विद्यालयमा नर्स नियुक्ती विवाद अदालतमा, कारण देखाऊ आदेश

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्माण गरेको ‘विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत २० जनाको नर्सिङ पदको लागि एक सय २६ जनाको दरखास्त पर्यो।

दरखास्त दिएका १ सय २६ जनामध्ये उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, स्थायी ठेगाना र अनुभवका आधारमा ४३ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनोटमा परे।

तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नर्स छनोट गर्दा असमावेशी विज्ञापन गरेको बताउँदै बुधबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको थियो।
उक्त रिटमा उच्च अदालतले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको एकल इजलासले विपक्षीका नाउँमा बिहीबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

बिहीबार उच्च अदालतमा भएको छलफलमा यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो वा होइन, आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण आधार र प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षीका हकमा आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

विपक्षीलाई समेत उपस्थित गराई छलफल गर्न उपयुक्त हुने भएकाले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि यही साउन १३ गते मंगलबार पेसी तोकिएको छ।

बिहीबारको छलफलमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए।

दलित नागरिक समाजका अगुवाहरूले नगरपालिकाले विद्यालय नर्स छनोटमा असमावेशी विज्ञापन आह्वान गरी छनोट गरेकोविरुद्ध बुधवार उच्च अदालत सुर्खेतमा अन्तरिमसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ भनी रिट दर्ता गराएका थिए।

उनीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय