चिकित्साशिक्षा नियमावलीको व्यवस्थालाई लिएर सरकारी र गैरसरकारी चिकित्सकबीच आरोप–प्रत्यारोप

चिकित्साशिक्षा नियमावलीले गरेको पिजी (स्नातकोत्तर) तहको सिट वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सरकारी र गैर सरकारी चिकित्सकका संस्थाहरु एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सरकारले भने, चिकित्सकसँग सम्बन्धित नीतिमा पटकपटक फरक लाइनमा उभिने गरेका दुई संस्था यसपटक सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् ।

सुरुमा सरकारी चिकित्सकहरुको संस्था सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले साउन १४ गते विज्ञाप्ति जारी गरेर सरकारी चिकित्सकको प्राथमिकता खारेजगरी पिजी सिट घटाएर जारी गरिएको चिकित्साशिक्षा नियमावलीको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

संघले निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकलाई ‘पुँजीवादी’को संज्ञा दिएको विषयलाई फिर्ता लिन गैरसरकारी चिकित्सक संघले चेतावनी नै दिएको छ ।

सो विज्ञाप्तिमा संघले यस्तो व्यवस्था ‘पुँजीवादी वर्गको अप्रत्यक्ष भरण–पोषणको उदेश्यले खुल्लातर्फ अत्यधिक सिट छुट्याएको आरोप लगायो ।

नियमावली मस्यौदा तयार हुने समयमा सरकारी खुल्लातर्फ ७० प्रतिशत सिट, सरकारीमा २० र विदेशीका लागि १० प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्रीपरिषद्बाट नियमावली पारित हुने समयमा खुल्ला ५०, सरकारी चिकित्सक ४० (दायराविस्तारसहित) र १० विदेशीका लागि सिट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘यदि राज्यले यसरी नै सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकलाई निरुत्साहन् गर्दै निजि र पुँजिवादलाई भरणपोषण गर्ने हो भने सरकारी चिकित्सकहरुको धैर्यको बाध टुटिसकेको अवस्था छ’

संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डे र महासचिव डा. रविन खड्काद्धारा जारी विज्ञाप्तिमा निकालेर पिजीको बाँकी सिटमासमेत ‘सरकारी चिकित्सक’ को गलत परिभाषा गरी लोकसेवा आयोगको अधिकारलाई समेत संकुचित गरी राजनितिक भरण पोषणको उद्देष्यले करार, अस्थायी आदिलाई समेत समेटिएको प्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

‘एकातिर समाजवादउन्मुख राष्ट्र भनेर संविधानमा लेखिने अनि अर्कोतिर राज्यकोषबाट नै पुजिँवादलाई प्रश्रय दिईनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ र यसले राज्यको स्वास्थ्य सेवामा गम्भिर असर पर्नेछ र राष्ट्रले स्थायी चिकित्सा सेवा गुमाउदै जानेछ र स्वास्थ्य सेवा तहसनहस हुनेछ ।’ संघको विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यदि राज्यले यसरी नै सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकलाई निरुत्साहन् गर्दै निजि र पुँजिवादलाई भरणपोषण गर्ने हो भने सरकारी चिकित्सकहरुको धैर्यको बाध टुटिसकेको अवस्था छ’ विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ, ‘अब एउटा ठूलो आन्दोलनको छिट्टै घोषणा हुने हुँदा यस संघका सम्पुर्ण सदस्य चिकित्सकहरुलाई तयार अवस्थामा रहन अपिल गरिन्छ ।’

जवाफमा साउन १६ गते ननगोदानका अध्यक्ष डा. यामप्रसाद द्वद्धाले विज्ञाप्तिमार्फत सरकारी चिकित्सकका भाषप्रति खेद व्यक्त गरएिको छ ।

‘सरकारी चिकित्सकहरुको धैयर्ताको बाध टुटेको उल्लेख गरिएको विज्ञाप्तिबाट ठूलो समूह र सानो समूह (सरकारी चिकित्सक) बिच ठूलै अन्तरसंघर्ष हुने निश्चित भएको’ उल्लेख छ ।

संघले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी पार्ने नीति कार्यन्वयन र सम्पूर्ण चिकित्सकको सेवा सुविधाका मुद्दामा सहकार्य गर्नुका सट्टा गैरसरकारी चिकित्सकलाई पुजीवादी भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएको छ ।

एनगोदानको विज्ञाप्तिमा ‘सरकारी चिकित्सकहरुको धैयर्ताको बाध टुटेको उल्लेख गरिएको विज्ञाप्तिबाट ठूलो समूह र सानो समूह (सरकारी चिकित्सक) बिच ठूलै अन्तरसंघर्ष हुने निश्चित भएको’ उल्लेख छ ।

संघले ‘विज्ञाप्तिमा प्रयोग भएका शब्द र विज्ञप्तिको मर्म पुनरावलोकन गरेर क्षमायचनासहित अर्को विज्ञप्ति निकालेर बैद्धिक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नहुन’ समेत सरकारी चिकित्सक संघसँग अनुरोध गरेको छ ।

एनगोदानले विज्ञप्ति संशोधन नगरे परिस्थितिले जुनसुकै मोड लिने भन्दै सम्पूर्ण गैरसरकारी चिकित्सकलाई परिस्थितिको निर्णयक अवस्थाको लागि तयार रहन अपील गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय