गण्डकीमा सवा ५ करोड कोरोना जोखिम भत्ता खर्च

अनुप पौडेल/पोखरा
प्रकाशित
२०७७ साउन ९ गते १९:४६

बागलुङको ले जेठ ११ गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई इमेलमार्फत पत्र पठायो। त्यसमा अस्पतालका दुई जनाबाहेक एक सय ६९ कर्मचारीका लागि जोखिम भत्ता माग गरिएको थियो।

अस्पतालले चार महिनाको गरेर कुल एक करोड ५३ लाख १८ हजार मागेको थियो। एउटै अस्पतालले जम्बो लिस्ट पठाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू हच्किए। चैतदेखि असारसम्म प्रत्येक महिनाको ३८ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने दाबी गरेको थियो।

तर धौलागिरिले जम्मा ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ भत्तास्वरुप पाएको छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रोत्साहन भत्तालाई रकम निकासा गर्दा धौलागिरिले मागभन्दा ६० लाख रुपैयाँ कम पाएको हो।

अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीको संख्या हेरेर कार्यविधिले तोकेअनुसार रकम निकासा गरिएको मन्त्रालयको अस्पताल विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले बताए।

उनले भने, ‘मागेअनुसार दिन मिल्दैन। बिरामीको सेवा गर्नेले मात्रै जोखिम भत्ता पाउने हो, त्यसबाहेक अरुलाई दिन्नौं भनेका छौं।’

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्नलाई जोखिम भत्ता दिने बताए पनि धौलागिरिले कार्यविधिविपरीत नाम पठाएको थियो। संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेकालाई सरकारले तोकेको तलबको शतप्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ।

बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने डाक्टर र नमूना संकलन गर्ने जनशक्ति पर्छन्। संक्रमणको आशंकामा आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भएकाको उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न अर्थात् ल्याबका कर्मचारीले ७५ प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा खटिएका जनशक्तिबाहेक संक्रमित र नमूना ओसारपसारमा संलग्नले ५० प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ। तर, धौलागिरिले जेठ ११ मा मन्त्रालयमा पठाएको लिस्टमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, हाडजोर्नी विशेषज्ञ, खरिदार, अधिकृत, माली, इलेक्ट्रिसियनको पनि नाम थियो।

उनीहरू संक्रमितको उपचारमा संलग्न नभए पनि अस्पताल पुगेकै भरमा भत्ता पाउने गरी नाम पठाइएको हो। अस्पतालको मनपरीमा प्रदेश सरकारले ब्रेक लगाइदिएको छ।

प्रदेश सरकारले धौलागिरिसहित अरू जिल्लाका अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि जोखिम भत्ता पठाएको छ। मन्त्रालयले ३० असारमा सबै गरेर ५ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भत्ताका लागि निकासा गरेको हो।

बाँड्नै सकस

धौलागिरि अस्पताल प्रदेशले पठाएको पैसालाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने दुविधामा छ। अस्पतालले आफूले मागेको रकम नपाइरहँदा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बनाइएको आइसोलेसनलाई पनि त्यही पैसा पु-याउनुपर्ने भएकाले दुविधा सिर्जना भएको हो।

अस्पताललाई पैसा पठाएर प्रदेश सरकारले अव्यावहारिक काम गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थराज गौतमको तर्क छ। ‘प्रदेशले आइसोलेसन व्यवस्थापन भनेर स्थानीय निकायलाई पहिल्यै पैसा दिएको छ। तर अस्पताललाई दिएर उता दिन भन्नु व्यावहारिक पनि छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई दिनु भनेर मौखिक आएको छ। लिखित छैन।’

संक्रमितको उपचार भइरहँदा संलग्नलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पैसा नपुग्ने भएपछि जति पुग्छ त्यहीअनुसार मिलाएर गर्छौं। अरु अस्पतालले बाँडेपछि मात्रै बाँड्छौं ।’

प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालको नाममा पैसा पठाए पनि जिल्लाका अरू आइसोलेसनमा खटिएकाहरुलाई पनि दिनुपर्नेछ।

कसलाई कति भत्ता ?

धौलागिरि अञ्चल अस्पताल- ९१ लाख ३ हजार
मध्यविन्दु अस्पताल, नवलपुर- ८० लाख
जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा- ६० लाख
दमौली अस्पताल, तनहुँ- ५० लाख
जिल्ला अस्पताल गोरखा र पर्वत- ४०–४० लाख
जिल्ला अस्पताल म्याग्दी र लमजुङ- ३०–३० लाख
प्रदेश जनस्वस्थ्य प्रयोगशाला, गण्डकी- २४ लाख ६० हजार
मनाङ  अस्पताल/स्वास्थ्य कार्यालय- एक–एक लाख
मुस्ताङ अस्पताल/स्वास्थ्य कार्यालय- एक–एक लाख
अन्य (स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश आपूर्ति केन्द्रलगायत)- ५८ लाख १० हजार
जम्मा- ५ करोड २७ लाख ७३ हजार

स्रोत : सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी 

पालिकालाई १ करोड ६४ लाख

प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लाका स्थानीय पालिकामा बनाइएका आइसोलेसनलाई एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ दिएको छ । आइसोलेसनलाई आवश्यक पूर्वाधार बनाउन, सिसि क्यामेरा जडान गर्न र खाना व्यवस्थापनका लागि १ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

जिल्ला अस्पतालमा बनाइएका आइसोलेसन भरिएपछि विकल्पको रूपमा स्थानीय पालिकाले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, किरियापुत्री भवनलाई आइसोलेसन बनाएका छन् । ती आइसोलेसनलाई खानाका लागि एकजना बराबर दैनिक ५ सय रुपैयाँ पठाइएको हो।

जिल्लाको कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाइएको समितिले खानाको रेट तोकेको मन्त्रालयको अस्पताल महाशाखा प्रमुख डा. केसीले बताए।

उनले भने, ‘खानाको मूल्य ५ सयभन्दा माथि नगर्न भनेका छौं । सिसिएमसीले दररेट तोकेका छन्। नभए बढी खर्च गर्छन्।’

कोरोना कोषको साढे १८ करोड खर्च

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा जम्मा भएको साढे १८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, आइसोलेसन पूर्वाधार निर्माण लगायतका शीर्षकमा १८ करोड ५४ लाख ६६ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको हो।

उक्त कोषमा हालसम्म ३४ करोड ७० लाख ६१ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको कोरोना कोष सञ्चालक समितिले जनाएको छ।

त्यसमध्ये ३० करोड प्रदेश सरकार र बाँकी ४ करोड ७० लाख विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाले दिएका हुन्। प्रदेश सरकारको गत वर्ष चैत १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ करोड रुपैयाँको कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछि फेरि १५ करोड रुपैयाँ थपिएको थियो।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि उक्त कोषबाट १३ करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको समितिले जनाएको छ। हालै प्रदेशमातहत आएको लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई पूर्वाधार विकासका लागि ९० लाख ३४ हजार र स्याङ्जाको कालिका अस्पताललाई १० लाख रुपैयाँ दिइएको छ।

बागलुङको धौलागिरि अञ्चल अस्पताललाई आइसियु स्थापना गर्न ६० लाख रुपैयाँ दिएको छ । केन्द्र सरकारले एक करोड दिएकोमा पैसा अपुग भएर थप माग आएपछि ६० लाख रुपैयाँ प्रदेशले दिएको हो।

कोषमार्फत नै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना नियन्त्रणको आन्तरिक तयारी गर्न ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ। जिल्ला अस्पतालमा पूर्वाधार विकासलगायतका शीर्षकमा ३ करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय