नवीकरण नगरेका २१ निजी अस्पताललाई ‘तत्काल बन्द गर्न’ महालेखाको सुझाब

हेल्थपोस्ट/काठमाडौं
प्रकाशित
२०७७ साउन १ गते १०:३७

स्वास्थ्य संचालनको अनुमति पाएपछि प्रयाप्त पूर्वाधार विकास गर्न नसकि नवीकरण गर्न नसकेको निजी अस्पताल तत्काल बन्दसम्मको कारवाही गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाब दिएको छ ।बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको महालेखा परीक्षकको ५७ प्रतिवेदनले २०० बेडमाथिका २१ अस्पतालले संचालन अनुमति नवीकरण नगरेको भन्दै कारवाही गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।

महालेखाले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका २०७० दोस्रो संशोधनअनुसारको व्यवस्थलाई उधृतगर्दै सेवा पूर्ण वा आशिंक रुपमा तत्कालै बन्द गर्न विभागले निर्देशन दिनसक्ने प्राब्धानसमेत स्मरण गराएको छ ।

निर्देशिकाको दफा १२ मा नवीकरणको लागि निवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा संचालन अनुमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । ‘संचालन अनुमति नवीकरण बेगर स्वास्थ्य संस्था संचालन गर्न मिल्दैन।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ स्वस्थ्य सेवा विभागले

नियमन गर्ने २०० शय्यासम्मका निजी अस्पताल ८९ मध्ये २१ संस्थाले अनुमति नवीकरण नगराएपनि सञ्चालनमा रहेका छन्’ नवीकरण नगरी संचालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।’

मन्त्रालयको रिपोर्टका अनुसार ८६ अस्पतालको अनगजमन गर्द अधिकाशं अस्पतालको भौततक संरचना कमजोर रहेको, आवासीय तथा व्यापाररक प्रयोजनका लागि बनेका भवनमा अस्पताल सञ्चालन गरेको, औजार उपकरण मापदण्डअनसजार व्यवस्थापन नभएको, अधिकाशं अस्पतालका जनशजक्त पूर्णकालिन नरहेको, प्रयोगशाला मापदण्ड अनुसार नभएको तथा उपकरणको कमी रहेको, निःशुल्क शय्या छुट्याई गरीब तथा असहाय वर्गको उपचार आंशिक मात्र गरेको पाइएको छ ।

‘ स्वस्थ्य सेवा विभागले नियमन गर्ने २०० शय्यासम्मका निजी अस्पताल ८९ मध्ये २१ संस्थाले अनुमति नवीकरण नगराएपनि सञ्चालनमा रहेका छन्’ नवीकरण नगरी संचालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।’

त्यसैगरी अस्पतालहरुले जेष्ठ नागरिक उपचार कक्ष व्यवस्था, फोहोरमैलाको उजचत व्यवस्थापन नभएको, सघन उपचार कक्षमा भेन्टिलेटर तथा नर्सिङ कर्मचारी तोर्कएको अनुपातभन्दा कम राखेको व्यहोरा स्वयम् स्वासथ्य सेवा विभागको अनुगमन प्रतिवेदनबाट देजखएको छ ।

महालेखाले दोहोर्याएर मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएका स्वास्थ्य संस्थाका सम्बन्धमा कारबाही गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार अधिकांश मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालहरुले नविकरण गरेका छैनन् । महालेखाले निर्देशिकाको दफा ३० मा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरको आधारमा लिनसक्ने सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न ९ सदस्यीय सेवा शुल्क निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले लिने शुल्कमा विविधता रहेकाले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्नसमेत महालेखाले स्मरण गराएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय