम भत्ता पाउने प्रक्रिया के?
सरकारले जारी गरेको जोखिम भत्तासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार नमूना संकलनमा खटिएका कर्मचारी, नाकामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याबका कर्मचारी, इडिसिडीमा काम गर्ने कर्मचारी र अस्पतालमा कोरोनाकै बिरामीको व्यवस्थापन गरेको स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउने कोभिड १९ सम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।

सुरुमा अस्पताल वा सम्बन्धित संस्थाले कर्मचारीले गरेको ड्युटी वा कोरोना बिरामीको उपचार तथा व्यवस्थापन गरेको प्रमाणसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लिस्ट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम प्रमाण पुगेका कर्मचारीको आधारमा अस्पताललाई जोखिम भत्ता एकमुष्ठ निकासा दिने गर्छ ।

अस्पताल वा सम्बन्धित निकायले कर्मचारीले कति जोखिम मोलेर काम गरेका छन्, त्यसको पहिचान गरी ड्युटीअनुसार जोखिम भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जोखिम भत्ता देशभरका सबै स्वास्थ्यकर्मीले नपाउने स्पष्ट पारे।

‘कोरोनाको फ्रन्टलाइनमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउने हुन्,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अस्पतालको हकमा हेर्ने हो भने बिरामी कति हर्यो, कति कोभिडका बिरामी राखियो ती सबै प्रमाणसहितको विवरण आएपछि मात्र मन्त्रालयले भुक्तानी दिन्छ।’

निजी अस्पताललाई उपलब्ध गराएको रकमबाट संक्रमितको उपचारमा लागेको खर्च तथा स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

कुन अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाउँछन् त?
सरकारले कोभिड अस्पतालका रूपमा ५० वटा अस्पताल तोकेको छ। त्यसैगरी, कोभिड क्लिनिकका लागि १ सय १५ छुट्याएको छ।

तर, कोभिड क्लिनिक हकमा भने शंकास्पद बिरामी हेरेको वा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्र जोखिम भत्ता पाउँछन्।

‘५० वटा अस्पतालको हकमा जोखिम भत्ता दिने बाध्यतात्मक रूपमा भत्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘प्रमाण नभएको आधारमा क्लिनिक भएको अवस्थामै पनि सबैले भने पाउँदैन।’

सरकारले स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता पठाउने गरेको छैन। जसका लागि स्थानीय सरकारको नै उपलब्ध गराउनुपर्ने केन्द्र सरकारको दाबी छ ।

सरकारको समवन्यमा रहेर कोभिड–१९ बिरामीको उपचार गरेको निजी अस्पतालले भने प्रतिदिन प्रतिकेसका आधारमा रकम पाउँछन् । त्यही रकबाट नै उनीहरूले निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार निजी अस्पतालमा रहेको दैनिक आइसियूमा राखेका बिरामी १५ हजार, लक्षण देखिएका संक्रमितको उपचारमा ७ हजार, सामान्य संक्रमित ३ हजार ५ सय आइसोलेसन कक्षमा बसेका संक्रमितका लागि २ हजारको दरले पाउँछन्।

निजी अस्पताललाई उपलब्ध गराएको रकमबाट संक्रमितको उपचारमा लागेको खर्च तथा स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

कतिले पाए?
सरकारसँग यो तथ्यांक छैन। मन्त्रालयमा एकमुष्ठ रूपमा विवरण आउने हुँदा जोखिम भत्ता पाउने यकिन तथ्यांक भन्न नसकिने सहप्रवक्ता डा. अधिकारी बताउँछन्।

उनका अनुसार प्रादेशिक अस्पताल तथा निजी अस्पताललाई केस आधारमा जोखिम भत्ता निकासा भएको हुन्छ र त्यसको तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग मात्र हुन्छ।

‘संघीय अस्पतालको सम्बन्धित अस्पताललाई जानाकारी हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयलाई एक–एक जना भनेर थाहा हुने अवस्था हुँदैन।’

फ्रन्टलाइनमा खटेका तर जोखिम भत्ता नपाएका हकमा के हुन्छ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार मसान्तसम्मको जोखिम भत्ता सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको छ। तर, फ्रन्टलाइनमा काम गरेका कर्मचारीको प्रमाण पुगेको आधारमा पुनः जोखिम भत्ता पाउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउन २५ मा एक सूचना निकालेर जोखिम भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीको काम गरेको प्रमाणसहित सूची पठाउन भनेर अस्पताललाई पत्राचार गरेको थियो।

‘आर्थिक वर्ष सकिए पनि फ्रिज हुने खालको रकम होइन, हामीले साउन २५ मा सूचना जारी गरी प्रमाणसहित पेस गर्न पत्राचार गरेका थियौं,’ सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘सूची आएको हकमा कागजपत्र केलाउने काम भइरहेको छ, त्यसैअनुसार पैसा पठाउँछौं।’

हालसम्म निवेदन पेश नगरेका संस्थाले भने सरकारबाट विगतको जोखिम भत्ता नपाउने डा. अधिकारीले बताए।

जोखिम भत्ता कति प्रतिशत पाउँछन्?
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई कामको प्रकृतिअनुसार सय प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार प्रत्यक्ष रूपमा कोभिडका बिरामीलाई (कोभिड वार्ड) उपचार गर्नेका लागि १०० प्रतिशत र कोरोना रोकथाम संलग्न हुन्छन् ।

तर, प्रत्यक्ष रूपमा कोभिड वार्डमा काम नगर्नेले ५० प्रतिशत दिने गरी मिलाइएको प्रवक्ता डा. गौतम बताउँछन्।

असार मसान्तसम्म जोखिम भत्ता स्वास्थ्य संस्थामा गइसकेको र बाँकी साउनदेखिको पठाउने तयारी भइरहेको डा. गौतमले जानकारी दिए।

‘एक स्वास्थ्यकर्मीले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र कोभिड वार्ड तथा नन–कोभिड वार्डमा काम गरेका छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘जसका कारण स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने दर बढिरहेको छ।’

जोखिम भत्ता विभेदपूर्ण भयो : स्वास्थ्यकर्मी संगठन
सरकारले विनियोजन गरेको जोखिम भत्ताले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेट्न नसकेको स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अगुवाले बताएका छन्।  पहिला सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर ‘प्रोपोगान्डा’को निर्णय गरेको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे बताउँछन्।

सरकारले जोखिम भत्ताको मापदण्ड बनाउँदा बहुमत स्वास्थ्यकर्मीलाई समेट्न नसकेको र अहिले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउँदा मापदण्डअनुसार नै दिन नसकेको घिमिरेको आरोप छ।

‘अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले नपाउने गरी जोखिम भत्ता दिइने मापदण्ड बनेको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अस्पतालमा रहेका संक्रमितको उपचारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले मात्र जोखिम भत्ता पाउने तर, फिल्डमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीले नपाउने यो कस्तो न्याय हो।’

व्यवस्थापकीय स्थानमा भएका व्यक्तिले जोखिम भत्ता पाइरहेको तर, फिल्डमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको उनी बताउँछन्।

हाल स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुनुमा राज्य वा अस्पताल सञ्चालकको हात रहेको घिमिरेको आरोप छ। प्रोटोकलअनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई ७ दिन ड्युटी लगाएर ७ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

तर, अधिंकाश अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीलाई न पर्याप्त सुरक्षा साम्रगी नै दिन सकेको छ, न त प्रोटोकल नै अपनाएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘यसको जिम्मा राज्य तथा अस्पतालले लिनुपर्छ कि पर्दैन?’

‘एक स्वास्थ्यकर्मीले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र कोभिड वार्ड तथा नन–कोभिड वार्डमा काम गरेका छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘जसका कारण स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने दर बढिरहेको छ।’

स्वास्थ्यकर्मी बढी संक्रमित हुनेमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गंगालाल, वीर तथा अन्य कुनै निजी अस्पताल रहेका छन्। तर, सरकारले यस्ता अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम क्षेत्रमा राख्न सकेको छैन।
जहाँ–जहाँ स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। सरकारले फन्टलाइनमा नराखेपछि कसरी जोखिम भत्ता कसरी पाउँछन् भन्दै घिमिरेले प्रश्न गरे।

सरकार र समाजबाट नै स्वास्थ्यकर्मी अपमानित हुनुपरेको दुःखदायी पक्ष भएको घिमिरेको भनाइ छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय