भरतपुर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्

चितवन । भरतपुर अस्पतालमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका लागि जोखिम भत्ता करिव ५ करोड माग गरिएको छ।

अस्पतालले स्वास्थ्य विभाग संग कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका ७ सय २५ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका लागि ४ करोड ९५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको जोखिम भत्ता माग गरेको हो।

बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय थियो। सोहि निर्णय अनुसार अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीको लागि जोखिम भत्ता माग गरिएको अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले जानकारी दिए।

तर, बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यर्कीहरूलाई जोखिम भत्ता खुवाउन नसकिएको उनले बताए। स्वास्थ्य विभागलाई दुईपटकसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइदिन ताकेता गरेपनि अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएको उनको भनाई छ।

‘बैशाखदेखि कोरोनाका विरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता खुवाउन सकिएको छैन’, अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि जोखिम भत्ताका विषयमा कुरा गर्नका लागि काठमाडौं आएको छु।’ भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको तलब खर्च मात्र प्रत्येक महिना साढे दुई करोड आवश्यक पर्दछ।

भरतपुर अस्पतालले असार महिनामा पहिलोपटक ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जोखिम भत्ता माग गरेको थियो। दोस्रोपटक घटाएर ४ करोड ९५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता माग गरेको हो।

अस्पतालमा काम गर्ने विभिन्न कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भत्ता तीन चरणमा वर्गिकरण गरेर स्वास्थ्य विभागमा पठाईएको भरतपुर अस्पतालले जानकारी दिएको छ।

सतप्रतिशत जोखिम भत्ता पाउनेमा १ जना भन्दा बढि स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। नेपाल सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई तलव स्केलको १०० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै, संक्रमणको आशंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न र इमेजिङ सेवा प्रदायक जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ७५ प्रतिशत जोखिम भत्ता प्राप्त गर्छन्।

प्रयोगशाला परीक्षणका लागि संकलन गरिएको नमुना प्याकिङ तथा ओसारपसारमा संलग्न तथा आइसोलेसनमा राखिएका र संक्रमण पुष्टि भई उपचारत बिरामीको ओसारपसारमा संलग्न सवारीसाधनमा कार्यरत जनशक्तिलाई दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने सरकारले नियम बनाएको छ। तर, चार महिना पुग्दा पनि जोखिम भक्ता पाउन नसकेको स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले बताएका छन्।

यसरी सरकारले दिने भनेको भत्ता नपाउँदा महामारी बढेको समयमा उच्च जोखिम मोलेर काम गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्न सक्ने प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय