नियमावलीबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई पत्र

आदरणीय चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू एवं अग्रज सर, म्याडम,

हालसालै पारित चिकित्सा शिक्षा नियमावली पढ्ने अवसर पाएँ। जानेर वा नजानेर केही गम्भीर त्रुटिहरू उक्त नियमावलीमा समाविष्ट भएकाले लामो समय र संघर्षपछि पारित भएको नियमावली भनेर मात्र सन्तोष र खुसी मान्न मिल्ने अवस्था देखिनँ।

लामो समयदेखिको चिकित्सा शिक्षा अभियानको एउटा निचोडका रूपमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐन र सोहीअन्तर्गत स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोग नियमावली पारित गराउने सन्दर्भमा केही ‘कम्प्लेसमेन्ट’ भएको आभाष गरेको छु।

होइन भने विज्ञहरूले घनीभूत छलफल गरेर प्रस्ताव गरेका दीर्घकालीन महत्त्वका केही बुँदा कर्मचारीहरूले व्यक्ति र संस्थाहरूको अनुचित प्रभावमा आएर तजबिजमै तोडमोड भई पारित हुनुले चिकित्सा शिक्षा आयोगकै औचित्य र भूमिकामाथि प्रश्न खडा हुनसक्छ ।

चिकित्सा शिक्षा अभियानको सुरुवातदेखि नै नजिकैको साक्षी भएकाले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई यस अभियान र चिकित्सा शिक्षाकै जग भन्ने मेरो ठम्याइ छ।

उक्त प्रतिवेदनले आधार बनाएको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमध्ये एक ‘मेरिट’का आधारमा विद्यार्थी भर्ना नै अहिले पारित नियमावलीको ‘स्नातकोत्तर तहमा ४० प्रतिशत आरक्षण हुने’ व्यवस्थाले उपहास गरेको ठानेको छु।

कसैको लविइङ वा दबाब या आन्दोलनका धम्कीका आधारमा नियमहरू बन्ने होइन कि समन्यायिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिपादन हुनुपर्दछ र जुन व्यवस्था न्यायोचित छ भनेर सामूहिक छलफलबाट निस्कन्छ, त्यसको कार्यान्वयन गराउन पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण जोडबल र क्षमताका साथ लाग्नुपर्दछ।

नियमावलीमा सबैभन्दा बढी विवादित भएको स्नातकोत्तर तहमा सरकारी आरक्षणको प्रतिशत ७० (खुला), २० (सरकारी), १० (विदेशी) सम्बन्धी व्यवस्था अनुचित प्रभावमा तोडमोड (५०ः४०ः१०) भएर आउनु आपत्तिजनक छ।

सच्याइनुपर्ने बुँदा (नियमहरू) : 

१. पारित नियमावलीको नियम २२, उपनियम ५ ले ‘छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले १ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेपछि मात्रै लोकसेवा आयोग वा अन्य कुनै सरकारी संस्थाबाट (सेना/प्रहरी/सेवा आयोग इत्यादि) लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाउने’ व्यवस्था विद्यमान व्यवस्थाभन्दा रिग्रेसिभ छ (नियमावलीमा प्रस्ताव नै यसैगरी गएको)।

नेपालमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्ने र पलायन कम गराउने सामान्य सिद्धान्त विपरीत यस प्रावधान के कति कारण आयोगले सुरुमा प्रस्ताव गर्नुपरेको हो, या त प्रस्ट्याइनुपर्छ या यो प्रावधान सच्याइनुपर्छ।

२. आयोगका तर्फबाट प्रस्तावित नियमावलीको नियम ३४, उपनियम ८ मा कबुलियतनामा बमोजिम काम गरिरहेका चिकित्सकको हकमा प्रस्ताव गरिएको ‘एक वर्ष सेवापछि स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाउने’ व्यवस्था पारित नियमावलीमा हटाइएको छ।

पारित नियमावलीमा गलत मनसायले यो बुँदा हटाइएको प्रस्ट हुन्छ।

विद्यार्थीको वृत्तिविकास रोक्ने मनसायको यस्तो प्रयास चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १६ अन्तर्गतको उपदफा ६ मा व्यवस्था भएका एमबिबिएस÷बिडिएस पूरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने तर आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडिजिपी, पब्लिक हेल्थ जस्ता कार्यक्रमको हकमा कार्यानुभव लागू नहुने’ व्यवस्था विपरीत समेत छ।

यसलाई तत्कालै सच्याएर पारित नियमावलीको नियम २२ को उपनियम ५ मा व्यवस्था भएबमोजिम ‘एक वर्षको कबुलियतनामा बमोजिमको सेवापछि सरकारी संस्थाबाट लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्ने’ व्यवस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनबमोजिम व्याख्या गर्दै आयोगले लिने स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा समेत कबुलियतनामा गरिरहेकाले समेत क्लिनिकल विषय पढ्न कम्तीमा एक वर्ष र जिपी/बेसिक साइन्स पढ्न कार्यानुभव नचाहिने भनी सूचना निकाल्नु ऐनसम्मत र न्यायोचित हुन्छ।

३. नियमावलीमा सबैभन्दा बढी विवादित भएको स्नातकोत्तर तहमा सरकारी आरक्षणको प्रतिशत ७० (खुला), २० (सरकारी), १० (विदेशी) सम्बन्धी व्यवस्था अनुचित प्रभावमा तोडमोड (५०ः४०ः१०) भएर आउनु आपत्तिजनक छ।

सुरुमा प्रस्ताव गरिएको २० प्रतिशत आरक्षण समूहमा लोकसेवा चिकित्सक मात्रै समावेश गरिएकोमा पारित नियमावलीमा २० देखि ४० प्रतिशत बढाएर सोको दायरामा करार र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पनि समाविष्ट गर्दा केही प्रोग्रेसिभ देखिए पनि समग्रमा यो पश्चगामी व्यवस्था हो।

म पनि यो प्रतिशतबाट लाभान्वित हुने समूहमै पर्छु तर मैले यस व्यवस्थाको खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेको छैन ।

केही वर्ष पहिलेसम्म सरकारी सेवामा चिकित्सक आकर्षणका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा यो व्यवस्था खुला प्रतिस्पर्धा निरुत्साहन गर्ने र युवा चिकित्सकलाई सरकारी सेवामा आकर्षण होइन नेपालप्रति नै विकर्षण गराउने र विदेश पलायनलाई टेवा दिने खालको छ।

सरकारी सेवामा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न राज्यले ल्याउने सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यो बुँदा भविष्यमा थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिसकिएको छ। आरक्षणको सामान्य सिद्धान्त आरक्षित सिट र खुला दुवैमा लड्ने भए पनि चिकित्सा शिक्षामा पहिलेदेखि नै आरक्षित समूहले खुला समूहमा लड्न नपाउने र आफ्नै समूहमा सीमित हुनुपर्ने गलत व्यवस्था प्रचलित थियो।

यो गलत पद्धति पनि सुधार्ने र खुला प्रतिस्पर्धा पनि प्रोत्साहन गर्न सरकारी चिकित्सकलाई आरक्षण १०–१५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र खुलामा पनि लड्न पाउने व्यवस्था बढी प्रभावकारी र कम विवादित हुने ठान्दछु।

त्यसरी आरक्षित १०–१५ प्रतिशत सिटमा राज्यको आवश्यकता रहेका जिपी/स्त्रीरोग/मनोचिकित्सा जस्ता विषयमा बढी आरक्षण गर्दा आवश्यकताबमोजिमको जनशक्ति पनि पैदा हुन्छ।

फेरि सरकारी चिकित्सकले खुलामा नाम निकालेर आफ्नो रोजाइको सिट पढ्ने अवसर त हुन्छ नै। समग्रमा ३० देखि ४० प्रतिशत पिजी सिट सरकारी चिकित्सकले लिने परिस्थिति नै बन्छ।

स्नातकोत्तर तहपछिका डिएम/एमसिएच जस्ता विधामा कबुलियतनामा गर्दागर्दै पनि सो तहमा नाम निकाल्नेहरू पढ्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छुटेको भए पनि आगामी सूचना निकाल्दा सोहीबमोजिम भए चिकित्सा शिक्षा एक कदम सही दिशातर्फ मोडिने देखिन्छ।

४. अहिले चिकित्सकहरुमा मेडिकल शिक्षाप्रति विकर्षण हुनुको एउटा मुख्य कारणमा व्यावसायिक वृत्तिविकासमा अंकुश लगाइनु हो। उसै त अन्य विधाको तुलनामा लामो समय खर्चेर शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था त्यहीमाथि हरेक तहपछि माथिल्लो तहमा पढ्न छेकबार गरिनुले चिकित्सकमा चरम नैराश्यता छ।

एक त स्नातकोत्तर तहमा सिट अत्यन्तै न्यून हुनु र दोस्रो छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई माथिल्लो तह अध्ययनमा बन्देज लगाइनुले वृत्तिविकासमा अवरोधकको भूमिका खेलेको छ।

माथेमा कार्यदलको परिकल्पना र ऐनको व्यवस्थाबमोजिम गठित नेसनल बोर्ड या मेडिकल विशेषज्ञताले शीघ्र काम थाल्दा पहिलो समस्याको समाधान केही हदसम्म हुने देखिन्छ।

स्नातकोत्तर तहपछिका डिएम/एमसिएच जस्ता विधामा कबुलियतनामा गर्दागर्दै पनि सो तहमा नाम निकाल्नेहरू पढ्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छुटेको भए पनि आगामी सूचना निकाल्दा सोहीबमोजिम भए चिकित्सा शिक्षा एक कदम सही दिशातर्फ मोडिने देखिन्छ।

आखिर बोन्ड गर्दा पनि यही देशवासीको सेवा गर्ने हो र माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्दा पनि फरक अस्पतालबाट यसै देशवासीकै सेवा गर्ने हो। यसबारे आवश्यक विमर्श पनि सम्मानित आयोगले गरोस् भन्ने ठान्दछु।

चिकित्सा शिक्षाको खिचडी धेरै जनाले आफ्नो आफ्नो स्वादअनुसार पकाउँदा झनै नमीठो खिचडी पो तयार हुने हो कि भन्ने भय पैदा भएको छ।

आगामी दिनमा नियम तर्जुमा हुँदा तजबिजमा होइन छलफल गरेर चिकित्सकलाई नेपालमा नै आकर्षित गर्ने गरी समन्यायिक सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा हुनेछ र बिग्रेका व्यवस्था सच्याइने छन् भन्ने आशा र अभिप्रायले यो लामो पत्र लेखेको हुँ। सकारात्मक रूपमा लिइदिनुहुनेछ भन्ने आशा छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय