सरकारले दलीय भागवण्डा ब्युँताउन खोजेको डा. केसीको आरोप

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दलीय भागवण्डा रोकेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनु पर्नेमा सरकारले दलीय भागवण्डालाई ब्युँताउन खोजेको डाक्टर गोविन्द केसीको आरोप छ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने मागसहित केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चार बुँदे माग राखेका छन्।

विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गरिनु पर्ने केसीको माग छ।

२०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नसका साथै चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरिनुपर्ने केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।

यस्तो छ विज्ञपत्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं। हाम्रो अभियान नियमनकारी संस्थाहरूमा दलीय भागवण्डा रोकेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित सुरु भएको थियो।

यसबीच त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा ८ वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकोमा यस पटक सरकारले उक्त आधार भत्काएर दलीय भागवण्डालाई ब्युँताउन खोजेको छ।

दुई वर्ष अगाडि यही समयमा जुम्लामा सुरु भएको सत्याग्रह सरकारसित सम्झौता भएपछि टुंगिएको थियो। सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसपछि मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी ग¥यो। त्यस्तै जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरू शुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसो हुन सकेको छैन। उल्टै सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरू काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन्। आफैं कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरूसितको साँठगाँठका कारण अहिलेसम्म कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरिएको छैन। जबकि पूर्वाधार नपुग्ने र निरीक्षणका बेला खडेबाबा देखाउने निजी मेडिकल कलेजहरूले धमाधम मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन्।

यो पृष्ठभुमिमा हामीले यही साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थियौं। यस बीचमा ती माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम् गैर–जिम्मेवारपन प्रदर्शन गरेको छ। सरकारका मानिसहरू अहिले पनि कर्णालीजस्ता सरकारी प्रष्तिष्ठानहरूलाई असफल पारेर मेडिकल शिक्षाको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै मेडिकल माफियाहरूबाट नाजायज फाइदा लिन उद्यत् छन्। आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाबारे सरकार कति संवेदनहीन र निकम्मा छ भन्ने त कोरोना महामारीका बेला उसको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र अरबौंका घोटालाले पुष्टि गरेका छन्। यसै बीच समयमा उपचार नपाएका कारण कोभिडले भन्दा अरु रोगले धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। बाढी पहिरोको कहरमा पर्ने मानिसहरूको बिचल्ली उस्तै छ। नागरिकहरू चौतर्फी विपत्तिमा परेको बेला सरकार र सत्तारुढ दल कुर्सीको खेल खेल्न र घोटाला गर्नमा व्यस्त छन्।

यसरी सरकारले चरम् संवेदनहीनता देखाए पनि हाल सबै नागरिकहरूले भोग्नु परिरहेको चौतर्फी विपत्तिप्रति संवेदनशील हुँदै हामीले आजदेखि घोषणा गरेको सत्याग्रहको कार्यक्रम १० दिनका लागि स्थगन गरेका छौं। सरकारले माग पूरा नगरेको खण्डमा यही भाद्र ११ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छौं। हाम्रा मागहरू यसप्रकार रहेका छन्ः

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गरियोस्। प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस्।

३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।

डा गोविन्द केसी
जुम्ला
२०७७ श्रावण ३२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय