सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले आफू कार्यरत सरकारी संस्थाको निजि क्लिनिक तथा अस्पतालमा नाम लेख्न नपाउने भएका छन्।

त्यसैगरी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सबैले निजि प्राक्टिस गर्न पाउने छैइनन।

गत ९ साउनको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय चिकित्सकहरुले यसअघि पूर्व स्वीकृति लिएर निजीमा प्राक्टिस गर्दै आएका थिए।

मन्त्रालयले सो पूर्व स्वीकृति समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै संघ अन्तरगर्तका सबै, प्रदेश अन्तरगर्तका सबै र स्थानीय तह सबैलाई सो अनुसार गर्न गराउन परिपत्र गराएका छन।

सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७ र७८ को बार्षिक बजेट कार्यक्रमको बुँदा न ३५ मा ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरु गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ।

सोही बुँदालाई टेकेर सो निर्ण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।